संकट में दुनिया की अर्थव्यवस्था: होर्मुज की घेराबंदी पर ट्रंप ने किया आर-पार का फैसला
अमेरिकी राष्ट्रपति ने सामरिक जलमार्ग की घेराबंदी के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की, वैश्विक तेल आपूर्ति पर संकट के बादल।
वॉशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जहां उन्होंने होर्मुज की नाकाबंदी का ऐलान किया।
होर्मुज जलडमरूमध्य की घेराबंदी: डोनाल्ड ट्रंप के कड़े रुख से वैश्विक ऊर्जा संकट गहराया
वॉशिंगटन: वैश्विक राजनीति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण गलियारे, होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को लेकर एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। अमेरिकी प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर इस सामरिक जलमार्ग की पूर्ण सैन्य नाकाबंदी करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस आक्रामक रणनीति की पुष्टि करते हुए स्पष्ट किया है कि अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इस मार्ग को नियंत्रित करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यह घोषणा एक ऐसे समय में हुई है जब खाड़ी क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर है और इस कदम के वैश्विक प्रभाव विनाशकारी हो सकते हैं।
इस सैन्य अभियान की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि नाकाबंदी की प्रक्रिया को बेहद योजनाबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। अमेरिकी खुफिया और रक्षा विभाग के परामर्श के बाद यह तय किया गया है कि इस घेराबंदी की शुरुआत 13 अप्रैल से की जाएगी। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि ईरान की बढ़ती गतिविधियों और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा को देखते हुए यह एक निवारक उपाय है। हालांकि, कूटनीतिक गलियारों में इसे ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने के एक बड़े प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया की तेल आपूर्ति का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा वहन करता है, जिससे यह मार्ग वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ माना जाता है।
होर्मुज की भौगोलिक स्थिति इसे अत्यंत संवेदनशील बनाती है। ओमान और ईरान के बीच स्थित यह संकरा समुद्री रास्ता ही वह एकमात्र मार्ग है जिससे फारस की खाड़ी के प्रमुख उत्पादक अपना कच्चा तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाते हैं। यदि अमेरिकी नौसेना यहां अपनी पूर्ण उपस्थिति दर्ज करते हुए जहाजों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाती है, तो इसका सीधा प्रभाव सऊदी अरब, इराक और कुवैत जैसे देशों के निर्यात पर पड़ेगा। विशेषज्ञों की चेतावनी है कि इस कार्रवाई से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आना तय है, जिससे दुनिया भर में मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी का खतरा पैदा हो सकता है। जहाजों के मार्ग बदलने और बीमा दरों में वृद्धि के कारण रसद लागत भी कई गुना बढ़ जाएगी।
इस पूरे घटनाक्रम के कानूनी पहलू अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों के तहत पेचीदा हैं। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) के तहत नेविगेशन की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, लेकिन अमेरिका अपनी सुरक्षा चिंताओं को प्राथमिकता दे रहा है। इस नाकाबंदी का प्रभाव भारत जैसे देशों पर भी गंभीर होगा, जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए काफी हद तक मध्य पूर्व पर निर्भर हैं। भारत के लिए न केवल तेल की आपूर्ति बाधित होने का खतरा है, बल्कि खाड़ी देशों में रहने वाले लाखों प्रवासियों की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। फिलहाल, पूरी दुनिया की नजरें 13 अप्रैल की समयसीमा पर टिकी हैं, जब यह नाकाबंदी आधिकारिक रूप से धरातल पर उतरेगी और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के एक नए अध्याय की शुरुआत करेगी।
