रूस से तेल खरीदना भारत को पड़ सकता है भारी? अमेरिका के 100% टैरिफ प्लान से बढ़ी चिंता|
रूसी तेल खरीद को लेकर अमेरिका द्वारा प्रस्तावित 100% टैरिफ बिल से भारत और अमेरिका के संबंधों पर प्रभाव पड़ रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव और टैरिफ नीतियों के संदर्भ में।
वैश्विक राजनीति के वर्तमान परिदृश्य में अमेरिका और भारत के संबंधों को लेकर एक बार फिर बड़ी चर्चा छिड़ गई है। अमेरिका द्वारा रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर 100 प्रतिशत तक का भारी-भरकम टैरिफ लगाने की तैयारी की जा रही है। इस नीति के तहत लाए गए ग्राहम बिल को अमेरिकी सीनेट से मंजूरी मिल चुकी है और अब इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से पास होना बाकी है। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका इस प्रकार के दंडात्मक फैसले लेकर अक्सर अपनी कमियों और असफलताओं को छिपाने के लिए भारत को आसानी से 'बलि का बकरा' बना देता है।
इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घरेलू राजनीति और उनकी विदेश नीति का बड़ा हाथ नजर आता है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले अपने चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने यह दावा किया था कि वह केवल एक हफ्ते के भीतर यूक्रेन युद्ध को पूरी तरह समाप्त करवा देंगे। हालांकि, इस बात को डेढ़ साल से अधिक का समय बीत चुका है और युद्ध अभी भी जारी है। यूक्रेन के मोर्चे पर युद्ध रोकने में नाकामी हाथ लगने के बाद अब ट्रंप प्रशासन यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह विदेशों में बेहद सख्ती के साथ काम कर रहा है। 100 फीसदी टैरिफ लगाने वाला ग्राहम बिल इसी राजनीतिक रणनीति का एक मुख्य हिस्सा है, क्योंकि इसे अमेरिकी कांग्रेस में दोनों प्रमुख पार्टियों का समर्थन हासिल है और यह सीधे तौर पर यूक्रेन संघर्ष से जुड़ा हुआ है।
इस प्रस्तावित बिल का आधिकारिक उद्देश्य रूस पर आर्थिक दबाव बनाना और मॉस्को को कमजोर करना बताया जा रहा है। इसके साथ ही इस उपाय का लक्ष्य बीजिंग और नई दिल्ली दोनों पर एक साथ दबाव कायम करना भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन रूस का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार और ऊर्जा का बहुत बड़ा खरीदार है, जबकि भारत ने अमेरिका के साथ अपने सहयोग को बढ़ाने के बावजूद रूस के साथ अपने औपचारिक और स्वतंत्र संबंधों को पूरी तरह बरकरार रखा है। अमेरिकी नीति-निर्माताओं का ऐसा मानना है कि चीन और भारत अमेरिकी बाजार तक अपनी पहुंच खोने का जोखिम कभी नहीं उठाएंगे।
हालांकि, इस प्रकार की आक्रामक रणनीति के अपने गंभीर भू-राजनीतिक जोखिम भी हैं। इस बात की संभावना बेहद कम है कि चीन केवल अमेरिकी टैरिफ के डर से रूस के साथ अपने ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंध तोड़ लेगा। वहीं दूसरी तरफ, भारत भी अमेरिकी प्राथमिकताओं के आगे झुकने के बजाय अपनी रणनीतिक विविधता और स्वायत्तता की नीति को और अधिक तेज करके इसका जवाब दे सकता है। मॉस्को को दुनिया से अलग-थलग करने के मकसद से लाया गया यह अमेरिकी उपाय उल्टा असर दिखा सकता है और ऊर्जा, पेमेंट सिस्टम, लॉजिस्टिक्स तथा रक्षा के मामलों में रूस, चीन और भारत के बीच आपसी तालमेल को और अधिक प्रगाढ़ कर सकता है। यदि चीन इन नए टैरिफ के जवाब में या अपने क्रिटिकल मिनरल्स के निर्यात को रोककर पलटवार करता है, तो अमेरिका की आर्थिक स्थिति के लिए इसे संभालना बेहद मुश्किल साबित हो सकता है। इसके विपरीत, हंगरी और स्लोवाकिया जैसे कई यूरोपीय देश, जो आज भी विशेष छूट के साथ रूस से पाइपलाइन के जरिए तेल और गैस का आयात लगातार कर रहे हैं, उन्हें ऐतिहासिक रूप से भारत की तुलना में कहीं अधिक कूटनीतिक और व्यापारिक छूट दी गई है।
ट्रंप प्रशासन के इन कदमों के पीछे घरेलू राजनीति और अमेरिकी मतदाताओं को संतुष्ट करने की मंशा साफ दिखाई देती है। प्रशासन अपने देश के वोटरों को यह विश्वास दिलाना चाहता है कि वह विदेशों में किसी भी प्रकार की अमेरिकी कमजोरी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा है। अमेरिकी प्रशासन एक ही समय में अलग-अलग विचारधारा वाले समूहों को साधने का प्रयास कर रहा है। जहां एक ओर यूक्रेन के समर्थक रूस के खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर 'मागा' (MAGA) समर्थक विदेशी देशों के खिलाफ सख्त टैरिफ लगाए जाने के पक्ष में हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अधिकारी यह चाहते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच और अधिक नजदीकियां बढ़ें। यह प्रस्तावित टैरिफ अथॉरिटी एक ही झटके में इन तमाम राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करती नजर आती है।
अमेरिका और भारत के रिश्तों के इतिहास को देखा जाए तो वॉशिंगटन में नई दिल्ली को लेकर हमेशा से एक खास प्रकार का संदेह बना रहा है। सोवियत संघ के साथ पुराने और करीबी रिश्ते, रूसी हथियारों पर भारी निर्भरता और शीत युद्ध के दौर का गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसके मुख्य कारण रहे हैं। अमेरिकी नीति-निर्माता अक्सर भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति को उसके सोवियत खेमे की तरफ झुकाव को छिपाने वाला एक कूटनीतिक आवरण मानते आए हैं। हालांकि पिछले तीन दशकों में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में काफी सुधार आया है, फिर भी यह पुराना शक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यूक्रेन का युद्ध शुरू होने के बाद से रूस के साथ भारत के लगातार मजबूत रक्षा संबंध बने रहना, निर्बाध रूप से रूसी तेल की खरीद जारी रखना और अमेरिकी दबाव के बावजूद मॉस्को की खुलकर निंदा करने से साफ इनकार करना इन पुराने संदेहों को फिर से हवा दे गया है।
पिछले साल मई में पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने मध्यस्थता करने और उसका श्रेय लेने की भरपूर कोशिश की थी, जिसे भारत सरकार ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था। नई दिल्ली हमेशा से अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर देती आई है, जिसे वॉशिंगटन के कई हलकों में 'सहयोग न करने' के रूप में देखा जाता है। यही मुख्य कारण था कि जब पिछले साल भारत पर अचानक 50 प्रतिशत तक के भारी टैरिफ थोप दिए गए, तब भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन सहित कई अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों ने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि ट्रंप के फैसलों को सार्वजनिक रूप से श्रेय न देने के भारत के दृढ़ रुख की वजह से ही उसे इस प्रकार के दंडात्मक टैरिफ का सामना करना पड़ा है। इसके उलट, पाकिस्तान के मामलों में नरमी बरतते हुए उसके टैरिफ को घटाकर काफी कम कर दिया गया था।
अमेरिका के नीतिगत गलियारों में भारत को लेकर एक खास प्रकार की धारणा काम करती है। वहां अक्सर भारत को एक असहज करने वाले देश के रूप में और पाकिस्तान को एक आज्ञाकारी सहयोगी के तौर पर पेश करने की प्रवृत्ति रही है। वॉशिंगटन में यह सोच गहराई तक बैठी है कि भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी तो पूरी तरह चाहता है, लेकिन एक पारंपरिक सहयोगी के रूप में गठबंधन की अन्य जिम्मदारियों को पूरी तरह निभाने से बचता है। दूसरी ओर, नई दिल्ली का यह स्पष्ट दृष्टिकोण है कि अमेरिका एक ऐसे देश से किसी सैन्य गठबंधन जैसी पूर्ण आज्ञाकारिता की उम्मीद कर रहा है जो उसका आधिकारिक संधि-आधारित सहयोगी देश नहीं है। इसी बुनियादी मतभेद के कारण भारत को अक्सर अमेरिका के अन्य संधि-आधारित सहयोगियों की तुलना में ज्यादा बड़े सार्वजनिक और कूटनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है।
अमेरिका ने समय-समय पर भारत की व्यापारिक बाधाओं, रूस से ऊर्जा के आयात और यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिकी आधिकारिक रुख का समर्थन न करने की खुलेआम आलोचना की है। इसके बावजूद कि कई यूरोपीय देशों के भी रूस के साथ गहरे आर्थिक संबंध रहे हैं, उन्हें हमेशा से भारत की तुलना में अधिक कूटनीतिक रियायतें मिलती रही हैं। इसके अलावा, भारत की एक मजबूत लोकतांत्रिक पहचान, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार और उसकी स्पष्ट रूप से दिखने वाली रणनीतिक स्वायत्तता उसे बंद-मिज़ाज तानाशाही व्यवस्था वाले देशों या छोटे सहयोगियों की तुलना में बयानबाज़ी और घरेलू चुनावी राजनीति का एक आसान निशाना बना देती है। मई 2025 के बाद की घटनाओं ने इस बात को और अधिक पुख्ता कर दिया कि भारत को बिना किसी बड़े भू-राजनीतिक नुकसान के आसानी से निशाना बनाया जा सकता है।
अंततः, यह पूरा विवाद केवल कच्चे तेल के आयात या व्यापारिक आंकड़ों तक सीमित नहीं है। यह इस बात की लड़ाई है कि क्या भारत की स्वतंत्र रणनीतिक स्वायत्तता उस प्रकार के भू-राजनीतिक गठजोड़ के साथ मेल खाती है, जिसे अमेरिका रूस और चीन के खिलाफ टकराव में दुनिया भर में देखना चाहता है। साथ ही, यह इस बात को भी दर्शाता है कि अमेरिकी घरेलू दर्शकों की अपेक्षाओं पर खरा न उतरने वाले देशों को किस प्रकार राजनीतिक दबाव और आर्थिक दंड का सामना करना पड़ता है।
