मावली: CBEO प्रमोद कुमार सुथार के खिलाफ पदोन्नति में धोखाधड़ी के आरोप
दो से अधिक संतान होने और फर्जी शपथ पत्र देकर पदोन्नति पाने के आरोपों के बाद शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपने और निष्पक्ष जांच की मांग की तैयारी।
मावली में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार सुथार के खिलाफ गंभीर आरोपों को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रमोद सुथार द्वारा झूठा शपथ पत्र देकर पदोन्नति प्राप्त करने के आरोपों के बीच अब शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपे जाने की तैयारी है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उच्च अधिकारियों तक शिकायत पहुंचने के बावजूद कार्रवाई के बजाय सुथार को प्रमोशन दे दिया गया।
मामले में आरोप लगाया गया है कि सीबीईओ प्रमोद कुमार सुथार ने दो से अधिक संतान होने के बावजूद नियमों का उल्लंघन किया, पिछले तीन वर्षों से डेप्युटेशन फंड उठाया, विभाग में कूटरचित और झूठा शपथ पत्र देकर तथा जानकारी छुपाकर पदोन्नति प्राप्त की। इसके अलावा आरजीएचएस में पुत्र के नाम से लाभ उठाने और सीबीईओ कार्यालय में अन्य अनियमितताओं की भी शिकायत दर्ज की गई है।
मावली ब्लॉक में पदस्थापित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री प्रमोद कुमार सुथार के विरुद्ध विभाग में पिछले कई दिनों से लगातार शिकायतें दर्ज हो रही हैं। मुख्य आरोप यह है कि सुथार ने विभाग से अनुचित लाभ लेने और अधिक वेतन प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2010 के बाद से लगातार झूठे और कूटरचित संतान संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत कर पदोन्नति हासिल की। इसी आधार पर वेतन, आरजीएचएस और जीपीएफ जैसी सुविधाओं का लाभ लेकर लाखों रुपए की राजकीय राशि हड़पने का आरोप भी लगाया गया है।
शिकायत के बाद माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय बीकानेर के आदेश पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में विभागीय जांच शुरू की गई। इसके लिए जांच कमेटी का गठन किया गया, जिसमें ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लसाड़िया को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हालांकि, शिकायतकर्ताओं ने इस जांच प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए हैं।
निदेशक और संयुक्त निदेशक को प्रस्तुत शिकायत में कहा गया है कि जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लसाड़िया, प्रमोद कुमार सुथार के मित्र हैं। ऐसे में बिना एपीओ किए निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। आरोप है कि रिकॉर्ड में हेरफेर कर सीबीईओ प्रमोद कुमार सुथार को बचाने और विभागीय जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है।
शिकायतकर्ताओं ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच संयुक्त निदेशक कार्यालय या सीबीईओ पद से उच्च अधिकारी द्वारा कराई जाए, ताकि पूरे प्रकरण की पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। यह मामला अब प्रशासनिक जवाबदेही और विभागीय पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है।
