तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला: RTI से छूट देने वाला आदेश कुछ ही घंटों में वापस, राजनीतिक विरोध के बाद थलपति विजय सरकार ने खींचे कदम|

तमिलनाडु सरकार ने 21 सितंबर को एक आदेश जारी किया, जिसके तहत 'पब्लिक (लॉ एंड ऑर्डर) डिपार्टमेंट' को सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम से छूट दी गई थी। इस नोटिफिकेशन के जारी होने के कुछ ही घंटों के भीतर राज्य की सियासत गरमा गई और इस पर चौतरफा बयानबाजी शुरू हो गई। विवाद बढ़ने के बाद थलपति विजय की सरकार को यह आदेश वापस लेना पड़ा।

इस विवादित आदेश के कारण हिरासत में होने वाली मौतों, पुलिस फायरिंग, सांप्रदायिक झड़पों और सुरक्षा से जुड़ी गिरफ्तारियों के रिकॉर्ड तक जनता और मीडिया की पहुंच बंद हो जाती। 21 सितंबर को जारी किए गए सरकारी आदेश (GO 57) के गजट प्रकाशन के वायरल होते ही इसकी तीखी आलोचना होने लगी। इस आदेश में सार्वजनिक (कानून-व्यवस्था) विभाग को एक ऐसा खुफिया और सुरक्षा संगठन बताया गया था, जिस पर RTI अधिनियम की धारा 24 लागू नहीं होती। यह विंग मुख्य रूप से सांप्रदायिक और जातिगत झड़पों, राजनीतिक दलों, छात्रों और खेतिहर मजदूरों से जुड़े आंदोलनों तथा राजनीतिक आधार पर दर्ज मामलों को वापस लेने के अनुरोधों से जुड़े मामलों को संभालती है।

विवाद बढ़ने के बाद तमिलनाडु के बिजली और कानून मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जानकारी दी कि RTI अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उप-धारा (4) के तहत मानव संसाधन प्रबंधन विभाग द्वारा जारी किए गए उस सरकारी आदेश को वापस ले लिया गया है, जिसके जरिए सार्वजनिक (कानून-व्यवस्था) विभाग को छूट दी गई थी। इससे पहले मंत्री ने यह तर्क देने की कोशिश की थी कि केवल जाति-आधारित घटनाओं से जुड़ी जांच जैसे कुछ ही हिस्से RTI के दायरे से बाहर होंगे, क्योंकि ऐसे सवालों के जवाब से समाज में भ्रम पैदा होता है। हालांकि, सरकार के इस स्पष्टीकरण से भी विरोध शांत नहीं हुआ और इसमें टीवीके (TVK) के सहयोगी दल भी शामिल हो गए।

सरकार के इस कदम की विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने कड़ी आलोचना की। कांग्रेस सांसद कार्ति पी. चिदंबरम ने कहा कि यह फैसला एक बुरी मिसाल कायम करता है और कानून लागू करने के दौरान कथित उल्लंघनों के रिकॉर्ड तक पहुंच को रोकना गलत है, क्योंकि RTI का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए न कि सीमित किया जाना चाहिए। वहीं, वीसीके (VCK) प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने इस नोटिफिकेशन को मानवाधिकारों के दमन का रास्ता बनाने वाला बेहद चौंकाنے वाला कदम बताया। डीएमके (DMK) सांसद कनिमोझी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पारदर्शिता का वादा करके सत्ता में आई सरकार के लिए यह बेहद शर्मनाक है कि वह अपने कार्यकाल के सिर्फ चार महीने बाद ही लोगों को सवाल पूछने से रोकने की कोशिश कर रही है, जबकि राज्य में 500 से ज्यादा कथित हत्याएं हो चुकी हैं।

इसके अलावा, एएमएमके (AMMK) के संस्थापक टीटीवी दिनाकरन ने सीधे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से बात कर इस नियम का कड़ा विरोध किया और इसे मामले को छिपाने (कवर-अप) की कोशिश बताया। AIADMK के डी. जयकुमार ने तो प्रशासन की तुलना ईदी अमीन सरकार से कर डाली, क्योंकि उन पर RTI अधिनियम को कमजोर करने का प्रयास करने का आरोप था। भारी राजनीतिक दबाव और तीखे विरोध के चलते सरकार को कुछ ही घंटों के भीतर अपने कदम पीछे खींचने पड़े और इस विवादित आदेश को रद्द करना पड़ा।