Iran-US Peace Deal Impact on India: क्यों कहा जा रहा है भारत के लिए गेमचेंजर?
अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद वैश्विक तेल बाजार और भारतीय रणनीतिक परियोजनाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद भारतीय व्यापारिक हितों और समुद्री सुरक्षा की बहाली को प्रदर्शित करता हुआ कूटनीतिक कोलाज।
पश्चिम एशिया में पिछले साढ़े तीन महीने से जारी गंभीर सैन्य संकट आखिरकार समाप्त हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते का ऐलान कर दिया है, जिससे वैश्विक राजनीति सहित भारतीय आर्थिक और रणनीतिक हितों को बहुत बड़ी राहत मिली है। इस समझौते की आधिकारिक घोषणा के साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को होर्मुज जलडमरूमध्य से तत्काल नाकेबंदी हटाने और वाणिज्यिक जहाजों के लिए मार्ग खोलने का आदेश दे दिया है। भारत के दृष्टिकोण से यह शांति समझौता कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के मोर्चों पर अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होने जा रहा है, जिसके तहत देश को सात तात्कालिक और दूरगामी लाभ प्राप्त होंगे।
समझौता और भारत के लिए आर्थिक फायदे
इस समझौते की घोषणा मात्र से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जो सोमवार सुबह तक चार प्रतिशत टूटकर 84 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से भी नीचे आ चुकी हैं। भारत के लिए इसका सीधा तात्कालिक लाभ यह होगा कि देश का तेल आयात बिल तेजी से घटेगा, जिससे घरेलू बाजार में माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स की लागत कम होगी और आम जनता को महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त, होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी नाकेबंदी हटने से भारत के लिए ईरान से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सीधा आयात पुनः प्रारंभ हो सकेगा, जिससे देश के ऊर्जा स्रोतों में विविधता आएगी।
दूसरा बड़ा लाभ भारत की संपूर्ण सप्लाई चेन और विनिर्माण क्षेत्र को मिलेगा। पिछले साढ़े तीन महीनों से चल रहे युद्ध के कारण भारत को रूस और वेनेजुएला जैसे दूरस्थ देशों से वैकल्पिक तेल की व्यवस्था करनी पड़ रही थी। यद्यपि वह कच्चा तेल रियायती दरों पर उपलब्ध था, परंतु खाड़ी देशों की तुलना में वहां से ढुलाई की लागत बहुत अधिक आ रही थी। अब आपूर्ति श्रृंखला के पुनः पटरी पर लौटने से भारतीय उद्योगों की उत्पादन लागत में कमी आएगी और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति प्राप्त होगी।
रणनीतिक हित और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा
सुरक्षा के मोर्चे पर यह डील पश्चिम एशिया और विशेष रूप से खाड़ी देशों में निवास करने वाले लगभग 9 से 10 लाख भारतीय नागरिकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पिछले महीनों में ईरान और अमेरिका-इजरायल गठजोड़ के बीच हुए मिसाइल हमलों के कारण वहां रहने वाले प्रवासियों की सुरक्षा पर गंभीर संकट मंडरा रहा था, और दुर्भाग्यवश कुछ भारतीय नागरिक इस संघर्ष की चपेट में भी आ चुके थे। अब इस क्षेत्र में पूर्ण शांति स्थापित होने से वहां कार्यरत भारतीय कार्यबल की जान-माल की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित हो सकेगी।
इसके साथ ही, समुद्री व्यापारिक मार्गों में उत्पन्न जोखिमों से भी भारतीय मर्चेंट नेवी को बड़ी राहत मिली है। बीते समय में होर्मुज जलडमरूमध्य और ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नाकेबंदी तथा ईरानी जवाबी कार्रवाइयों के कारण व्यापारिक जहाजों का आवागमन अत्यंत खतरनाक हो चुका था। हाल ही में ओमान की खाड़ी में पलाऊ के ध्वज वाले एक टैंकर पर हुए अमेरिकी हमले में तीन भारतीय नाविकों की दुखद मृत्यु हो गई थी। इस ऐतिहासिक समझौते के बाद मर्चेंट नेवी में सेवारत भारतीय क्रू मेंबर्स की सुरक्षा को लेकर बना हुआ अनिश्चितता का माहौल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।
व्यापार विस्तार और कूटनीतिक मोर्चे पर राहत
आर्थिक मोर्चे पर भारत के निर्यात क्षेत्र को भी इस शांति प्रक्रिया से भारी प्रोत्साहन मिलने जा रहा है। खाड़ी के कई देश अपनी दैनिक उपभोग की वस्तुओं, खाद्यान्न, और हरी सब्जियों की आपूर्ति के लिए काफी हद तक भारत पर निर्भर हैं, जो युद्ध के कारण बाधित हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त, स्वयं ईरान भारतीय कृषि उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्रों और भारी मशीनरी का एक बहुत बड़ा आयातक रहा है। व्यापारिक मार्गों के सुगम होने से भारतीय निर्यातकों को पुनः एक विशाल बाजार तक बिना किसी बाधा के पहुंच प्राप्त हो जाएगी।
रणनीतिक निवेश के संदर्भ में, यह समझौता ईरान के चाबहार बंदरगाह और इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) के लिए अत्यंत शुभ संकेत है। चाबहार पोर्ट में भारत का बहुत बड़ा रणनीतिक और वित्तीय निवेश लगा हुआ है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों के साये में धीमी गति से चल रहा था। युद्ध समाप्त होने से अब इस परियोजना के साथ-साथ INSTC पर भी काम तेजी से आगे बढ़ सकेगा, जो भारत को अफगानिस्तान, रूस और मध्य एशिया के देशों तक सीधा और सुलभ व्यापारिक मार्ग प्रदान करेगा। अंततः, इस युद्ध के कारण भारत और अमेरिका के बीच नाविकों की मृत्यु को लेकर उत्पन्न हुआ राजनयिक तनाव भी अब समाप्त हो जाएगा, जिससे भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और द्विपक्षीय संबंधों को बिना किसी कूटनीतिक दबाव के आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
