सामुदायिक वन अधिकार पत्र पर ग्रामीणों की आपत्ति, निरस्तीकरण की मांग को लेकर एसडीओ को ज्ञापन
खैरवाड़ा के ढीकवास मगरा में 98.6 हेक्टेयर वनभूमि के सामुदायिक वन अधिकार पत्र पर ग्रामीणों ने आपत्ति जताकर जांच और निरस्तीकरण की मांग की।
तस्वीर में खैरवाड़ा उपखंड कार्यालय के बाहर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए पंचायत समिति सदस्य अशिवन दरंगा, पूर्व सरपंच नाना लाल भगोरा और अन्य ग्रामीण दिखाई दे रहे हैं।
खैरवाड़ा उप तहसील क्षेत्र बावलवाडा की ग्राम पंचायत ढीकवास मगरा के ग्रामीणों ने आबादी कन्वर्ट क्षेत्र में सामुदायिक वन अधिकार पत्र जारी किए जाने पर आपत्ति जताते हुए मामले की जांच और संबंधित वन अधिकार पत्र निरस्त करने की मांग की है। क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्य अशिवन दरंगा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी खैरवाड़ा को आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की।
आवेदन में आरोप लगाया गया है कि ग्राम ढीकवास क्षेत्र की करीब 98.6 हेक्टेयर वनभूमि से संबंधित सामुदायिक वन अधिकार पत्र जारी किए गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार, वर्ष 2023 में संबंधित भूमि के लिए वन अधिकार पत्र जारी किए गए थे। आवेदन में भूमि से जुड़े विभिन्न खसरा नंबरों का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि उक्त भूमि पर पूर्व में वर्ष 2008 एवं 2010 में वन विभाग की ओर से वन अधिकार पत्र जारी किए जा चुके हैं।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सामुदायिक वन अधिकार पत्र जारी करने की प्रक्रिया में ग्राम पंचायत, वन विभाग और राजस्व विभाग के स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उनका दावा है कि ग्रामसभा की सहमति के बिना कार्रवाई कर आवेदन आगे बढ़ाया गया। साथ ही, वन अधिकार समिति के कुछ सदस्यों को भी इसकी जानकारी नहीं होने का आरोप लगाया गया है।
ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, संबंधित दस्तावेजों एवं ग्रामसभा की कार्यवाही का सत्यापन करने तथा यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाए तो जारी किए गए सामुदायिक वन अधिकार पत्र निरस्त करने की मांग की है।
ज्ञापन सौंपते हुए पूर्व सरपंच नाना लाल भगोरा ने बताया कि स्थानीय ग्रामीणों को बिना बताए लोगों की जमीन को सार्वजनिक बताना स्थानीय वन अधिकार कमेटी व राजस्व विभाग की गंभीर लापरवाही रही है, जिससे आमजन को अत्यधिक नुकसान हुआ है।
ज्ञापन सौंपने वालों में पूर्व सरपंच नाना लाल भगोरा, प.स.स. अशिवन दरंगा, बक्सी राम भगोरा, नितेश कुमार भगौरा, मगन लाल, तुलसी राम, प्रकाश, लालु, राकेश सहित क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने प्रशासन से दस्तावेजों और ग्रामसभा की कार्यवाही की जांच के आधार पर मामले में नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है।
