नवसृजित ग्राम पंचायत लदाना के कार्यालय संचालन को लेकर प्रशासनिक विवाद गहराता जा रहा है। पंचायत का स्वीकृत मुख्यालय लदाना होने और वहां पर्याप्त सरकारी भवन उपलब्ध होने के बावजूद राजकीय प्राथमिक विद्यालय राजपुरा में अस्थायी पंचायत कार्यालय संचालित करने की व्यवस्था किए जाने पर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। मामला तब और गंभीर हो गया, जब 16 नवंबर 2026 को इसी विद्यालय परिसर में सरपंच के शपथ ग्रहण एवं पदग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इससे बच्चों की पढ़ाई और विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हुईं। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि सरकारी विद्यालय बच्चों की शिक्षा के लिए हैं या राजनीतिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों के आयोजन के लिए?

मावली क्षेत्र की नवसृजित ग्राम पंचायत लदाना के कार्यालय संचालन को लेकर विवाद का मुख्य कारण पंचायत कार्यालय को स्वीकृत मुख्यालय के बजाय दूसरे गांव राजपुरा में संचालित करने की प्रशासनिक कवायद है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम लदाना में पंचायत कार्यालय के अस्थायी संचालन के लिए पर्याप्त सरकारी भवन, कमरे और आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। इसके बावजूद इन व्यवस्थाओं की अनदेखी कर राजकीय प्राथमिक विद्यालय राजपुरा में पंचायत कार्यालय संचालित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।

ग्रामीणों के अनुसार, ग्राम लदाना में शिक्षा विभाग का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थित है, जिसमें पर्याप्त कमरे उपलब्ध हैं। इसके अलावा गांव में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। उप स्वास्थ्य केंद्र की पुरानी बिल्डिंग खाली एवं अनुपयोगी पड़ी है। वर्तमान में संचालित नए उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन भी गांव में मौजूद है। ऐसे में पंचायत कार्यालय के अस्थायी संचालन के लिए ग्राम लदाना में कई सरकारी भवन उपलब्ध होने के बावजूद राजपुरा को चुने जाने पर ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब पंचायत मुख्यालय पर ही कार्यालय संचालन की सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं, तो दूसरे गांव में कार्यालय खोलने की जरूरत क्यों पड़ी?

इस मामले में ग्रामीण राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय जयपुर की ओर से 25 नवंबर 2025 को जारी दिशा-निर्देशों का हवाला दे रहे हैं। नवसृजित ग्राम पंचायतों के कार्यालय भवनों की व्यवस्था से संबंधित इस आदेश के बिंदु संख्या 2 एवं 3 में नवसृजित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपलब्ध राजकीय विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक केंद्र तथा अन्य राजकीय भवनों को अस्थायी पंचायत कार्यालय के रूप में उपयोग लेने की व्यवस्था दी गई है। वहीं, बिंदु संख्या 4 में स्पष्ट उल्लेख है कि नवसृजित ग्राम पंचायत का कार्यालय अधिसूचना में स्वीकृत मुख्यालय पर ही स्थापित किया जाएगा। ग्रामीणों का आरोप है कि लदाना के मामले में इन सरकारी निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है।

कार्यालय संचालन को लेकर प्रशासनिक प्रक्रिया 6 नवंबर 2026 को उपखंड अधिकारी मावली की ओर से जारी पत्र के बाद आगे बढ़ी। पत्र क्रमांक विविध/2026/राजकाज संख्या 25388203 के माध्यम से विकास अधिकारी पंचायत समिति मावली एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मावली को राजकीय विद्यालय राजपुरा में अस्थायी पंचायत कार्यालय संचालित करने के संबंध में आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृतियां एवं समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

इसके बाद मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा मावली ने 10 नवंबर 2026 को पत्र क्रमांक मूलशिअ/मावली/2026/405 जारी किया। इसमें राजकीय विद्यालय राजपुरा के प्रधानाचार्य को 12 नवंबर 2026 से नवगठित ग्राम पंचायत लदाना के कार्यालय संचालन के लिए एक कमरा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इन आदेशों के बाद राजपुरा विद्यालय में पंचायत कार्यालय संचालन की प्रक्रिया आगे बढ़ी। हालांकि, ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने ग्राम लदाना में उपलब्ध सरकारी भवनों और स्थानीय लोगों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया।

विवाद ने 16 नवंबर 2026 को उस समय और तूल पकड़ लिया, जब राजकीय प्राथमिक विद्यालय राजपुरा के भवन में सरपंच के शपथ ग्रहण एवं पदग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रामीणों के अनुसार, विद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम के कारण प्राथमिक शिक्षकों की नियमित शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हुईं और विद्यार्थियों की पढ़ाई के साथ विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण भी प्रभावित हुआ। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण राजनीतिक और औपचारिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किया गया है।

ग्रामीणों ने यह भी पूछा कि यदि उस समय आचार संहिता प्रभावी थी, तो उसके दौरान पदग्रहण कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति किस आधार पर दी गई? उन्होंने कार्यक्रम की अनुमति और आचार संहिता की स्थिति की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि विद्यालय में शिक्षकों को निर्बाध रूप से शिक्षण कार्य करने और विद्यार्थियों को शांतिपूर्ण वातावरण में पढ़ाई करने का अवसर मिलना चाहिए। राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यक्रमों के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित होने पर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में समस्त ग्रामवासियों ने 12 नवंबर 2026 को उपखंड अधिकारी मावली एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति मावली को लिखित ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में नवसृजित ग्राम पंचायत लदाना के अस्थायी एवं स्थायी दोनों कार्यालयों का संचालन स्वीकृत मुख्यालय पर करवाने, अन्यत्र कार्यालय संचालन रोकने तथा प्रशासनिक मनमानी, न्यायिक विवाद एवं जनआक्रोश के संबंध में अंतिम चेतावनी दी गई थी।

ज्ञापन में ग्रामीणों ने मांग की कि ग्राम पंचायत लदाना के अस्थायी एवं स्थायी दोनों कार्यालय केवल स्वीकृत मुख्यालय ग्राम लदाना में ही संचालित किए जाएं। अस्थायी कार्यालय के लिए राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लदाना में उपलब्ध पर्याप्त कमरों एवं संसाधनों का उपयोग किया जाए। इसके साथ ही पुराने एवं खाली पड़े उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन को तत्काल पंचायत कार्यालय के लिए आवंटित किया जाए। स्थायी पंचायत भवन के निर्माण के लिए आवश्यक बजट एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की मांग भी रखी गई।

ग्रामीणों ने राजपुरा विद्यालय में पंचायत कार्यालय संचालन और पदग्रहण कार्यक्रम से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कराने तथा विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने देने की मांग की। ज्ञापन की प्रतिलिपि जिला कलेक्टर उदयपुर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद उदयपुर एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत लदाना को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई।

ग्रामीणों ने पूरी प्रशासनिक कार्रवाई में राजनीतिक दबाव और द्वेषपूर्ण मानसिकता की आशंका जताते हुए उपखंड अधिकारी एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि ग्राम लदाना में सभी आवश्यक सरकारी भवन और संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत मुख्यालय का निर्धारण शासन की अधिसूचना के अनुसार होता है। किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा, राजनीतिक प्रभाव अथवा प्रशासनिक सुविधा के नाम पर स्थानीय जनता के अधिकारों और सरकारी निर्देशों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

अब ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से सीधे हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि जिला कलेक्टर उदयपुर 25 नवंबर 2025 के शासनादेश, 6 नवंबर के उपखंड अधिकारी के पत्र, 10 नवंबर के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के आदेश और 12 नवंबर को सौंपे गए ज्ञापन की निष्पक्ष समीक्षा करवाएं। साथ ही 16 नवंबर को राजकीय प्राथमिक विद्यालय राजपुरा में आयोजित पदग्रहण कार्यक्रम की परिस्थितियों, अनुमति, आचार संहिता की स्थिति और विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़े प्रभाव की भी जांच करवाई जाए।

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शासन के निर्देशों की पालना करते हुए पंचायत के अस्थायी एवं स्थायी दोनों कार्यालय ग्राम लदाना मुख्यालय पर स्थापित नहीं किए गए तो समस्त ग्रामवासी उपखंड कार्यालय एवं पंचायत समिति स्तर पर अनिश्चितकालीन महापड़ाव और आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत का स्वीकृत मुख्यालय लदाना है और वहां राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, पुराने एवं नए उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन सहित पंचायत कार्यालय संचालन के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। इसके बावजूद दूसरे गांव में कार्यालय संचालन और प्राथमिक विद्यालय में राजनीतिक एवं औपचारिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने से प्रशासनिक निर्णयों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ग्रामीणों की नजर जिला प्रशासन की कार्रवाई पर है। मुख्य मांग पंचायत कार्यालय को स्वीकृत मुख्यालय पर स्थापित कराने, शासनादेश की पालना सुनिश्चित करने और विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित होने से बचाने की है।

Bhupesh Prajapat (Udaipur)

Bhupesh Prajapat (Udaipur)

नाम: भूपेश प्रजापत

वर्तमान पद: रिपोर्टर

कार्यक्षेत्र: मावली (राजस्थान)

बीट (मुख्य विषय): राजनीति और क्राइम (अपराध)

परिचय 

भूपेश प्रजापत मावली क्षेत्र के ग्राउंड रिपोर्टर हैं। वह मुख्य रूप से स्थानीय राजनीति और आपराधिक मामलों की रिपोर्टिंग करते हैं। इसके साथ ही वह क्षेत्र की जन समस्याओं, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों व उनकी जांच पर नियमित रूप से समाचार कवर करते हैं।

शैक्षणिक योग्यता (Education)

भूपेश प्रजापत शैक्षणिक रूप से स्नातक (Graduate) हैं।

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