राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ (अंबेडकर) का प्रशासनिक संवाद, उपायुक्त को सौंपा गया औपचारिक निमंत्रण
राजस्थान शिक्षक संघ (अंबेडकर) ने नाथद्वारा में होने वाले दो दिवसीय राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर उदयपुर को निमंत्रण सौंपा। 19 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित इस सम्मेलन में डिप्टी सीएम, मंत्री, विधायक और प्रदेश भर से हजारों शिक्षक शिक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
मावली। राजस्थान शिक्षक संघ (अंबेडकर) ने राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन के आयोजन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में संघ के प्रदेश संरक्षक एवं सलाहकार तथा पूर्व प्रदेश महामंत्री सुरेश कुमार देशबंधु ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) उदयपुर जितेंद्र कुमार ओझा को सम्मेलन का औपचारिक निमंत्रण पत्र सौंपा। इस अवसर पर सम्मेलन के उद्देश्य, कार्यक्रम की रूपरेखा और राज्य भर से शिक्षकों की व्यापक भागीदारी की जानकारी साझा की गई।
सुरेश कुमार देशबंधु ने बताया कि यह दो दिवसीय राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन आगामी 19 दिसंबर 2025 को नाथद्वारा स्थित श्री दामोदर खेल स्टेडियम, जिला राजसमंद में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन सत्र प्रातः 10.30 बजे प्रारंभ होगा, जिसमें राज्य सरकार के मंत्रीगण, विधायक, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े गणमान्यजन शामिल होंगे। सम्मेलन में उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बेरवा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे, जबकि कैबिनेट मंत्री मंजू बाघमार, विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, दीप्ति किरण माहेश्वरी, सुरेंद्र सिंह राठौड़, हरि सिंह रावत, लक्ष्मण राम कलरु, डॉ. विश्वनाथ मेघवाल, गोवर्धनजी वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश चंद्र पालीवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति प्रस्तावित है।
सम्मेलन में राजस्थान शिक्षक संघ (अंबेडकर) के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण बारूपाल, प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी तथा प्रदेश के 41 जिलों से ब्लॉक और जिला स्तर के हजारों शिक्षक सदस्य भाग लेंगे। राजसमंद जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल करोतीया ने जानकारी देते हुए बताया कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों से जुड़े ज्वलंत शैक्षिक, प्रशासनिक और सामाजिक मुद्दों पर गंभीर एवं विस्तृत विमर्श करना है।
सम्मेलन में रोस्टर रजिस्टर के संधारण, नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, सभी वर्गों के अनुसार पदोन्नति, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण, गैर-शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त करने, विद्यालय सहायकों के नियमितीकरण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में महंगाई के अनुरूप वृद्धि, वेतन विसंगतियों सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। इन सभी मुद्दों को समाहित करते हुए एक विस्तृत मांग पत्र राजस्थान सरकार को सौंपा जाएगा।
राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन को शिक्षक हितों, शैक्षिक सुधारों और नीतिगत संवाद के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में देखा जा रहा है, जहां सामूहिक विचार-विमर्श के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में ठोस पहल की जाएगी।
