मावली: संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी ने उपखंड कार्यालय का किया औचक निरीक्षण
उदयपुर संभागीय आयुक्त ने राजस्व प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए और बार एसोसिएशन के साथ न्यायालय परिसर के विकास पर चर्चा की।
मावली उपखंड कार्यालय के औचक निरीक्षण के दौरान विभिन्न शाखाओं के अभिलेखों का अवलोकन करतीं उदयपुर संभागीय आयुक्त श्रीमती प्रज्ञा केवलरमानी।
मावली। संभागीय आयुक्त उदयपुर, श्रीमती प्रज्ञा केवलरमानी ने मावली उपखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक कार्यप्रणाली का गहन जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न शाखाओं में जाकर अभिलेखों के संधारण, लंबित प्रकरणों की स्थिति तथा आमजन को प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता का विस्तृत मूल्यांकन किया।
प्रशासनिक पारदर्शिता और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश
संभागीय आयुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि "आमजन के कार्यों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं संवेदनशीलता के साथ निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।" उन्होंने विशेष रूप से राजस्व प्रकरणों, नामांतरण, सीमांकन एवं अन्य लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटाने पर बल दिया। साथ ही कार्यालय में स्वच्छता, रिकॉर्ड प्रबंधन एवं ई-गवर्नेंस सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपखंड अधिकारी की सराहना की। इस दौरान उपखंड अधिकारी श्री रमेश सीरवी पुनाडिया ने कार्यालय की कार्यप्रणाली एवं प्रगति से संभागीय आयुक्त को अवगत कराया तथा विभिन्न प्रशासनिक पहलों की जानकारी प्रस्तुत की।
बार एसोसिएशन के साथ समन्वय और सुविधाओं का विस्तार
निरीक्षण के अवसर पर बार एसोसिएशन मावली के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष श्री दीपक बड़गुर्जर, वरिष्ठ अधिवक्ता कमलेश जैन, मदन नागदा सहित अन्य अधिवक्तागणों ने संभागीय आयुक्त का स्वागत किया। अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर के समग्र विकास, अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, पुस्तकालय विस्तार, पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं के उन्नयन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। संभागीय आयुक्त ने अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत सुझावों को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि "न्यायिक एवं प्रशासनिक तंत्र के बेहतर समन्वय से ही आमजन को त्वरित एवं प्रभावी न्याय एवं सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं।"
ई-कोर्ट और जनकल्याणकारी योजनाओं का सुदृढ़ीकरण
इसके अतिरिक्त, उन्होंने ई-कोर्ट प्रणाली को मजबूत करने, तकनीकी संसाधनों के समुचित उपयोग, जनसुनवाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर उपखंड कार्यालय के अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के अंत में संभागीय आयुक्त ने सभी अधिकारियों को जनहित सर्वोपरि रखते हुए कार्य करने के लिए प्रेरित किया।
