मावली में कृषि क्रांति का आगाज़: GRAM-2026 विशेष शिविरों से संवरेगा किसानों का भविष्य
मावली उपखण्ड में 23 जनवरी से 'GRAM-2026' विशेष शिविरों का आयोजन होने जा रहा है। एसडीएम रमेश सीरवी पुनाड़िया की अध्यक्षता में हुई बैठक में कृषि, सहकारिता और पशुपालन सहित सभी विभागों को किसानों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। सोलर पंप, पशु बीमा और ऋण योजनाओं से लैस इन शिविरों के माध्यम से उदयपुर के किसानों की आय और तकनीक में क्रांतिकारी बदलाव लाने का लक्ष्य रखा गया है।
मावली (उदयपुर)। मेवाड़ की धरा पर किसानों की तकदीर बदलने और कृषि क्षेत्र में आधुनिकता का समावेश करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। उदयपुर जिले के मावली उपखण्ड में आगामी 23 जनवरी से प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर एक दिवसीय विशेष शिविरों (GRAM-2026) का महाभियान शुरू होने जा रहा है। गुरुवार को पंचायत समिति सभागार मावली में आयोजित एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक में उपखण्ड अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया ने स्पष्ट किया कि इन शिविरों का उद्देश्य केवल कागजी खानापूर्ति नहीं, बल्कि अंतिम छोर पर बैठे किसान तक सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का सीधा लाभ पहुँचाना है।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए एसडीएम रमेश सीरवी पुनाड़िया ने सभी विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि वे शिविर स्थल पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें और ऑनलाइन पेंडेंसी की नवीनतम रिपोर्ट के साथ जनता के बीच जाएँ। इस उच्च स्तरीय बैठक में विकास अधिकारी पंचायत समिति मावली, तहसीलदार मावली व घासा, नायब तहसीलदार मावली, घासा एवं सनवाड़ सहित सहायक कृषि अधिकारी, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने शिरकत की। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी और भू-अभिलेखा निरीक्षक जैसे मैदानी कर्मचारी इन शिविरों को सफल बनाने के लिए पूरी ऊर्जा झोंक देंगे।
इन शिविरों के माध्यम से कृषि और उद्यानिकी विभाग तारबंदी, सोलर पंप, और ड्रिप सिंचाई जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की मौके पर ही स्वीकृति जारी करेगा। विशेष रूप से, बैलों से खेत जोतने वाले परंपरागत किसानों के लिए 30 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि और सॉइल हेल्थ कार्ड का वितरण आकर्षण का केंद्र रहेगा। सहकारिता विभाग द्वारा पीएम किसान निधि का डीबीटी करने के साथ-साथ नए कस्टम हायरिंग सेंटर और सहकारी ऋण योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। वहीं पशुपालन विभाग मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पंजीकरण और पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शिविरों में विशेष काउंटर स्थापित करेगा।
डेयरी, मत्स्य और उद्योग विभाग भी अपनी योजनाओं जैसे पीडीसीएस पंजीकरण, मछली पालन प्रोत्साहन और युवा स्वरोजगार के आवेदनों को इन शिविरों में प्राथमिकता से निपटाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को गृह प्रवेश करवाकर चाबियाँ सौंपी जाएंगी, जबकि ऊर्जा विभाग पीएम सूर्य घर योजना के तहत पंजीकरण करेगा। यह महाभियान न केवल किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा बल्कि 'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026' (GRAM) के माध्यम से राजस्थान की कृषि को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में मावली से एक सशक्त संदेश भेजेगा।
