फिटनेस के लिए दर-दर भटकते स्कूल वाहन: संचालकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर लगाई गुहार
उदयपुर के कानोड में फिटनेस के लिए भटक रहे स्कूल वाहनों के कारण शिक्षा व्यवस्था संकट में है। आरटीओ की मनमानी से तंग आकर स्कूल संचालकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। क्या 29 जून से पहले हो पाएगा समाधान? पढ़ें पूरी खबर।
कानोड (उदयपुर)। शिक्षा के मंदिर तक बच्चों को सुरक्षित पहुँचाने वाले स्कूल वाहनों का पहिया आरटीओ कार्यालय की लालफीताशाही के कारण जाम हो गया है। तुलसी अमृत निकेतन संस्थान के संचालक मण्डल ने गंभीर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित किया है, जिसमें उदयपुर आरटीओ कार्यालय में फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने में हो रही अनावश्यक देरी और मनमानी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।
संस्थान के संचालक पोखरना ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए बताया कि पिछले करीब दो माह से वे अपने स्कूल वाहनों के फिटनेस के लिए लगातार उदयपुर आरटीओ कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, किंतु उन्हें वहां से कोई भी संतोषप्रद उत्तर नहीं मिल रहा है। संचालक ने आरोप लगाया कि आरटीओ कार्यालय के अधिकारी उन्हें कभी बांसवाड़ा तो कभी जालोर जाने का निर्देश दे रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि उनके विद्यालय वाहनों का परमिट उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले के लिए ही वैध है। ऐसे में दूसरे जिलों में जाने का निर्देश न केवल व्यावहारिक रूप से कठिन है, बल्कि नियमों की परिधि से भी परे प्रतीत होता है।
पत्र में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि संस्थान भामाशाहों के आर्थिक सहयोग पर संचालित होता है, जिसके चलते बार-बार एक जिले से दूसरे जिले के चक्कर काटना आर्थिक रूप से भी संभव नहीं है। शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार, ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आगामी 29 जून से विद्यालय पुनः प्रारंभ होने जा रहे हैं। बिना फिटनेस के वाहनों का संचालन न केवल कानूनी जोखिम भरा है, बल्कि विद्यार्थियों की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। संचालक मण्डल ने प्रशासन को चेतावनी भरे लहजे में आगाह किया है कि यदि समय रहते फिटनेस प्रक्रिया पूरी नहीं हुई और किसी अनहोनी का घटित होना संभव हुआ, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए संचालक ने मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने पुरजोर आग्रह किया है कि आरटीओ विभाग को निर्देशित कर उदयपुर में ही विद्यालय वाहनों के लिए फिटनेस सेंटर को सुचारू किया जाए ताकि समय पर फिटनेस प्रमाणपत्र जारी हो सकें और विद्यार्थियों का शैक्षणिक सत्र सुगमता के साथ आरंभ हो सके।
