कृषि भूमि रूपांतरण अब होगा ऑनलाइन, आवेदन करते ही मिलेगा अनुमति आदेश

खेरवाड़ा। कृषि भूमि पर मकान बनाने, कारोबार शुरू करने या उद्योग स्थापित करने के लिए अब भूमि रूपांतरण की अनुमति हासिल करना आसान होगा। राज्य सरकार ने कृषि भूमि को गैर-कृषि उपयोग में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन और समयबद्ध कर दिया है। नई व्यवस्था लागू होने से लोगों को भूमि रूपांतरण के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

भाजपा के वरिष्ठ नेता पारस जैन ने बताया कि नए नियमों के तहत भूमि रूपांतरण के लिए आवेदन करते ही कंप्यूटर के माध्यम से उसी दिन अनुमति आदेश जारी हो जाएगा। इसके बाद संबंधित उपखंड अधिकारी को एक महीने के भीतर भूमि और उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच करनी होगी।

नई व्यवस्था में जांच और निर्णय के लिए 30 दिन की समयसीमा निर्धारित की गई है। यदि इस अवधि में निर्णय नहीं होता है तो राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण और जमीन की श्रेणी में बदलाव स्वतः हो जाएगा। इससे भूमि रूपांतरण की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी की गुंजाइश कम होगी।

वर्तमान में भूमि रूपांतरण के कार्यों में सर्वाधिक भ्रष्टाचार होने की शिकायतें आए दिन सामने आती रहती हैं। पारस जैन ने कहा कि राज्य सरकार के इस निर्णय से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी और भूमि रूपांतरण से जुड़े कार्यों में भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। ऑनलाइन और समयबद्ध व्यवस्था से कृषि भूमि को गैर-कृषि उपयोग में बदलने की प्रक्रिया अधिक सरल होगी।