परमाणु विवाद या रणनीतिक टकराव? आखिर क्यों नहीं बन पाई अमेरिका-ईरान में सहमति?
इस्लामाबाद में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी प्रतिनिधियों के बीच चली मैराथन बैठक बेनतीजा, परमाणु शर्तों पर अड़ा ईरान।
ईरान स्थित एक परमाणु केंद्र का बाहरी दृश्य, जो अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता के प्रमुख विवादित विषयों में से एक रहा।
इस्लामाबाद की कूटनीतिक गलियारों में पूरी रात चली गहन जद्दोजहद के बाद भी विश्व शांति की उम्मीदों को उस समय बड़ा झटका लगा, जब संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच आयोजित उच्च-स्तरीय शांति वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य मध्य पूर्व में जारी तनाव को कम करना और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जीवनरेखा माने जाने वाले हॉर्मुज जलडमरूमध्य के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करना था। हालांकि, ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं और अमेरिका द्वारा रखी गई शर्तों के बीच गहराते गतिरोध ने इस ऐतिहासिक अवसर को विफलता की भेंट चढ़ा दिया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जो इस पूरी प्रक्रिया में मुख्य वार्ताकार की भूमिका निभा रहे थे, ने सार्वजनिक रूप से इस बात की पुष्टि की है कि दोनों पक्ष किसी भी साझा समझौते पर पहुंचने में पूरी तरह असमर्थ रहे हैं।
इस महत्वपूर्ण वार्ता के केंद्र में तीन प्रमुख बिंदु थे—हॉर्मुज जलडमरूमध्य को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए खोलना, ईरान के परमाणु कार्यक्रम की भविष्य की रूपरेखा और तेहरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना। हॉर्मुज जलडमरूमध्य का मुद्दा वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से सबसे संवेदनशील था, क्योंकि दुनिया के कुल तेल परिवहन का एक बड़ा हिस्सा इसी संकरे समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। अमेरिका चाहता था कि ईरान इस मार्ग पर किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधि न करने की गारंटी दे, लेकिन ईरानी पक्ष ने इसके बदले में अपने ऊपर लगे तमाम कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग रखी। वार्ता के दौरान ईरान ने अमेरिका की शर्तों को 'अनुचित' करार देते हुए यह तर्क दिया कि उनकी संप्रभुता और रक्षा तैयारियों के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता।
परमाणु मुद्दा इस विफलता का दूसरा सबसे बड़ा कारण बना। वाशिंगटन का स्पष्ट रुख था कि जब तक ईरान अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम पर पूर्ण विराम नहीं लगाता और अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों को खुली छूट नहीं देता, तब तक शांति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। वहीं, ईरान ने अपनी परमाणु क्षमताओं को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग बताते हुए अमेरिका की मांग को एकपक्षीय दबाव के रूप में देखा। 21 घंटे से अधिक समय तक चली इस मैराथन बैठक में कई बार ऐसे क्षण आए जब लगा कि शायद कोई बीच का रास्ता निकल जाएगा, लेकिन अंततः अविश्वास की खाई इतनी गहरी साबित हुई कि वार्ताकार खाली हाथ ही मेज से उठे।
इस विफलता के कानूनी और कूटनीतिक परिणामों को लेकर अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय में गहरी चिंता व्यक्त की जा रही है। अंतरराष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञों का मानना है कि इस वार्ता के बेनतीजा रहने से मध्य पूर्व में समुद्री सुरक्षा और परमाणु अप्रसार संधि के भविष्य पर सवालिया निशान लग गए हैं। जेडी वेंस ने अपने संबोधन में कड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि ईरान ने समझौते की शर्तों को स्वीकार न करके शांति की ओर बढ़ते हुए कदमों को पीछे खींच लिया है। आधिकारिक रूप से यह संदेश दिया गया है कि अमेरिका अब अपनी भविष्य की रणनीति को लेकर स्वतंत्र है, जिसमें प्रतिबंधों को और कड़ा करना या अन्य कूटनीतिक विकल्पों का सहारा लेना शामिल हो सकता है।
इस्लामाबाद की इस घटना का प्रभाव अब पूरे विश्व में महसूस किया जा रहा है। कूटनीतिक विफलता के तुरंत बाद वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतों में अस्थिरता की आशंका जताई गई है। यह वार्ता केवल दो देशों के बीच का विवाद नहीं थी, बल्कि यह वैश्विक स्थिरता की दिशा में एक बड़ा प्रयास था। अब जबकि दोनों पक्षों के बीच बातचीत के द्वार अस्थायी रूप से बंद नजर आ रहे हैं, क्षेत्र में सैन्य संघर्ष का खतरा पहले से कहीं अधिक वास्तविक हो गया है। इस वार्ता की विफलता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक परमाणु सुरक्षा और आर्थिक प्रतिबंधों जैसे जटिल मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच आपसी विश्वास बहाल नहीं होता, तब तक शांति की कोई भी कोशिश मुकम्मल नहीं हो सकेगी।
