मावली: पेंशनर समाज ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिनियम के विरोध में प्रधानमंत्री को सौंपा ज्ञापन
राजस्थान पेंशनर समाज ने भत्ते बंद करने और फिक्स्ड पेंशन लागू करने के विरोध में उपखंड अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आंदोलन शुरू किया।
मावली। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 'वैधता अधिनियम 2025' के विरोध में राजस्थान पेंशनर समाज ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का शंखनाद कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर आज मावली उपशाखा के नवनियुक्त अध्यक्ष मदन लाल श्रीमाली के नेतृत्व में पेंशनरों ने लामबंद होकर प्रधानमंत्री के नाम एक कड़ा ज्ञापन उपखंड अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया को सौंपा। इस विरोध प्रदर्शन के साथ ही क्षेत्र में पेंशनर समाज के आंदोलन का प्रथम चरण सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ।
ज्ञापन में केंद्र सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार करते हुए बताया गया कि उक्त अधिनियम के माध्यम से पेंशनरों को दो वर्गों में विभाजित कर उनके बीच भेदभाव पैदा किया जा रहा है। पेंशनरों को मिलने वाले विभिन्न भत्तों को बंद करने, पेंशन वृद्धि पर रोक लगाने, फिक्स पेंशन लागू करने तथा भविष्य में पेंशन के प्रावधान को ही पूर्णतः समाप्त करने के प्रयासों पर गहरा रोष व्यक्त किया गया। वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि इन समस्याओं को लेकर अब देश, प्रदेश, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर निर्णायक आंदोलन छेड़ दिया गया है।
इस अवसर पर वरिष्ठ सदस्य नाथू दास वैष्णव, बसंत कुमार त्रिपाठी, राधेश्याम अग्रवाल, हस्तीमल जैन, जगदीश दाधीच, घनश्याम पुजारी, पन्ना लाल पुजारी, भोम सिंह चूंडावत, भेरू लाल नाई, सोहन लाल कलाल, दामोदर गर्ग, किशन सिंह राव, जसवंत सिंह राव, शांता देवी, कमला गुर्जर, प्रेम चंद खटीक, भेरू लाल खटीक, दिनेश सनाढ्य, चतर सिंह सिसोदिया, गोपी लाल शर्मा, महेश विजयवर्गीय, पारस डागलिया, रमेश नाई, जगदीश तेली, मदन चौधरी, शांति लाल टेलर, शांति लाल चौधरी, मोती लाल जाट, राधा कृष्ण शर्मा, शंकर सिंह चौहान, मीठा लाल मेघवाल, श्याम लाल गर्ग, भारत आमेटा, ओम प्रकाश वसीटा, चतर भुज सालवी, मूल चंद ईनाणी, राधे श्याम मंडोवरा, राम चन्द्र जाट एवं विजय सिंह सहित सैकड़ों सदस्य उपस्थित रहे।
उल्लेखनीय है कि ज्ञापन सौंपने से पूर्व मावली उपशाखा के नवनियुक्त अध्यक्ष मदन लाल श्रीमाली ने वरिष्ठ सदस्यों भौम सिंह चूंडावत, नाथू दास वैरागी, बसंत कुमार त्रिपाठी, जगदीश दाधीच एवं महेश विजय वर्गीय के सानिध्य में विधिवत अपना पदभार ग्रहण किया। पेंशनर समाज का यह एकजुट प्रयास सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध एक बड़ी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।
