लसाड़िया उपखंड में 3 वर्षों से किसानों को खाद की किल्लत, सहकारी समितियों ने ज्ञापन सौंपकर की उपलब्ध कराने की मांग
लसाड़िया उपखंड में पिछले 3 वर्षों से सहकारी समितियों में खाद की आपूर्ति नहीं होने पर किसानों और व्यवस्थापकों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों और भारतीय किसान संघ ने बिना लाइसेंस खाद उपलब्ध कराने की मांग की, जिससे क्षेत्र में कृषि गतिविधियों पर संकट उत्पन्न होने का खतरा बढ़ गया है।
लसाड़िया उपखंड क्षेत्र के किसानों और सहकारी समितियों के बीच खाद की गंभीर किल्लत ने बुधवार को प्रशासनिक ध्यान खींचा। विगत तीन वर्षों से किसानों की लगातार मांग के बावजूद सहकारी समितियों में खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इस मुद्दे को लेकर लसाड़िया के सहकारी समिति व्यवस्थापक, भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी और लाइसेंसधारी व्यापारी एकत्र हुए और उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार को ज्ञापन सौंपकर खाद तत्काल उपलब्ध कराने की मांग की।
सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों ने बताया कि खाद की मांग क्रय-विक्रय समिति के माध्यम से की जाती है, लेकिन पिछले तीन वर्षों में यह डिमांड पूरी नहीं की गई। इस दौरान, वर्तमान नियमों के अनुसार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कृषि डिप्लोमा अनिवार्य किया गया है, जिससे अधिकांश व्यवस्थापकों के पास वैध लाइसेंस नहीं हैं। ज्ञापन में मांग की गई कि लसाड़िया की सभी सहकारी समितियों को बिना लाइसेंस खाद उपलब्ध कराई जाए।
व्यापारियों ने यह भी बताया कि कंपनी के स्टॉक ट्रांसफर में पोस मशीन के माध्यम से पैसों का लेन-देन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण डिस्ट्रीब्यूटर लसाड़िया क्षेत्र में खाद की सप्लाई रोक रहा है। इस समस्या से क्षेत्र के व्यापारी और किसानों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
ज्ञापन सौंपने के मौके पर लसाड़िया के लेंपस व्यवस्थापक नाथू लाल मीणा, कुण लेंपस व्यवस्थापक सुरेश प्रजापत, बलीचा लेंपस व्यवस्थापक प्रभु लाल मीणा, धामनिया लेंपस व्यवस्थापक लक्ष्मी चंद मीणा, अगड़ एवं आजनी व्यवस्थापक कैलाश चौधरी सहित भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी और स्थानीय व्यापारी मौजूद रहे।
किसानों और व्यवस्थापकों का कहना है कि यदि प्रशासन ने जल्द ही इस दिशा में कदम नहीं उठाया, तो खाद की कमी से कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह स्थिति उपखंड में किसानों और व्यापारियों के बीच गंभीर चिंता का विषय बन गई है।
