उदयपुर में आज होगा वित्तीय क्षेत्र की अदावाकृत संपत्तियों के निपटान पर विशेष शिविर, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा होंगे मुख्य अतिथि
उदयपुर में शनिवार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अदावाकृत संपत्तियों के निपटान हेतु विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा मुख्य अतिथि होंगे। शिविर में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के स्टॉल, योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरण और वित्तीय सशक्तिकरण पर संवाद आयोजित किया जाएगा।
उदयपुर, 1 नवम्बर। वित्तीय जागरूकता और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से शनिवार को उदयपुर में अदावाकृत संपत्तियों के निपटान हेतु विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है। यह शिविर शहर के भुवाना स्थित सॉलिटेयर गार्डन एंड बैंक्वेट में सुबह 10 बजे आरंभ होगा। इस अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे, जो शिविर की गतिविधियों का शुभारंभ करेंगे।
कार्यक्रम के दौरान गवर्नर मल्होत्रा विभिन्न बैंकों, स्वयं सहायता समूहों, सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी (CFL), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (RSETI), बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स, सेबी (SEBI) और आईआरडीएआई (IRDAI) के स्टॉलों का निरीक्षण करेंगे। वे नागरिकों को री-केवाईसी (Re-KYC) प्रक्रिया की जानकारी भी देंगे और हितधारकों से सीधा संवाद स्थापित करेंगे, जिससे वित्तीय सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता को और बल मिल सके।
शिविर में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के उप प्रबंध निदेशक शिवा ओम दीक्षित तथा बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. देबदत्त भी अपने विचार साझा करेंगे। दोनों वरिष्ठ अधिकारी वित्तीय समावेशन, ग्राहकों की सुविधा और अदावाकृत संपत्तियों के समाधान पर अपने अनुभव और दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे।
इस विशेष शिविर के दौरान प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के लाभार्थियों को चेक वितरित किए जाएंगे। साथ ही, अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत व्यक्तियों को स्थायी रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, अदावाकृत जमा राशि के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपे जाएंगे, जिससे उनकी निष्क्रिय संपत्तियों को पुनः सक्रिय वित्तीय प्रवाह में लाया जा सके।
यह आयोजन न केवल वित्तीय प्रणाली में जागरूकता बढ़ाने का माध्यम बनेगा, बल्कि आम नागरिकों को उनके भूले-बिसरे खातों और योजनाओं से जोड़ने का भी सशक्त प्रयास साबित होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का यह कदम देशभर में वित्तीय सशक्तिकरण और पारदर्शिता की दिशा में एक नई पहल के रूप में देखा जा रहा है।
