अमेरिका-ईरान शांति समझौता: क्या टल जाएगी तारीख? तेहरान के सतर्क रुख से बढ़ा सस्पेंस
डोनाल्ड ट्रंप और मध्यस्थ पाकिस्तान ने जल्द हस्ताक्षर होने के संकेत दिए, जबकि ईरान ने १४ बिंदुओं वाले मसौदे पर गहन समीक्षा के बाद अतिरिक्त समय की मांग की।
ईरान-अमेरिका शांति वार्ता के संदर्भ में बाईं ओर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और दाईं ओर मध्यस्थता सत्र के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ|
वैश्विक राजनीति के मंच पर लंबे समय से चले आ रहे तनाव को समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावनाओं ने जोर पकड़ लिया है। इस संभावित समझौते को लेकर अंतरराष्ट्रीय राजनयिक गलियारों में सरगर्मी तेज है। हालांकि, विस्तृत रिपोर्टों और दावों के बावजूद ईरान ने इस मामले में बेहद सतर्क और कड़ा रुख अपनाया हुआ है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी प्रशासन की नीतियों पर सवाल उठाते हुए उसे बार-बार अपना रुख बदलने वाला देश करार दिया है, जिससे रविवार को ही इस समझौते पर दस्तखत होने को लेकर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं।
तनाव को कम करने के प्रयासों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मुख्य मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान ने संकेत दिए हैं कि दोनों देशों के बीच शांति समझौते को बहुत जल्द अंतिम रूप दिया जा सकता है। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि इस डील पर हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को सभी वाणिज्यिक और अन्य जहाजों के आवागमन के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। मध्यस्थ देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी उम्मीद जताई थी कि चौबीस घंटे के भीतर इस मसौदे को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। अमेरिकी नेतृत्व के अनुसार, वर्तमान सरकार के तहत ईरान के साथ संबंध पिछली सरकारों की तुलना में अधिक बेहतर और व्यावहारिक स्थिति में पहुंच चुके हैं और इस बार सौदे में किसी भी वित्तीय लेन-देन को शामिल नहीं किया गया है।
दूसरी ओर, तेहरान से आ रहे आधिकारिक बयानों ने इस जल्दबाजी पर विराम लगाने का संकेत दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने स्पष्ट किया है कि तत्काल प्रभाव से रविवार को हस्ताक्षर होने की संभावना कम है, लेकिन आगामी कुछ दिनों के भीतर समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिए जाने की पूरी उम्मीद है। ईरान का कहना है कि वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में जारी सैन्य गतिरोध और युद्ध की स्थिति को हमेशा के लिए समाप्त करना है, जिसके लिए हर एक बिंदु पर गहन विचार आवश्यक है।
इस महत्वपूर्ण दस्तावेज की कानूनी और कूटनीतिक रूपरेखा को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने विस्तृत जानकारी साझा की है। अराघची के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच तैयार किया गया समझौता ज्ञापन लगभग डेढ़ से दो पृष्ठों का एक संक्षिप्त लेकिन अत्यंत प्रभावी दस्तावेज है, जिसमें कुल चौदह मुख्य बिंदु शामिल किए गए हैं। इस मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए दोनों पक्षों के बीच दो महीने से अधिक समय तक सघन कूटनीतिक बातचीत चली है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और सैन्य नेतृत्व ने समझौते की प्रत्येक पंक्ति की बारीकी से समीक्षा की है ताकि देश के हितों से कोई समझौता न हो।
इस शांति समझौते को दो रणनीतिक चरणों में लागू करने की योजना बनाई गई है। पहले चरण के अंतर्गत लेबनान सहित सभी सक्रिय मोर्चों पर युद्ध की औपचारिक समाप्ति की घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में कोई भी नया सैन्य मोर्चा या युद्ध शुरू न करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया जाएगा। इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में अमेरिकी नौसेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई नाकेबंदी को हटाना और ईरान की वैश्विक स्तर पर फ्रीज की गई संपत्तियों को जारी करने के लिए एक कानूनी ढांचे का निर्माण करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन के लिए समझौता ज्ञापन के तहत साठ दिनों की एक विशेष अवधि निर्धारित की जाएगी।
समझौते के दूसरे चरण में एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए साठ दिनों की सघन वार्ता का प्रावधान किया गया है। इस द्वितीय चरण की बातचीत का मुख्य ध्यान परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम संवर्धन से जुड़े जटिल मुद्दों का स्थायी समाधान तलाशना होगा। कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार, इस समझौता ज्ञापन पर दोनों पक्षों के शीर्ष नेतृत्व द्वारा डिजिटल माध्यम से दूर रहकर ही अलग-अलग हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके बाद एक संयुक्त आधिकारिक घोषणा जारी की जाएगी। इस प्रकार, हालांकि त्वरित हस्ताक्षर पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन इस समझौते का भविष्य में वैश्विक तेल आपूर्ति, मध्य पूर्व की स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर बेहद दूरगामी और ऐतिहासिक प्रभाव पड़ना निश्चित है।
