खेरवाड़ा के नयागांव विद्यालय की बदहाल तस्वीर, जर्जर भवन, प्रधानाचार्य की रिक्ति और स्टाफ की कमी पर उठे सवाल

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नयागांव एवं महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के संयुक्त स्टाफ, एसडीएमसी सदस्यों तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बैठक मंगलवार को खेरवाड़ा में आयोजित हुई। बैठक के दौरान विद्यालय परिसर का निरीक्षण किया गया, जिसमें विद्यालय भवन की अत्यंत जर्जर स्थिति सामने आई। निरीक्षण के बाद विद्यालय की आधारभूत सुविधाओं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं और शिक्षकों की कमी को लेकर शीघ्र समाधान की मांग उठाई गई।

निरीक्षण में पाया गया कि विद्यालय भवन की छत से पानी टपक रहा है, जिससे विद्यार्थियों के बैठने के लिए पर्याप्त एवं सुरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं है। दोनों विद्यालय एक ही भवन में दो पारियों में संचालित हो रहे हैं, जिसके कारण व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। बैठक में यह भी बताया गया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पिछले चार वर्षों से नियमित प्रधानाचार्य का पद रिक्त है, जिससे शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

बैठक के दौरान यह जानकारी भी दी गई कि विद्यालय परिसर में शॉर्ट सर्किट होने से अधिकांश विद्युत उपकरण जलकर खराब हो चुके हैं। इसके कारण ऑनलाइन कार्य समय पर नहीं हो पा रहे हैं तथा विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है।

एसडीएमसी सदस्यों एवं विद्यालय स्टाफ ने शिक्षा विभाग से मांग की कि विद्यालय भवन के मरम्मत एवं निर्माण कार्य को तत्काल शुरू कराया जाए। उन्होंने बताया कि मार्च माह के बजट में विद्यालय के लिए राशि स्वीकृत होने के बावजूद अब तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

बैठक के बाद प्रतिनिधिमंडल ने सीबीईईओ से मुलाकात कर विद्यालय की समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के दो शिक्षकों की सीबीईईओ कार्यालय में लगी ड्यूटी समाप्त कर उन्हें तत्काल विद्यालय में वापस भेजने की मांग की, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारु रूप से संचालित हो सके।

बैठक में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं प्रवक्ता गणेश लाल, एसडीएमसी सदस्य गुणवंत जैन, गौतम पटेल, पूर्व सरपंच मनसुख डामोर, मोहन मेघवाल, मणी देवी, बसंती डामोर, नारायणलाल डामोर सहित दोनों विद्यालयों के स्टाफ सदस्य एवं अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बैठक में विद्यालय भवन की मरम्मत, नियमित प्रधानाचार्य की नियुक्ति और स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई।