खेरोदा को पंचायत समिति घोषित करने की मांग जोर पर, ग्रामीणों ने विधायक डांगी के समक्ष रखा मजबूत प्रस्ताव
वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के खेरोदा कस्बे को नई पंचायत समिति बनाए जाने की मांग तेज हो गई है। ग्रामीणों, भाजपा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने विधायक उदयलाल डांगी के समक्ष खेरोदा की जनसंख्या, सुविधाओं और भौगोलिक स्थिति को आधार बनाकर प्रस्ताव रखा। क्षेत्र में प्रशासनिक विकास की उम्मीदें बढ़ीं।
खेरोदा, 24 नवंबर 2025।
वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख कस्बे खेरोदा को नई पंचायत समिति बनाने की मांग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। लंबे समय से प्रशासनिक विस्तार की प्रतीक्षा कर रहे ग्रामीणों, भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सोमवार को एकजुट होकर वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी के समक्ष यह प्रस्ताव औपचारिक रूप से रखा। मांग के पीछे तर्क, जनसांख्यिकीय स्थिति और उपलब्ध संसाधनों की मजबूती ने इस मुद्दे को और भी प्रभावी बना दिया है।
ग्रामीणों ने बताया कि खेरोदा भौगोलिक व प्रशासनिक दृष्टि से आसपास के गांवों के लिए एक प्रमुख केंद्र की भूमिका निभाता है। लगभग एक दर्जन ग्राम पंचायतों के लोग प्रतिदिन यहां आते-जाते हैं, जिससे यह क्षेत्र व्यापार, सेवाओं और आवागमन का महत्वपूर्ण ठिकाना बन चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खेरोदा पहले से ही ऐसे सभी मूलभूत ढांचों से सुसज्जित है, जो एक पंचायत समिति मुख्यालय के लिए आवश्यक माने जाते हैं।
खेरोदा में पुलिस थाना, उप तहसील कार्यालय, पटवार मंडल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सालय, दो बैंक, पोस्ट ऑफिस, विद्युत विभाग का जेईएन कार्यालय, कृषि विभाग और रेलवे स्टेशन जैसी सभी प्रमुख सरकारी सेवाओं की उपलब्धता इसकी पात्रता को और मजबूत करती है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी कस्बे में सरकारी और गैर-सरकारी मिलाकर आठ विद्यालय संचालित हैं, जो इसकी स्थानीय महत्ता को दर्शाते हैं।
जनसांख्यिकीय दृष्टि से खेरोदा की आबादी लगभग आठ हजार है और यह 15 वार्डों में विभाजित है। बेहतर कनेक्टिविटी भी इसके पक्ष में जाती है। सभी प्रकार के परिवहन साधन उपलब्ध होने के साथ-साथ यह कस्बा नेशनल हाइवे 28 से महज चार किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे क्षेत्र में आवागमन निर्बाध बना हुआ है।
विधायक उदयलाल डांगी के समक्ष रखी इस सामूहिक मांग से स्थानीय प्रशासनिक ढांचे में संभावित परिवर्तन की संभावना को लेकर चर्चा फिर तेज हो गई है। ग्रामीणों का मानना है कि यदि खेरोदा को पंचायत समिति का दर्जा प्रदान किया जाता है, तो इससे आसपास के गांवों को सेवाओं की त्वरित उपलब्धता, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और प्रशासनिक पहुँच में बेहतरीन सुधार देखने को मिलेगा। अब निर्णय शासन-स्तर पर होना है, लेकिन क्षेत्र में इस प्रस्ताव को लेकर उत्सुकता और उम्मीद दोनों बढ़ गई हैं।
