ट्रंप की करारी हार के बाद अमेरिका के साथ व्यापारिक समीकरण में बदलाव, क्या भारत के पक्ष में पलटेगा खेल?
अमेरिका में मध्यावधि चुनाव में ट्रंप की पार्टी की हार से भारत के लिए व्यापारिक बातचीत में दबाव कम होगा और एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद है।
बंदरगाह और तराजू पर रखे शिपिंग कंटेनर के साथ अमेरिका और भारत के झंडे दिखाई दे रहे हैं, जो व्यापारिक संबंधों को दर्शाते हैं।
अमेरिका में हाल ही में संपन्न हुए मध्यावधि चुनावों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी राजनीतिक पटल पर हुए इस बड़े बदलाव का सीधा सकारात्मक असर भारत पर पड़ सकता है। चूँकि अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है और हमारा देश वहां के साथ ट्रेड सरप्लस की स्थिति में है, इसलिए इन चुनावी नतीजों को भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापार के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है।
ट्रेड बातचीत में भारत पर घटेगा दबाव
अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में डेमोक्रेट्स की बढ़त और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की हार के बाद, आने वाले दो सालों में ट्रंप के लिए अपने फैसले लेना आसान नहीं होगा। चूंकि व्यापार (ट्रेड) से जुड़े मामले सीधे तौर पर अमेरिकी संसद (कांग्रेस) के दायरे में आते हैं, इसलिए जानकारों का कहना है कि राष्ट्रपति अब टैरिफ को लेकर अपनी मर्जी से बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं कर पाएंगे।
जाने-माने ट्रेड एक्सपर्ट बिश्वजीत धर का कहना है कि इन चुनावों ने समीकरण पूरी तरह से बदल दिए हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां अब कुछ सीमित होंगी क्योंकि कांग्रेस उन्हें पूरी तरह से फ्री हैंड नहीं देगी। इन परिणामों के बाद बातचीत की मेज पर भारत का पलड़ा भारी हो गया है, जिससे भारतीय सरकार पर से अनावश्यक दबाव कम होगा। भारत को इस बदली हुई परिस्थिति का पूरा लाभ उठाते हुए अमेरिका के साथ एक संतुलित व्यापार समझौता सुनिश्चित करना चाहिए।
टैरिफ नीतियों की बढ़ेगी स्क्रूटिनी और एक्सपोर्टर्स को फायदा
टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पूर्व चेयरमैन विजय अग्रवाल के अनुसार, डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थिति मजबूत होने से ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीतियों की जांच और समीक्षा (स्क्रूटिनी) बढ़ जाएगी। इसका सीधा फायदा भारतीय कपड़ा और अपैरल (Textile & Apparel) एक्सपोर्टर्स को मिलने की उम्मीद है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि मौजूदा 18 प्रतिशत टैरिफ दरों में रातों-रात कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है, और दोनों देशों के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील में थोड़ी देरी भी हो सकती है। ऐसे में भारत को ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी कांग्रेस दोनों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत जारी रखनी चाहिए।
दूसरी ओर, बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकनॉमिस्ट मदन सबनवीस का मानना है कि इन चुनाव परिणामों से अमेरिका के मौजूदा ट्रेड पैक्स में तुरंत बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा। हालांकि, चूंकि अमेरिकी जनता उच्च टैरिफ को महंगाई के लिए जिम्मेदार मानती है, इसलिए टैरिफ नियमों की समीक्षा की जा सकती है, जिसका लाभ भारत समेत कई अन्य देशों को भी मिल सकता है।
भारतीय एक्सपोर्ट के आंकड़े और आगे की राह
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (FIEO) के डायरेक्टर जनरल अजय सहाय का कहना है कि भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए सबसे बड़ा और देखने वाला मुद्दा यह होगा कि आने वाले दिनों में अमेरिका की टैरिफ और मार्केट एक्सेस को लेकर क्या नीतियां बनती हैं।
मौजूदा आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में भारत से अमेरिका को होने वाला एक्सपोर्ट 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 50.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। वहीं, इस समान अवधि के दौरान अमेरिका से भारत का आयात भी 26 प्रतिशत उछलकर 32.3 अरब डॉलर दर्ज किया गया है। इन मजबूत व्यापारिक आंकड़ों के बीच, राजनीतिक समीकरणों में आया यह बदलाव भारत के लिए अमेरिका के साथ अपनी शर्तों पर बेहतर और संतुलित व्यापार समझौते की नई राह खोल सकता है।
