पश्चिम बंगाल का एंटी गुंडा बिल राष्ट्रपति ने नहीं लौटाया, गृह मंत्रालय ने स्पष्ट की स्थिति

पश्चिम बंगाल के प्रस्तावित 'एंटी-गुंडा बिल' (द वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज बिल, 2026) को लेकर सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तरह-तरह के दावे किए जा रहे थे। इन वायरल खबरों में कहा जा रहा था कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य सरकार के पास वापस लौटा दिया है। लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक (PIB Fact Check) ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए पूरी तरह से भ्रामक और गलत बताया है।

क्या है पूरी प्रक्रिया और हकीकत?

अधिकारियों और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट किया गया है कि इस विधेयक को वापस भेजने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। आइए इस पूरे मामले को सरल भाषा में समझते हैं:

• केंद्र के पास भेजा गया था बिल: पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद, इस विधेयक को राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के विचार और मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया था।
• चल रही है परीक्षण की प्रक्रिया: केंद्र सरकार के नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत ऐसे विधेयकों को संबंधित मंत्रालयों और विभागों के पास टिप्पणियों तथा परीक्षण के लिए सर्कुलेट किया जाता है। गृह मंत्रालय के मुताबिक, यह बिल अभी भी विचाराधीन है और इसकी जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है।
• राष्ट्रपति द्वारा लौटाए जाने का दावा गलत: कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि राष्ट्रपति ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया है या वापस कर दिया है, जो कि बिल्कुल असत्य है। बिल पर फिलहाल कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर विचार-विमर्श जारी है।

क्यों महत्वपूर्ण है यह विधेयक?

यह नया कानून पश्चिम बंगाल में संगठित अपराधों, अवैध वसूली (extortion), अवैध खनन, साइबर अपराध और सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने वाली असामाजिक गतिविधियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से लाया गया है। राज्य में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए इसे विधानसभा में पेश किया गया था। चूंकि इस तरह के मामलों में कई बार केंद्र और राज्य के कानूनों के ओवरलैप को लेकर गहन कानूनी समीक्षा की जरूरत होती है, इसलिए केंद्र के विभिन्न विभाग इस पर बारीकी से काम कर रहे हैं।

हमारी जिम्मेदारी

सोशल मीडिया के इस दौर में अक्सर अधूरी या बिना पुष्टि की गई खबरें तेजी से वायरल हो जाती हैं। किसी भी संवेदनशील राजनीतिक या कानूनी खबर पर विश्वास करने से पहले आधिकारिक स्रोतों जैसे पीआईबी (PIB) या प्रामाणिक न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म्स की पुष्टि अवश्य कर लेनी चाहिए। इस मामले में भी नागरिकों से अपील की जाती है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि गृह मंत्रालय की स्पष्ट रिपोर्ट के अनुसार बिल अभी केवल परीक्षण के दौर में है।