न्याय के मंदिर में 'अन्याय'? युवा वकील की आंखों में आंसू और जज का सख्त रुख; जानिए क्यों सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा हस्तक्षेप।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील को न्यायिक हिरासत में भेजने के मौखिक निर्देश पर स्वत: संज्ञान लेते हुए रजिस्ट्रार जनरल से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की।
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में वकील को हिरासत में लेने के मौखिक आदेश पर जस्टिस सूर्यकांत ने हस्तक्षेप कर जानकारी मांगी है।
नई दिल्ली/अमरावती। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में 'बार और बेंच' (वकील और न्यायाधीश) के बीच का रिश्ता हमेशा परस्पर सम्मान और गरिमा की बुनियाद पर टिका रहा है। लेकिन हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक कोर्ट रूम से निकलकर आई घटना ने न केवल कानूनी बिरादरी को स्तब्ध कर दिया है, बल्कि देश की शीर्ष अदालत को भी दखल देने पर मजबूर कर दिया है। मामला एक युवा वकील को सुनवाई के दौरान ही 24 घंटे की न्यायिक हिरासत में भेजने के मौखिक और फिर लिखित निर्देशों से जुड़ा है, जिस पर अब भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए उच्च न्यायालय प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
यह विवाद 4 मई 2026 को न्यायमूर्ति तरलादा राजशेखर राव की अदालत में शुरू हुआ। अदालत में एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी, जो लुकआउट सर्कुलर (LoC) जारी करने और पासपोर्ट जब्त करने की प्रक्रिया को चुनौती देने से संबंधित थी। कार्यवाही के दौरान बहस इतनी तीखी हो गई कि न्यायमूर्ति राव ने याचिकाकर्ता के वकील के आचरण पर गंभीर सवाल उठाए। चश्मदीदों और सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो फुटेज के अनुसार, न्यायाधीश ने वकील को फटकार लगाते हुए उनके पेशेवर कद पर टिप्पणी की। न्यायाधीश ने कथित तौर पर वकील से पूछा कि क्या वह खुद को कोई "बड़ा वरिष्ठ अधिवक्ता" समझते हैं? इसके बाद, एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए न्यायाधीश ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया कि वकील को तुरंत हिरासत में लिया जाए और उन्हें 24 घंटे के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए।
सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहे इस घटना के वीडियो ने आग में घी डालने का काम किया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवा वकील अपने हाथ जोड़कर न्यायाधीश के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, अपनी किसी भी गलती के लिए बार-बार माफी मांग रहे थे और स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए रियायत की भीख मांग रहे थे। बावजूद इसके, न्यायाधीश का रुख नरम नहीं पड़ा। उन्होंने आदेश में वकील के व्यवहार को "अशिष्ट" और "अनुशासनहीन" करार दिया और अन्य उपस्थित वकीलों को इस घटना का गवाह बनाने के लिए उनकी पहचान दर्ज करने के निर्देश दिए। हालांकि, बार एसोसिएशन के अन्य सदस्यों के तत्काल हस्तक्षेप और विरोध के चलते इस गिरफ्तारी को अंजाम नहीं दिया जा सका, लेकिन इस घटना ने पूरे देश के वकीलों में रोष पैदा कर दिया है।
इस पूरे प्रकरण की गूंज अब दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से तत्काल तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने भी सीजेआई को एक पत्र लिखकर "संस्थागत हस्तक्षेप" की मांग की है। बीसीआई ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि न्याय की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को "न्यायिक स्वभाव" (Judicial Temperament) और "समानुपात" का पालन करना चाहिए। पत्र में तर्क दिया गया कि यदि किसी वकील से कोई प्रक्रियात्मक चूक हुई भी है, तो उसे सुधारने के तरीके हैं, न कि उसे खुले कोर्ट में अपमानित कर जेल भेजने की धमकी देना।
लीगल कम्युनिटी का मानना है कि इस तरह की घटनाएं युवा वकीलों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने एक प्रस्ताव पारित कर कहा कि वकीलों और न्यायाधीशों के बीच का संस्थागत संतुलन न्याय वितरण प्रणाली के लिए अनिवार्य है। एससीबीए ने न्यायमूर्ति राव के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई, उनके न्यायिक कार्यों को वापस लेने और उन्हें न्यायिक प्रशिक्षण के लिए भेजने तक का सुझाव दिया है। दूसरी ओर, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने एक पत्र लिखकर दावा किया है कि मामला अब "सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा" लिया गया है और दोनों पक्ष आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह केवल एक व्यक्तिगत विवाद नहीं है, बल्कि यह न्यायाधीशों की शक्तियों और वकीलों की सुरक्षा के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा बड़ा सवाल है।
न्यायपालिका की सर्वोच्चता केवल आदेशों से नहीं, बल्कि उसके आचरण और गरिमा से सिद्ध होती है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की इस घटना ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या न्यायाधीशों को भी अपनी शक्तियों के उपयोग में संयम और सहानुभूति का परिचय देना चाहिए? फिलहाल, सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाने वाली उस रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो यह तय करेगी कि क्या इस मामले में कोई कठोर दंडात्मक या प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यह घटना भारतीय न्याय प्रणाली के लिए एक चेतावनी की तरह है कि न्याय के मंदिर में न तो अनुशासनहीनता की जगह है और न ही निरंकुशता की।
