सुप्रीम कोर्ट की दो टूक- सोशल मीडिया ट्रायल' निष्पक्ष न्याय के लिए बड़ा खतरा, CJI ने 'डिजिटल अरेस्ट' पर जताई चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर आरोपियों के वीडियो और तस्वीरें वायरल करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने इसे निष्पक्ष सुनवाई के लिए गंभीर खतरा और 'डिजिटल गिरफ्तारी' करार दिया है। जानें क्या है पूरा मामला और कोर्ट का नया सुझाव।
Supreme Court's clear statement
सोशल मीडिया ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
देश की सर्वोच्च अदालत ने सोशल मीडिया पर चल रहे 'मीडिया ट्रायल' और आरोपियों की निजता के उल्लंघन पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आरोपियों के वीडियो और तस्वीरें तुरंत सोशल मीडिया पर अपलोड करने की बढ़ती प्रवृत्ति निष्पक्ष सुनवाई (Fair Trial) के अधिकार के लिए एक गंभीर खतरा है। अदालत ने माना कि इस तरह की गतिविधियों से समाज में आरोपी के प्रति पूर्वाग्रह पैदा होता है, जो न्याय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।
क्या है पूरा मामला?
यह टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के दौरान की। याचिका में आरोप लगाया गया था कि पुलिस विभाग अक्सर आरोपी व्यक्तियों के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करता है। तर्क दिया गया कि इससे न केवल आरोपी की सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होती है, बल्कि कानूनी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही जनता के मन में उसे अपराधी मान लिया जाता है।
याचिकाकर्ता ने अदालत को याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी राज्यों को पुलिस की मीडिया ब्रीफिंग के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश (Guidelines) बनाने का निर्देश दिया था, जिसमें अब सोशल मीडिया पोस्ट को भी शामिल किया जाना अनिवार्य है।
CJI ने कहा- यह एक 'डिजिटल गिरफ्तारी' है
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत का ध्यान उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ओर खींचा जो केवल वर्चुअल रूप में मौजूद हैं और अक्सर ब्लैकमेलिंग जैसी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। इस पर सहमति जताते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने एक बेहद प्रभावशाली शब्द का इस्तेमाल किया—उन्होंने इसे 'डिजिटल गिरफ्तारी' (Digital Arrest) करार दिया।
अदालत का मानना है कि एक बार जब किसी व्यक्ति की छवि सोशल मीडिया पर नकारात्मक रूप से वायरल हो जाती है, तो वह व्यक्ति कानूनी रूप से निर्दोष छूटने के बाद भी समाज की नज़रों में हमेशा के लिए 'कैद' हो जाता है। यह उसके सम्मान के साथ जीने के अधिकार का सीधा उल्लंघन है।
नई गाइडलाइन का इंतज़ार: अप्रैल के बाद दोबारा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ता को एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया। पीठ ने कहा कि चूंकि पुलिस के लिए नई कार्यप्रणाली (SOP) और दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं, इसलिए बेहतर होगा कि इस याचिका को अभी वापस ले लिया जाए। कोर्ट ने सलाह दी कि अप्रैल 2026 के बाद, जब नई पुलिस गाइडलाइन लागू हो जाएगी, तब इस याचिका को अधिक विस्तृत दायरे के साथ फिर से दाखिल किया जाए। याचिकाकर्ता के वकील शंकरनारायणन ने अदालत के इस सुझाव को स्वीकार करते हुए याचिका वापस लेने पर सहमति जताई।
पहले भी जताई जा चुकी है चिंता
यह पहली बार नहीं है जब सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने ऑनलाइन सामग्री पर सख्ती दिखाई है। हाल ही में, एनसीईआरटी (NCERT) पाठ्यपुस्तक विवाद से जुड़े एक मामले में भी अदालत ने केंद्र सरकार को उन वेबसाइटों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की पहचान करने का निर्देश दिया था जिन्होंने अदालत के आदेशों के खिलाफ गैर-जिम्मेदाराना सामग्री पोस्ट की थी। सीजेआई ने बार-बार ऑनलाइन मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को विनियमित (Regulate) करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट का यह रुख उन लोगों और संस्थाओं के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो बिना किसी कानूनी पुष्टि के सोशल मीडिया पर 'न्यायाधीश' बन जाते हैं। अदालत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति का अपराध सिद्ध होने तक उसकी गरिमा बनी रहे और उसे कानून के समक्ष अपनी बात रखने का निष्पक्ष अवसर मिले।
