टूट गया करोड़ों महिलाओं का सपना-महिला आरक्षण बिल गिरने से भड़का आक्रोश, क्या अब कभी मिलेगा हक?
संसद के निचले सदन में संवैधानिक संशोधन के लिए अनिवार्य विशेष बहुमत न मिलने के कारण 33 प्रतिशत महिला कोटा बिल कानून नहीं बन सका।
नई दिल्ली स्थित संसद भवन के भीतर महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान उपस्थित सदस्य|
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 2026 गिरा: दो-तिहाई बहुमत की कमी से 33 प्रतिशत कोटा प्रस्ताव विफल
नई दिल्ली। भारतीय संसदीय इतिहास के सबसे प्रतीक्षित विधायी प्रस्तावों में से एक 'महिला आरक्षण बिल 2026' को लोकसभा में एक बड़ा झटका लगा है। महीनों की चर्चा और राजनीतिक खींचतान के बाद जब इस ऐतिहासिक विधेयक को सदन के पटल पर मतदान के लिए रखा गया, तो यह आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में विफल रहा। सदन में मौजूद सदस्यों की संख्या और समर्थन का गणित अनुकूल न होने के कारण यह बिल पारित नहीं हो सका, जिससे देश की राजनीति में एक नया उबाल आ गया है। इस विफलता ने न केवल विधायी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि महिलाओं को नीति निर्धारण के केंद्र में लाने के प्रयासों को भी अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है।
सदन की कार्यवाही के दौरान माहौल शुरू से ही तनावपूर्ण बना हुआ था। सरकार द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान था। मतदान की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखी गई। जहां एक तरफ सरकार इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम बता रही थी, वहीं विपक्षी दलों ने बिल के भीतर कोटे के अंदर कोटे और ओबीसी आरक्षण जैसे तकनीकी पहलुओं पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। जब अंतिम मतों की गणना हुई, तो संख्या बल संवैधानिक संशोधन के लिए अनिवार्य विशेष बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका और अध्यक्ष ने आधिकारिक तौर पर बिल के गिरने की घोषणा कर दी।
कानूनी दृष्टिकोण से यह एक गंभीर संवैधानिक गतिरोध की स्थिति है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई समर्थन की आवश्यकता होती है। आंकड़ों के इस जाल में बिल फंस गया और गिर गया। जानकारों का मानना है कि इस विफलता के पीछे केवल संख्या बल की कमी नहीं थी, बल्कि राजनीतिक दलों के बीच वैचारिक मतभेद और अंतिम समय में बदली गई रणनीतियां भी जिम्मेदार रहीं। बिल के गिरने के तुरंत बाद सदन के बाहर और भीतर भारी विरोध प्रदर्शन और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया, जिसने राष्ट्रीय राजधानी के राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है।
इस विधायी विफलता का प्रभाव दूरगामी होने की संभावना है। महिला आरक्षण का मुद्दा दशकों से भारतीय राजनीति के गलियारों में गूंजता रहा है और 2026 में इसके पुनः गिरने से महिला संगठनों और नागरिक समाज में निराशा की लहर है। हालांकि, संसदीय प्रक्रिया के अनुसार सरकार के पास अब भी विकल्प खुले हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार इस विधेयक में संशोधनों के साथ इसे दोबारा पेश कर सकती है या सर्वसम्मति बनाने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का गठन कर सकती है। फिलहाल, 33 प्रतिशत आरक्षण का सपना एक बार फिर फाइलों में दब गया है, लेकिन इसने आगामी चुनावों के लिए एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा जरूर खड़ा कर दिया है।
