दुनिया ने ली राहत की सांस; बंद होर्मुज स्ट्रेट फिर खुलेगा, ईरान नहीं वसूलेगा कोई टैक्स
अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित समझौते के तहत एक महीने में हटेगी समुद्री बारूदी सुरंगें, भारत सहित वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र को मिलेगी राहत।
कतर में अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय समझौते (MoU) के तहत होर्मुज जलडमरूमध्य को अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए फिर से खोलने और सुरक्षा बहाली के रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा जारी है।
वाशिंगटन / तेहरान: वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मोर्चे पर एक बेहद महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। लंबे समय से जारी तनाव और सैन्य गतिरोध के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच एक व्यापक कूटनीतिक समझौते की रूपरेखा सामने आई है। इस प्रस्तावित द्विपक्षीय समझौते के तहत, वैश्विक तेल आपूर्ति की जीवन रेखा माने जाने वाले होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को अंतरराष्ट्रीय जहाजों के आवागमन के लिए पूरी तरह से बहाल करने पर सहमति बनती दिख रही है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था तेल संकट और समुद्री मार्गों पर बढ़ते खतरों से जूझ रही है। भारत सहित दुनिया भर के देशों के लिए यह खबर एक बड़ी आर्थिक राहत लेकर आ सकती है।
राजनयिक सूत्रों के हवाले से मिली जानकारियों के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम दौर की वार्ता कतर की मध्यस्थता में चल रही है। जापानी समाचार पत्र 'निक्केई' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों देशों के बीच आधिकारिक रूप से समझौता संपन्न होने के ठीक तीस दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरूमध्य को अंतरराष्ट्रीय नौवहन के लिए सुचारू रूप से खोल दिया जाएगा। इस एक महीने की संक्रमण अवधि के दौरान, तेहरान प्रशासन जलडमरूमध्य के व्यापारिक मार्गों में बिछाई गई समुद्री बारूदी सुरंगों (Naval Mines) को हटाने का सघन अभियान चलाएगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य वैश्विक मालवाहक जहाजों और कच्चे तेल के टैंकरों को पूरी तरह से सुरक्षित और निर्बाध रास्ता प्रदान करना है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता लौट सके।
इस ऐतिहासिक समझौते का सबसे महत्वपूर्ण और व्यावहारिक पहलू यह है कि ईरान ने अब इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले विदेशी जहाजों से किसी भी प्रकार का ट्रांजिट शुल्क अथवा टोल नहीं वसूलने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित मसौदे के अनुसार, सभी देशों के वाणिज्यिक जहाज पूरी स्वतंत्रता और सुरक्षा गारंटी के साथ इस समुद्री मार्ग का उपयोग कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से आगामी आठ अप्रैल से लागू संघर्षविराम (Ceasefire) की अवधि को अगले साठ दिनों के लिए और बढ़ाने पर भी सहमति जताई जा रही है। इस विस्तारित शांति अवधि के दौरान, ईरान अपने विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम की गतिविधियों को स्थगित रखेगा और संबंधित अंतरराष्ट्रीय चिंताओं पर वार्ता की मेज पर चर्चा करने के लिए तैयार होगा।
हालांकि, इस कूटनीतिक प्रगति के बीच दोनों पक्षों के आधिकारिक बयानों में कुछ नीतिगत विरोधाभास भी स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आए हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकई ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में अमेरिका के साथ चल रही बातचीत का प्राथमिक और एकमात्र केंद्र बिंदु क्षेत्र में जारी युद्ध को पूरी तरह समाप्त करना है। उन्होंने रेखांकित किया कि परमाणु कार्यक्रम का प्रबंधन और होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा व्यवस्था इस सहमति पत्र (MOU) का प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं हैं। बकई के अनुसार, होर्मुज स्ट्रेट का मुद्दा बुनियादी रूप से ईरान और ओमान के संप्रभु अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसके प्रबंधन का निर्णय यही दोनों देश मिलकर करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हालांकि ईरान टोल वसूलने का प्रयास नहीं कर रहा है, परंतु समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा और दी जाने वाली सेवाओं के संचालन में आने वाला स्वाभाविक प्रशासनिक खर्च आवश्यक रूप से शामिल रहेगा।
इस बीच, कूटनीतिक प्रयासों को गति देने के लिए ईरान का एक उच्च-स्तरीय और शक्तिशाली प्रतिनिधिमंडल कतर की राजधानी दोहा पहुंच चुका है। इस डेलिगेशन में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची, संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ और सेंट्रल बैंक के गवर्नर अब्दोलनासेर हेम्मती जैसे शीर्ष नीति-निर्माता शामिल हैं। यह टीम अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ समझौता ज्ञापन के अंतिम कानूनी और वित्तीय पहलुओं को फ्रीज करने के लिए लगातार बैठकें कर रही है। दूसरी तरफ, जमीनी स्तर पर सैन्य तनाव अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। वार्ता के समानांतर ही अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान के लारक द्वीप के समीप स्थित ईरानी मिसाइल ठिकानों और बारूद बिछाने वाली संदिग्ध नावों पर हवाई हमले किए हैं, जो इस पूरी शांति प्रक्रिया की जटिलता को प्रदर्शित करता है।
अंततः, यह प्रस्तावित अमेरिका-ईरान समझौता न केवल मध्य पूर्व में युद्ध की आशंकाओं को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी संजीवनी साबित हो सकता है। यदि यह डील सफलतापूर्वक जमीन पर उतरती है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे सीधे तौर पर भारत जैसे बड़ी तेल आयातक अर्थव्यवस्थाओं को पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी। आने वाले कुछ सप्ताह दुनिया भर के बाजारों और कूटनीतिक गलियारों के लिए अत्यंत निर्णायक होने वाले हैं।
