रूसी तेल खरीद पर अमेरिका की टेढ़ी नजर, क्या भारत पर 500% टैरिफ लगाने की तैयारी में हैं डोनाल्ड ट्रंप?
रूसी तेल आयात के चलते भारत पर 500 प्रतिशत टैरिफ का खतरा, ट्रंप ने प्रतिबंध बिल का किया समर्थन।
ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले नए बिल का समर्थन कर रहे हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस के खिलाफ एक कड़े प्रतिबंधात्मक विधेयक का समर्थन किए जाने के बाद से अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जगत में हलचल तेज हो गई है। यह घटनाक्रम भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों के लिए एक नई चुनौती के रूप में उभर रहा है। इस प्रस्तावित कानून के तहत उन देशों पर 500 प्रतिशत तक का भारी-भरकम अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है, जो रूस से तेल और गैस जैसे ऊर्जा स्रोतों का व्यापार जारी रखते हैं। चूँकि भारत रूस से ऊर्जा का आयात करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है, इसलिए इस विधेयक का भविष्य भारत की आर्थिक रणनीतियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है।
इस प्रतिबंध विधेयक की रूपरेखा दिवंगत रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल द्वारा तैयार की गई थी। सीनेटर ग्राहम के आकस्मिक निधन के बाद, इस बिल के भविष्य को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस विधायी प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। यह स्पष्ट है कि ट्रंप प्रशासन रूस पर आर्थिक दबाव बनाने की नीति को और अधिक आक्रामक रूप देने के लिए तैयार है, जिसका सीधा असर उन देशों पर पड़ सकता है जो रूस के साथ ऊर्जा व्यापार में लिप्त हैं।
व्यापारिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह विधेयक कानून का रूप लेता है, तो भारत को अपनी ऊर्जा आयात नीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप ने इराक के प्रधानमंत्री के साथ ओवल ऑफिस में हुई एक उच्च-स्तरीय वार्ता के दौरान इस विषय पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत और चीन जैसे देशों पर इस तरह के द्वितीयक प्रतिबंध लगाने के बारे में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने संकेत दिया कि इस पर अभी औपचारिक चर्चा शेष है और प्रशासन स्थिति का आकलन कर रहा है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी ट्रंप प्रशासन ने रूसी तेल खरीदने के कारण भारत पर 25 प्रतिशत का दंडात्मक टैरिफ आरोपित किया था, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में पूर्व में भी तनाव देखा गया है।
इसके अतिरिक्त, ट्रंप प्रशासन इस प्रतिबंध पैकेज का दायरा बढ़ाने की भी योजना बना रहा है। राष्ट्रपति ने संकेत दिया है कि रूस के साथ-साथ इस कानून में ईरान और हिजबुल्लाह को भी शामिल किया जा सकता है। सांसद और नीति निर्माता इस पैकेज के विस्तार पर विचार कर रहे हैं ताकि इसे अधिक प्रभावी बनाया जा सके। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के सम्मान में उठाया गया एक बड़ा कदम बताया है।
वर्तमान वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य में अमेरिका का यह रुख भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश कर रहा है। यदि यह विधेयक पारित होता है और भारत को इसके दायरे में लिया जाता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। भारत की ओर से इस मामले में संतुलित प्रतिक्रिया की अपेक्षा की जा रही है, जबकि वैश्विक बाजार इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच व्यापारिक कूटनीति का अगला चरण क्या होगा।
