खेरवाड़ा चोरी मामले में कार्रवाई नहीं होने पर सर्वसमाज का आक्रोश, दोबारा ज्ञापन देकर दी आंदोलन की चेतावनी
खेरवाड़ा के जयप्रकाश नगर चोरी मामले में गिरफ्तारी नहीं होने से सर्वसमाज ने दोबारा ज्ञापन सौंपा। सीसीटीवी, आर्थिक सहायता और सख्त कार्रवाई की मांग तेज हुई।
तस्वीर में ग्रामीणजन और सर्वसमाज के प्रतिनिधि खेरवाड़ा में प्रशासनिक कार्यालय के बाहर अधिकारियों को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए नजर आ रहे हैं।
खेरवाड़ा के जयप्रकाश नगर में 1 जुलाई 2026 की मध्यरात्रि को हुई चोरी की घटना में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से सर्वसमाज एवं ग्रामीणजन में गहरा आक्रोश व्याप्त है। पूर्व में ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग किए जाने के बावजूद ठोस अनुसंधान और गिरफ्तारी नहीं होने पर सर्वसमाज ने बुधवार को उपखंड अधिकारी खेरवाड़ा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा तथा पुलिस उप अधीक्षक राजीव राहर ऋषभदेव को पुनः ज्ञापन सौंपकर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की मांग की।
ज्ञापन में बताया गया कि घटना के बाद से आमजन में असुरक्षा की भावना बढ़ी है तथा पीड़ित किसान परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से अत्यंत प्रभावित हुआ है। सर्वसमाज का कहना है कि लगातार मांग के बावजूद अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों का कानून व्यवस्था पर विश्वास कमजोर पड़ रहा है।
ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से मांग की गई कि दर्ज एफआईआर पर अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक की जाए तथा आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ ही कस्बे के बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों को शीघ्र चालू करवाने और प्रमुख मार्गों एवं प्रवेश स्थलों पर नए सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग भी उठाई गई।
सर्वसमाज ने पीड़ित किसान परिवार को सरकार की ओर से तत्काल आर्थिक सहायता (संबल) उपलब्ध कराने, रात्रिकालीन पुलिस गश्त बढ़ाने तथा महिला सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की जाए ताकि आमजन में सुरक्षा का भरोसा कायम हो सके।
ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि शीघ्र गिरफ्तारी और प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो सर्वसमाज द्वारा शांतिपूर्ण मार्च निकाला जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर जनआंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस दौरान एसएसपी कार्यालय में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया तथा पुलिस उप अधीक्षक को भी ज्ञापन सौंपकर मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग दोहराई गई।
