Tex-RAMPS 2025 approved India : केंद्र ने मंजूरी दी 305 करोड़ की Tex-RAMPS योजना; टेक्सटाइल सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन को मिलेगा बूस्ट
Tex-RAMPS 2025 approved India : केंद्र सरकार ने Tex-RAMPS योजना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य भारत के टेक्सटाइल सेक्टर में शोध, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है। योजना 305 करोड़ रुपये की लागत से 2025-26 से 2030-31 तक लागू होगी और डेटा, तकनीक और उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगी।
Tex-RAMPS 2025 approved India
Tex-RAMPS 2025 approved India : केंद्र सरकार ने गुरुवार को Tex-RAMPS (Textiles Focused Research, Assessment, Monitoring, Planning and Start-up) योजना को मंजूरी दे दी है, जो भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर में शोध, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई है। यह महत्वाकांक्षी योजना 2025-26 से 2030-31 तक लागू होगी और इसके लिए 305 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। योजना के सभी खर्च केंद्रीय क्षेत्र योजना (Central Sector Scheme) के तहत टेक्सटाइल मंत्रालय द्वारा वहन किए जाएंगे।
Tex-RAMPS योजना के तहत भारत के टेक्सटाइल और परिधान सेक्टर में लंबे समय से मौजूद शोध और नवाचार के अंतराल को दूर करने के लिए आधुनिक डेटा सिस्टम और उन्नत तकनीकों पर जोर दिया जाएगा। योजना की घोषणा करते हुए टेक्सटाइल मंत्री ने बताया कि यह पहल स्मार्ट टेक्सटाइल, स्थिरता, प्रक्रिया दक्षता और उभरती तकनीकों पर शोध को प्रोत्साहित करेगी। साथ ही रोजगार आकलन, सप्लाई चेन मैपिंग और India-Size Project जैसे डेटा आधारित प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे, जो नीति निर्धारण को और प्रभावी बनाएंगे।
योजना का एक प्रमुख घटक Integrated Textiles Statistical System (ITSS) है, जो वास्तविक समय में सेक्टर के आंकड़ों का विश्लेषण कर बेहतर निगरानी और रणनीतिक निर्णय लेने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त राज्यों की क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण कार्यशालाओं और सेक्टोरल इवेंट्स के माध्यम से टेक्सटाइल ज्ञान तंत्र को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
Tex-RAMPS योजना उद्यमिता को भी बढ़ावा देगी। इसके तहत इनक्यूबेटर, हैकाथॉन और उद्योग-शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से उच्च मूल्य वाले टेक्सटाइल स्टार्ट-अप्स को विकसित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि यह योजना भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाएगी, नवाचार और शोध को मजबूत करेगी, डेटा आधारित नीतिगत निर्णय लेने में सुधार करेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी।
इस पहल के माध्यम से उद्योग, सरकार और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग और भी मजबूत होगा, जिससे भारत का टेक्सटाइल सेक्टर भविष्य में विश्व स्तर पर तकनीकी और नवाचार की दृष्टि से अग्रणी बनेगा।
