मावली सीबीईओ प्रमोद कुमार सुथार पर फर्जी दस्तावेज और पदोन्नति के आरोप
मावली ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर दो से अधिक संतान की जानकारी छिपाने और कूटरचित शपथ पत्र के जरिए पदोन्नति व आर्थिक लाभ लेने के आरोप में विभागीय जांच शुरू हुई।
मावली ब्लॉक में पदस्थापित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार सुथार के खिलाफ गंभीर आरोपों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रमोद सुथार पर झूठे शपथ पत्र देकर पदोन्नति प्राप्त करने का मामला अब शिक्षा मंत्री तक पहुंचने वाला है, जहां इसके विरोध में ज्ञापन सौंपा जाएगा।
मामले के अनुसार, प्रमोद कुमार सुथार पर आरोप है कि उन्होंने विभाग से अनुचित लाभ लेने और अधिक वेतन प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2010 के बाद से लगातार झूठे व कूटरचित संतान संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत किए। इन दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने पदोन्नति प्राप्त की और वेतन, RGHS तथा GPF जैसी सुविधाओं के माध्यम से लाखों रुपए की राजकीय राशि हड़पी।
शिकायतों में यह भी सामने आया है कि सीबीईओ प्रमोद कुमार की दो से अधिक संतान हैं, इसके बावजूद उन्होंने नियमों को दरकिनार करते हुए लाभ प्राप्त किए। साथ ही, पिछले तीन वर्षों से डेप्युटेशन फंड उठाने, RGHS में पुत्र के नाम से लाभ लेने और कार्यालय में अन्य अनियमितताओं के आरोप भी लगाए गए हैं।
इन गंभीर आरोपों के बाद शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई गई, जिसके पश्चात माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय बीकानेर के आदेश पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में विभागीय जांच प्रारंभ की गई। जांच के लिए गठित कमेटी का अध्यक्ष ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लसाड़िया को नियुक्त किया गया।
हालांकि, शिकायतकर्ताओं ने जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि जांच अधिकारी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लसाड़िया, प्रमोद कुमार सुथार के मित्र हैं और बिना ए.पी.ओ. किए निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। यह आशंका जताई जा रही है कि रिकॉर्ड में हेरफेर कर सुथार को बचाने का प्रयास किया जा सकता है और विभागीय जांच को प्रभावित किया जा सकता है।
इसी संदर्भ में निदेशक और संयुक्त निदेशक को भी शिकायत प्रस्तुत कर जांच कमेटी की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए गए हैं। मांग की गई है कि जांच संयुक्त निदेशक कार्यालय या सीबीईओ पद से उच्च अधिकारी से करवाई जाए ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
मामले को लेकर अब शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपने की तैयारी है, जिससे पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। यह मामला न केवल विभागीय कार्यप्रणाली बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।
