झाड़ोल: CHO के प्रोत्साहन राशि वितरण में गड़बड़ी का आरोप, SDM को ज्ञापन
उदयपुर के झाड़ोल ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने समान प्रोत्साहन राशि वितरण को लेकर नाराजगी जताई और उपखंड अधिकारी को निष्पक्ष जांच हेतु ज्ञापन सौंपा।
झाड़ोल में पीबीआई वितरण में विसंगतियों के खिलाफ उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करते सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO)।
झाड़ोल (उदयपुर)। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (CHO) को दिए जाने वाले Performance Based Incentive (PBI) के वितरण को लेकर झाड़ोल ब्लॉक में विवाद गहराता जा रहा है। CHOs का आरोप है कि हाल ही में वितरित किए गए PBI में सभी कार्मिकों को समान राशि प्रदान की गई, जबकि यह प्रोत्साहन राशि व्यक्तिगत कार्य निष्पादन (Performance) के आधार पर दी जानी चाहिए।
कार्य निष्पादन के मानकों की अनदेखी का आरोप
CHO कर्मियों का कहना है कि PBI का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना है, जिसमें OPD सेवाएं, ANC/PNC देखभाल, टीकाकरण, NCD स्क्रीनिंग जैसे विभिन्न मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे में सभी को समान राशि देना योजना की मूल भावना के विपरीत है। सूत्रों के अनुसार, दिसंबर माह में निर्धारित incentive format समय पर जमा नहीं हो पाने का हवाला देते हुए ब्लॉक स्तर पर समान भुगतान कर दिया गया। हालांकि CHOs का तर्क है कि मासिक रिपोर्ट के आधार पर भी व्यक्तिगत प्रदर्शन का आकलन संभव था।
बजट की कमी और अनियमितता की शिकायत
CHO कर्मियों ने यह भी आरोप लगाया कि विभिन्न महीनों में प्रोत्साहन राशि जैसे ₹9000, ₹10000, ₹10500 आदि बदलती रही, लेकिन हर माह सभी CHOs को समान राशि ही दी गई, जिससे व्यक्तिगत प्रदर्शन का कोई अंतर परिलक्षित नहीं होता। इस संबंध में ब्लॉक स्तर पर हुई चर्चा के दौरान BCMO द्वारा यह भी कहा गया कि "बजट कम प्राप्त हुआ है, इसलिए पूर्ण भुगतान संभव नहीं था"। हालांकि CHOs का कहना है कि बजट की कमी होने पर भी राशि का वितरण व्यक्तिगत प्रदर्शन के अनुपात में किया जाना चाहिए था, न कि सभी को समान रूप से।
प्रशासनिक स्तर पर जांच की मांग
इस मुद्दे को लेकर CHOs ने अब मामला प्रशासनिक स्तर तक भी पहुंचा दिया है और सभी CHOs द्वारा उपखंड अधिकारी (SDM) को भी इस संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पारदर्शी जांच एवं उचित कार्रवाई की मांग की गई है। CHO कर्मियों का कहना है कि यदि जल्द ही पारदर्शी पुनर्गणना (re-calculation) नहीं की गई, तो वे जिला एवं राज्य स्तर पर आगे भी शिकायत दर्ज करवाएंगे।
ऑडिट आपत्ति की संभावना
स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों का कहना है कि यदि PBI वितरण में अनियमितता पाई जाती है, तो भविष्य में यह ऑडिट आपत्ति का कारण बन सकता है। फिलहाल, इस पूरे मामले में संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। CHOs को अब उच्च स्तर से निष्पक्ष जांच और उचित कार्यवाही की उम्मीद है।
