अमेरिका-ईरान शांति समझौता: जानिए क्या हैं संभावित समझौते की अंदरूनी कहानी|
अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले संभावित शांति समझौते के मसौदे में युद्धविराम और प्रतिबंध हटाने की शर्तों पर चर्चा की गई है।
अमेरिका और ईरान के बीच चल रही राजनयिक वार्ताओं के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी नेतृत्व के चित्रों को दर्शाता कोलाज।
वैश्विक राजनीति के पटल से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से युद्ध और भारी तनाव का सामना कर रहे अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौते का मसौदा तैयार होने का दावा किया जा रहा है। इस संभावित समझौते ने न केवल मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया को एक बड़ी राहत दी है, क्योंकि इससे वैश्विक स्तर पर मंडरा रहे एक बड़े सैन्य संकट और आर्थिक अस्थिरता के टलने की उम्मीद बढ़ गई है। ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी 'मेहर' ने दोनों देशों के बीच हुए इस 14-सूत्रीय सहमति पत्र (MoU) का विवरण प्रकाशित किया है, जिसे तेहरान अपनी एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक और रणनीतिक बढ़त के रूप में देख रहा है। हालांकि इस मसौदे की किसी भी सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर अभी पूर्ण पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों के बीच इसकी शर्तों को लेकर गंभीर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं।
इस कूटनीतिक घटनाक्रम के केंद्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वह रुख है, जिसके तहत वे घरेलू मोर्चे पर बढ़ती गैस की कीमतों और आगामी मध्यावधि चुनावों के दबाव के बीच युद्ध के नुकसान को कम करने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। इस समझौते के तहत जो सबसे प्रमुख वित्तीय बिंदु सामने आया है, वह है ईरान के पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर का विशाल आर्थिक पैकेज। इसके अतिरिक्त, ईरान को उसके फ्रीज किए गए अंतरराष्ट्रीय संसाधनों में से 24 अरब डॉलर की राशि तत्काल प्रभाव से जारी की जाएगी। भू-राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी गंभीर आर्थिक पाबंदियों और सैन्य हमलों का सामना करने के बावजूद ईरान ने जिस तरह से पलटवार किया और अपनी शर्तों पर अमेरिका को बातचीत की मेज तक लाया, वह मध्य पूर्व में उसके प्रभाव को काफी बढ़ा देता है। इसके विपरीत, इस समझौते से वैश्विक स्तर पर अमेरिकी साख को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं।
इस संभावित समझौते का प्रभाव क्षेत्र के अन्य देशों पर भी व्यापक रूप से पड़ने वाला है। जहां एक ओर इजरायल अपनी सुरक्षा चिंताओं को लेकर अकेला पड़ता दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर मध्य पूर्व में इस्लामिक नेतृत्व की होड़ में रहने वाले अन्य देश कूटनीतिक रूप से थोड़े पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। इस शांति प्रक्रिया में पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशें विफल रहीं और अंततः कतर ने दोनों देशों को एक मंच पर लाने में सफलता हासिल की। भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो होर्मुज जलडमरूमध्य के खुलने से ऊर्जा आपूर्ति को लेकर एक बड़ी राहत तो मिलेगी, लेकिन अमेरिका के साथ बदलते समीकरणों और पश्चिम एशिया के प्रति अपनी रणनीतियों पर नई दिल्ली को पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी।
ईरान के उप-विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने आधिकारिक मीडिया को दिए इंटरव्यू में स्पष्ट किया है कि शुक्रवार को समझौते पर संभावित हस्ताक्षर होने के बाद आगामी 60 दिनों की वार्ता में ईरान पर लगे सभी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इस पूरी वार्ता और समझौते को कानूनी रूप देने के लिए इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के प्रस्ताव के माध्यम से मंजूरी दिलाई जाएगी, जिससे इसकी अंतरराष्ट्रीय वैधता सुनिश्चित हो सके।
समझौते के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:
- लेबनान सहित सभी सक्रिय मोर्चों पर जारी सैन्य कार्रवाइयों और युद्ध को तत्काल और हमेशा के लिए पूरी तरह से रोक दिया जाएगा।
- अमेरिका ने आधिकारिक रूप से यह वचन दिया है कि वह ईरान के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा और देश की संप्रभुता का पूरा सम्मान करेगा।
- ईरान के खिलाफ पिछले कई महीनों से लागू की गई नौसैनिक नाकेबंदी को अगले 30 दिनों के भीतर पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा।
- अमेरिकी प्रशासन ने यह प्रतिबद्धता जताई है कि वह ईरान के सीमावर्ती और आस-पास के क्षेत्रों से अपनी सैन्य टुकड़ियों को वापस बुला लेगा।
- सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को ईरान द्वारा निर्धारित की जाने वाली व्यवस्थाओं के तहत 30 दिनों के भीतर वाणिज्यिक जहाजों के लिए फिर से खोल दिया जाएगा।
- ईरान पर तेल, पेट्रोकेमिकल उत्पादों और उनसे जुड़े अन्य सामानों के निर्यात पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए जाएंगे और उससे होने वाली वित्तीय आय तक तेहरान की सीधी पहुंच बहाल होगी।
- अमेरिका और उसके कूटनीतिक सहयोगियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे ईरान के बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर के निवेश की योजनाएं प्रस्तुत करें।
- परमाणु क्षेत्र से जुड़े सभी विवादित मुद्दों, अमेरिका के प्राथमिक व माध्यमिक प्रतिबंधों, यूएन सुरक्षा परिषद और आईएईए (IAEA) बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के प्रस्तावों को हटाने के लिए 60 दिनों की अंतिम बातचीत की जाएगी।
- परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के प्रावधानों के तहत परमाणु हथियार न बनाने की अपनी पुरानी प्रतिबद्धता को ईरान द्वारा एक बार फिर से औपचारिक रूप से दोहराया जाएगा।
- इस महत्वपूर्ण बातचीत की पूरी अवधि के दौरान अमेरिकी सेना इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति या हथियारों में कोई वृद्धि नहीं करेगी और न ही कोई नया प्रतिबंध लागू करेगी।
- 60 दिनों की अंतिम वार्ता के दौरान ईरान के फ्रीज किए गए कुल 24 अरब डॉलर जारी होंगे, जिसका आधा हिस्सा यानी 12 अरब डॉलर बातचीत शुरू होने से पहले ही ईरान को सौंप दिया जाएगा।
- शांति समझौते के सभी नियमों, शर्तों और प्रतिबंधों में ढील की प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने के लिए एक संयुक्त अंतरराष्ट्रीय निगरानी तंत्र का गठन किया जाएगा।
- दोनों पक्षों के बीच तय होने वाले इस अंतिम समझौते को कानूनी रूप से मजबूत बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से पारित कर मंजूरी दी जाएगी।
- अंतिम चरण की मुख्य बातचीत तब तक शुरू नहीं की जा सकती जब तक ईरान के फ्रीज फंड का आधा हिस्सा जारी न हो जाए, तेल से प्रतिबंध न हट जाएं और नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह समाप्त न हो जाए।
वैश्विक भू-राजनीति के लिहाज से यह घटनाक्रम अत्यंत दूरगामी परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। यदि यह समझौता पूर्ण रूप से धरातल पर उतरता है, तो यह मध्य पूर्व में दशकों से चले आ रहे अमेरिकी प्रभुत्व के स्वरूप को पूरी तरह बदल देगा। हालांकि, इस समझौते की अंतिम सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आने वाले 60 दिनों की कठिन वार्ताओं में दोनों देश अपनी-अपनी प्रतिबद्धताओं को कितनी ईमानदारी से पूरा करते हैं। दुनिया भर की नजरें अब शुक्रवार को होने वाले औपचारिक हस्ताक्षर कार्यक्रम पर टिकी हैं।
