रूसी तेल पर अमेरिकी टैरिफ का खतरा! भारत-चीन समेत कई देशों पर 100% शुल्क वाला बिल बना नई चुनौती|

अमेरिकी सीनेट में रूस से कच्चा तेल आयात करने वाले देशों के खिलाफ एक सख्त विधेयक ने जोर पकड़ लिया है। इस प्रस्तावित बिल को अमेरिकी सीनेट के 60 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो गया है, जिससे इसके पारित होने की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य उन देशों पर 100 प्रतिशत तक का आयात शुल्क (टैरिफ) लगाना है, जो रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखे हुए हैं। इस सूची में भारत, चीन, अजरबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। इस बिल का समर्थन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कर चुके हैं।

इस विधायी प्रस्ताव की नींव दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने रखी थी, जिन्होंने पहले रूसी तेल पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने का सुझाव दिया था। हालांकि, अब पेश किए गए संशोधित संस्करण में इसे घटाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है। विधेयक के समर्थकों का कहना है कि इसका उद्देश्य रूस की अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर प्रभावित करना है, ताकि वह अपने सैन्य अभियानों के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन न जुटा सके। इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदारों में भारत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

विधेयक के प्रावधानों को लेकर वैश्विक स्तर पर 'दोहरे मापदंड' के आरोप भी लग रहे हैं। विधेयक में यूरोपीय देशों के लिए एक विशेष छूट का प्रावधान रखा गया है। उन 15 यूरोपीय खरीदारों को इस टैरिफ से बाहर रखा गया है जो रूस से अपनी कुल प्राकृतिक गैस का 15 प्रतिशत से कम आयात करते हैं और अपनी निर्भरता कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा, अमेरिका द्वारा स्वयं रूस से आयात किए जा रहे 'यूरेनियम' को भी इस प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है, जो अमेरिकी परमाणु संयंत्रों के संचालन के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि इसे राजनयिक हलकों में एक विवादास्पद कदम के रूप में देखा जा रहा है।

नई दिल्ली ने इस प्रस्तावित अमेरिकी कदम पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। भारतीय अधिकारियों का तर्क है कि यह नीति न केवल भारत-अमेरिका के बीच जारी व्यापारिक वार्ताओं को प्रभावित कर सकती है, बल्कि यह ऊर्जा सुरक्षा के मामले में भारत के हितों के विरुद्ध भी है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 88 प्रतिशत से अधिक आयात पर निर्भर है, और यूक्रेन युद्ध के बाद रियायती दरों पर रूसी तेल की खरीद ने घरेलू महंगाई को नियंत्रित रखने में बड़ी भूमिका निभाई है। भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों ने रूसी तेल की प्रोसेसिंग के लिए अपनी तकनीकी संरचना में भारी निवेश किया है, जिसे रातों-रात बदलना संभव नहीं है।

भारत का मानना है कि यूरोपीय देशों को छूट देकर सिर्फ चुनिंदा एशियाई देशों को निशाना बनाना कूटनीतिक रूप से अनुचित है। हालांकि यह विधेयक अभी शुरुआती चरण में है और इसे कानून बनने के लिए सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होगी, लेकिन इसके निहितार्थ गहरे हैं। यह मामला अब भारत की 'रणनीतिक तटस्थता' और उसकी ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकताओं के बीच एक नई कूटनीतिक चुनौती बनकर उभरा है, जिस पर आने वाले दिनों में और अधिक अंतरराष्ट्रीय चर्चा होने की उम्मीद है।