जंतर-मंतर लाठीचार्ज के विरोध में राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग
खेरवाड़ा में आम आदमी पार्टी ने जंतर-मंतर पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों के अधिकारों की सुरक्षा की मांग उठाई।
तस्वीर में बाईं से दाईं ओर खड़े आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय प्रतिनिधि खेरवाड़ा में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए।
खेरवाड़ा में आम आदमी पार्टी उदयपुर जिला अध्यक्ष राजेश चौहान के निर्देशन में तथा खेरवाड़ा विधानसभा प्रभारी महेंद्र मीणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं, महिलाओं एवं बच्चों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में उपखंड अधिकारी, खेरवाड़ा के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए घटना की निंदा करते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग उठाई गई।
ज्ञापन में कहा गया कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार प्रदान करता है। ऐसे में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों एवं संविधान की भावना के विपरीत है।
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन के माध्यम से जंतर-मंतर घटना की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराने, जांच में बल प्रयोग या कानून के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने, घायल प्रदर्शनकारियों को समुचित उपचार एवं नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने तथा भविष्य में शांतिपूर्ण आंदोलनों और प्रदर्शनकारियों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करते हुए जनसमस्याओं का समाधान संवाद के माध्यम से किए जाने पर भी जोर दिया गया।
खेरवाड़ा विधानसभा प्रभारी महेंद्र मीणा ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज को दबाने के बजाय उसकी बात सुनना और संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने राष्ट्रपति से मामले में निष्पक्ष कार्रवाई कर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने की इस कार्रवाई के साथ पार्टी ने जंतर-मंतर घटना की निष्पक्ष जांच और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग दोहराई।
