मावली: स्कूलों में मध्याह्न भोजन व्यवस्था का दो दिवसीय औचक निरीक्षण शुरू
एसडीएम के निर्देश पर वनपाल सहित विभिन्न अधिकारियों ने स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता की जांच कर रिपोर्ट तैयार की।
मावली के चंगेड़ी स्थित राजकीय विद्यालय में मध्याह्न भोजन के निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लेते वनपाल सुरेश चंद्र शर्मा और विद्यालय स्टाफ।
फतहनगर। मावली ब्लॉक के राजकीय विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन (एमडीएम) योजना की व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति परखने के लिए प्रशासन ने दो दिवसीय विशेष औचक निरीक्षण अभियान गुरुवार से प्रारंभ कर दिया। 23 व 24 अप्रैल को आयोजित इस अभियान के तहत विभिन्न विभागों के अधिकारियों को अलग-अलग क्षेत्रों में निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का व्यापक आकलन किया जा सके।
उपखंड अधिकारी रमेश चंद्र सीरवी पुनाड़िया द्वारा जारी आदेशों में प्रत्येक अधिकारी के लिए प्रतिदिन कम से कम पांच विद्यालयों का निरीक्षण अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यालयों में मध्याह्न भोजन व्यवस्था की जमीनी हकीकत को सामने लाना और निर्धारित मापदंडों के पालन को सुनिश्चित करना है।
इसी क्रम में वन विभाग के वनपाल मावली सुरेश चंद्र शर्मा ने चंगेड़ी पंचायत क्षेत्र के छह राजकीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने चंगेड़ी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचकर रसोईघर की स्वच्छता, बर्तनों की सफाई, खाद्यान्न स्टॉक तथा संपूर्ण मध्याह्न भोजन व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान शर्मा भोजनावकाश के समय बच्चों की पंगत में पहुंचे। उन्होंने विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था, भोजन वितरण प्रणाली और भोजन मंत्र की प्रक्रिया का बारीकी से अवलोकन किया। मीनू के अनुसार तैयार भोजन को स्वयं चखकर उसकी गुणवत्ता और स्वाद का परीक्षण भी किया।
इस दौरान पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी मोहनलाल स्वर्णकार, मिड डे मील प्रभारी शंकर लाल चावड़ा सहित विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। वनपाल शर्मा ने चंगेड़ी पंचायत क्षेत्र के डांग भांडावास, राजपुरा, बिका खेड़ा और दुधालिया स्थित विद्यालयों का भी निरीक्षण कर एमडीएम योजना की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
प्रशासन का स्पष्ट उद्देश्य इस अभियान के माध्यम से विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और निर्धारित मानकों के पालन को सुनिश्चित करना है, ताकि विद्यार्थियों को पोषाहार युक्त एवं सुरक्षित भोजन उपलब्ध हो सके और योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित रहे।
