ट्रंप ने Sanctioning Russia Act को हरी झंडी दी—क्या भारत और चीन पर लगेगा 500% टैरिफ?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने “Sanctioning Russia Act of 2025” को समर्थन दिया, जिससे रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाए जा सकते हैं। बिल का असर भारत, चीन और वैश्विक व्यापार पर पड़ेगा, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों में बड़ी चुनौतियाँ खड़ी हो सकती हैं।
तरराष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक व्यापार संबंधों में मंगलवार को एक बड़ा मोड़ आ गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने “Sanctioning Russia Act of 2025” नामक द्विदलीय प्रतिबंध बिल को समर्थन दिया। इस कानून का लक्ष्य रूस और उसके व्यापारिक सहयोगियों पर आर्थिक प्रतिबंधों को और कड़ा करना है, विशेष रूप से उन देशों पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव शामिल है जो रूस से तेल और ऊर्जा उत्पादों का आयात करते हैं। इस कदम से वैश्विक व्यापार पर तुरंत प्रभाव की आशंका जताई जा रही है और इसका असर भारत, चीन जैसे प्रमुख देशों के साथ-साथ विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना के सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने व्हाइट हाउस से अपने साझा बयान में पुष्टि की कि ट्रंप ने इस बिल को “हरी झंडी” दी है। ग्राहम के मुताबिक़ यह बिल रूस के ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी खरीद को रोकने के लिए तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की युद्ध मशीन को आर्थिक रूप से कमजोर करना है। बिल यदि पारित हो जाता है, तो अमेरिका उन देशों के लिए 500 प्रतिशत तक के भारी शुल्क (टैरिफ) लगा सकता है जो जानबूझकर रूस से ऊर्जा जैसे कच्चे माल खरीदते हैं।
इस प्रस्तावित “Sanctioning Russia Act” को रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेट सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने मिलकर पेश किया था, जिसे अब ट्रंप प्रशासन का समर्थन मिला है। बिल को तैयार करने का मकसद रूस पर आर्थिक दबाव बनाकर उसे यूक्रेन युद्ध पर शांति समझौता वार्ता की ओर लाना बताया जा रहा है। बिल के प्रावधानों में न केवल तेल और गैस, बल्कि यूरेनियम और अन्य रूस-निर्यातित वस्तुओं पर भी शुल्क लगाने का प्रावधान है।
विश्लेषकों के अनुसार, इस कानून की सूरत अगर संसद में पारित हो जाती है, तो इसका सीधा असर उन देशों के साथ अमेरिका के व्यापारिक संबंधों पर पड़ेगा जो रु‑सी तेल और ऊर्जा संसाधनों पर निर्भर हैं। चीन और भारत जैसे प्रमुख खरीदारों को ऊर्ज़ा व्यापार में भारी शुल्क का सामना करना पड़ सकता है, जिससे दोनों देश ऊर्जा रणनीतियों और व्यापार संतुलन पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य हो सकते हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इससे भारत-चीन जैसे देशों के साथ आर्थिक रिश्तों में तनाव पैदा होने की भी संभावना है।
भारत विशेष रूप से चिंता के केंद्र में है क्योंकि उसने हाल के वर्षों में रूसी तेल और गैस के आयात को बढ़ाया है, जिससे उसकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिली है। यदि अमेरिका बिल को लागू करता है और उस पर 500 प्रतिशत तक का टैरिफ लगाता है, तो भारत को नई ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं की तलाश के अलावा विकल्प ढूंढना होगा कि कैसे वह अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम कर सके।
इसके अलावा, अमेरिका के इस निर्णय का राजनीतिक और कूटनीतिक महत्व भी बड़ा है। यह कदम यूक्रेन-रूस संघर्ष के बीच अमेरिकी विदेश नीति का एक सख्त आर्थिक हथियार माना जा रहा है। ट्रंप प्रशासन के समर्थक इसे एक “दबाव तकनीक” के रूप में देखते हैं ताकि रूस को युद्धविराम पर मजबूर किया जा सके। जबकि आलोचक इसे वैश्विक व्यापार को अस्थिर करने वाला कदम बताते हैं।
बिल अभी भी अमेरिकी कांग्रेस के पथ पर है और इसे दोनों सदनों से मंजूरी मिलना बाकी है। ग्राहम ने उम्मीद जताई है कि यह व्यापक समर्थन के साथ अगले सप्ताह मतदान के लिए पेश किया जाएगा। अगर ऐसा होता है, तो यह अमेरिका की वैश्विक सियासी और व्यापारिक रणनीति में एक नया अध्याय जोड़ सकता है।
यह घटना न केवल रूस पर प्रतिबंधों की कड़ी सूरत को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे बड़े आर्थिक नीतिगत फैसले वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। आने वाले दिनों में इस बिल के पारित होने और लागू होने की प्रक्रिया के परिणामों पर सभी देशों की नजरें टिकी रहेंगी—यह जानने के लिए कि 2026 में यह कदम वैश्विक शक्ति संतुलन, ऊर्जा सुरक्षा और अमेरिका‑भूमध्य व्यापार को किस दिशा में ले जाएगा।
