15 दिवसीय सड़क सुरक्षा विशेष अभियान शुरू: सख्त निगरानी के साथ बढ़ाई जाएगी जनजागरूकता
राजस्थान में 4 से 18 नवम्बर तक सड़क सुरक्षा विशेष अभियान शुरू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में लिए गए निर्णयों के तहत उदयपुर में संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी ने विभागों को सख्त निर्देश दिए। अभियान में तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग और नशे में ड्राइविंग पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उदयपुर। राजस्थान में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 4 से 18 नवम्बर 2025 तक “15 दिवसीय सड़क सुरक्षा विशेष अभियान” का आगाज़ किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 3 नवम्बर को आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन में यह अभियान पूरे राज्य में एकसाथ शुरू किया गया है। उदयपुर जिले में भी संभागीय आयुक्त एवं कार्यवाहक कलेक्टर प्रज्ञा केवलरमानी ने सभी विभागों को विशेष दायित्व सौंपते हुए अभियान को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए हैं।
प्रज्ञा केवलरमानी ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं की संख्या और मृत्यु दर में ठोस कमी लाना, यातायात नियमों के पालन को सख्ती से सुनिश्चित करना और सड़कों पर सुरक्षित आचरण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक प्रशासनिक मुहिम नहीं, बल्कि जनभागीदारी से संचालित एक सुरक्षा संकल्प है।
अभियान के तहत पुलिस विभाग नोडल एजेंसी के रूप में समन्वय करेगा और तेज रफ्तार, गलत दिशा में वाहन चलाने या नशे की हालत में ड्राइविंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिना रिफ्लेक्टर या नंबर प्लेट वाले वाहनों पर चालान किए जाएंगे। परिवहन विभाग को ओवरलोडिंग, वाहन फिटनेस उल्लंघन और शराब सेवन जैसे मामलों में लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई करने के साथ-साथ जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।
सड़क सुरक्षा संरचना को सुदृढ़ करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और अन्य एजेंसियों को 15 दिनों के भीतर अनाधिकृत कट बंद करने, डिवाइडर रेलिंग, साइन बोर्ड, लाइन मार्किंग और सड़क मरम्मत जैसे कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य सौंपा गया है। चिकित्सा विभाग 45 वर्ष से अधिक आयु वाले चालकों के लिए नेत्र परीक्षण अभियान चलाएगा और ट्रॉमा सेंटर व एम्बुलेंस सेवाओं की स्थिति की समीक्षा करेगा।
इसी क्रम में नगर निकाय विभाग को फुटपाथ अतिक्रमण हटाने, सिग्नलिंग व्यवस्था सुधारने और सड़क प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त करने का कार्य सौंपा गया है। श्रम विभाग चालकों के कार्य घंटे और विश्राम अवधि के अनुपालन पर निगरानी रखेगा ताकि थकानजनित दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
राज्य सरकार का यह अभियान न केवल सड़क सुरक्षा के प्रति शासन की गंभीरता को दर्शाता है, बल्कि नागरिकों के जीवन की रक्षा हेतु एक ठोस कदम के रूप में उभर रहा है। अगले 15 दिनों में यह पहल सड़क पर अनुशासन और सुरक्षा की नई परिभाषा स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
