वेतन आयोग का सशर्त गठन शिक्षकों के साथ छलावा राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का राज्य स्तरीय अधिवेशन
राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) का दो दिवसीय राज्य स्तरीय अधिवेशन डबोक में संपन्न, आठवें वेतन आयोग का सशर्त गठन शिक्षकों के लिए छलावा बताया। अधिवेशन में बीएलओ कार्य के दबाव, OPS पेंशन, RGHS स्वास्थ्य योजना और पदोन्नति सहित महत्वपूर्ण मांगों पर जोर दिया गया। आंदोलन की चेतावनी भी दी गई।
जयपुर। राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) का दो दिवसीय राज्य स्तरीय शैक्षिक अधिवेशन शनिवार को राजस्थान विद्यापीठ, डबोक में संपन्न हुआ। अधिवेशन के अंतिम दिन आयोजित ‘खुला अधिवेशन’ में शिक्षकों की ज्वलंत समस्याओं और सरकारी नीतियों पर तीखा प्रहार किया गया। मुख्य वक्ता एवं संगठन के संरक्षक कांग्रेस नेता श्यामलाल आमेटा, सभा अध्यक्ष धूलिराम डांगी और प्रदेश अध्यक्ष नीरज शर्मा ने संयुक्त रूप से राज्य सरकार की नीतियों को कर्मचारी विरोधी बताया।
अधिवेशन में सबसे बड़ा मुद्दा आठवें वेतन आयोग का “सशर्त” गठन रहा। प्रदेश सभाध्यक्ष धूलिराम डांगी ने इसे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के साथ किया गया सीधा छलावा करार देते हुए सरकार से अपील की कि शर्तों को तुरंत हटाकर बिना शर्त वेतन आयोग की पुनः घोषणा की जाए। साथ ही, उन्होंने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को यथावत रखने और RGHS स्वास्थ्य योजना में किसी भी प्रकार की कटौती या छेड़छाड़ न करने की लिखित गारंटी देने की मांग की।
अधिवेशन में बीएलओ कार्य के बढ़ते दबाव और उससे उत्पन्न मानसिक एवं शारीरिक तनाव को भी प्रमुख मुद्दा बनाया गया। वक्ताओं ने कहा कि हाल ही में इस कार्य के तनाव के कारण कई शिक्षकों की मृत्यु हुई है। संगठन ने मृतक शिक्षकों के परिवारों को उचित आर्थिक मुआवजा देने और शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से पूर्णतः मुक्त रखने की मांग की।
अधिवेशन में शिक्षकों ने पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करने, रुकी हुई डीपीसी (पदोन्नति) अविलंब पूरी करने, रिक्त पदों पर नई भर्ती जारी करने और राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान प्राप्त गुरुजनों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने की जोरदार समर्थन जताया।
इस अवसर पर संभागाध्यक्ष बालकृष्ण मीणा, जिला संयोजक नरेंद्र कुमार आमेटा, जिला मंत्री राजेंद्र कुमार सालवी, विजय कुमार आमेटा, शंकर लाल खटीक, सुरेश मीणा, मनोहर लाल डांगी, देवीलाल भूदरा, राधा मोहन पालीवाल, सूर्य प्रकाश मीणा सहित प्रदेश भर से सैकड़ों शिक्षक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी ने स्पष्ट किया कि मांगों की अवहेलना की स्थिति में संगठन आंदोलन का विकल्प अपनाएगा।
अधिवेशन ने शिक्षकों की समस्याओं और सरकार की नीतियों के प्रति सार्वजनिक चेतावनी की स्वरूप में एक सशक्त संदेश दिया, जो राज्य शिक्षा व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालने वाला है।
