सुप्रीम कोर्ट ने कहा- गद्दी तुम्हारी सही, लेकिन महाराजा की शाही संपत्ति पर सबका बराबर हक।
शीर्ष अदालत ने कपूरथला राजघराने के 49 साल पुराने विवाद को खत्म करते हुए कहा कि पूर्व राजाओं की निजी संपत्तियों का बंटवारा हिंदू उत्तराधिकार कानून से होगा।
कपूरथला राजघराने के उत्तराधिकार विवाद पर सुनवाई के बाद नई दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट परिसर और शाही सिंहासन का प्रतीकात्मक चित्रण|
नई दिल्ली: देश में राजा-महाराजाओं के दौर को बीते लंबा वक्त हो चुका है, लेकिन उनकी अरबों-खरबों की शाही संपत्तियों और उत्तराधिकार को लेकर कानूनी जंग आज भी अदालतों के कमरों में जिंदा है। एक ऐसे ही ऐतिहासिक और बेहद संवेदनशील मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने दशकों पुराने विवाद का पटाक्षेप करते हुए एक नजीर पेश करने वाला फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी पूर्व महाराजा की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के पारंपरिक नियम (ज्येष्ठाधिकार या Primogeniture) के तहत केवल उनकी प्रतीकात्मक 'गद्दी' या 'सिंहासन' ही उनके सबसे बड़े पुरुष वंशज को हस्तांतरित हो सकता है। जहां तक महाराजा की निजी या शाही संपत्तियों का सवाल है, उनका बंटवारा केवल और केवल देश के सामान्य नागरिक कानूनों यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत सभी कानूनी वारिसों के बीच बराबर-बराबर किया जाएगा।
जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए साफ कहा कि केवल कथित सिंहासन ही परंपरा के अनुसार हस्तांतरित होता है, शासक की निजी संपत्तियां नहीं। सर्वोच्च अदालत का यह निर्णय पंजाब के ऐतिहासिक कपूरथला राजघराने के भीतर पिछले 49 वर्षों से चल रहे एक लंबे और कटु कानूनी संघर्ष को हमेशा के लिए समाप्त करता है। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के उस पुराने आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया, जिसने महाराजा की निजी संपत्तियों पर भी ज्येष्ठ पुत्र के एकाधिकार यानी ज्येष्ठाधिकार के नियम को सही ठहराया था।
इस कानूनी विवाद की जड़ें इतिहास के पन्नों और भारत के एकीकरण के दौर से जुड़ी हैं। आजादी के समय कपूरथला के महाराजा परमजीत सिंह के वंशजों के बीच संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर कलह शुरू हुई थी, जो धीरे-धीरे कोर्ट-कचहरी के चक्करों में फंसकर लगभग आधी सदी लंबी कानूनी लड़ाई में तब्दील हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट निर्देश दिया कि सबसे बड़े पुरुष उत्तराधिकारी को हिंदू उत्तराधिकार कानून के प्रावधानों के अनुसार अपनी तमाम पैतृक और निजी संपत्तियों को परिवार के अन्य सभी वैध और वैधानिक उत्तराधिकारियों के साथ साझा करना होगा। कोई भी अकेला व्यक्ति पूरी रियासत की निजी संपत्तियों पर अपना मालिकाना दावा नहीं ठोक सकता।
अदालत ने इस मामले की गहन कानूनी व्याख्या करते हुए उस विलय समझौते (Merger Agreement) का भी विशेष उल्लेख किया, जिस पर आजादी के समय रियासतों के भारत में विलय के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। पीठ ने रेखांकित किया कि महाराजा द्वारा भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित विलय समझौते में केवल 'सिंहासनारोहण' या गद्दी पर बैठने के संबंध में ही ज्येष्ठाधिकार के नियम को बरकरार रखने की बात कही गई थी। महाराजा की व्यक्तिगत कमाई या निजी संपत्तियों के संरक्षण के संबंध में ऐसी किसी भी एकाधिकारवादी व्यवस्था की कोई गारंटी सरकार द्वारा नहीं दी गई थी। अदालत ने हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश और खंडपीठ के उस फैसले को पूरी तरह अवैध और कानून की दृष्टि से शून्य माना जिसने निजी संपत्तियों पर भी ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार माना था।
फैसले की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक बात वह टिप्पणी रही जिसमें अदालत ने पूर्व राजाओं की वर्तमान संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद इन शासकों ने अपनी संप्रभुता स्वेच्छा से पूरी तरह त्याग दी थी। इसके बाद उन्होंने भारतीय संविधान में निर्धारित कुछ सीमित अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ देश के सामान्य नागरिकों का दर्जा प्राप्त कर लिया था। कानून के समक्ष अब कोई राजा या प्रजा का भेद नहीं रह गया है।
न्यायालय ने तल्ख लहजे में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो दस्तावेजों में भले ही 'शासक' के रूप में परिभाषित हो, उसके पास न तो अब कोई अपना भौगोलिक क्षेत्र बचा है और न ही वह किसी प्रजा पर किसी भी प्रकार की संप्रभुता का प्रयोग करता है। वह केवल कुछ ऐतिहासिक विशेषाधिकारों के साथ भारत का एक सामान्य नागरिक मात्र है, क्योंकि उसके पूर्वजों ने अपनी शक्तियां देश के अधीन कर दी थीं। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे शासक अब केवल नाम के रह गए थे, उनके पास संप्रभु राजा के रूप में कोई भूमि या निजी संपत्ति का विशेषाधिकार नहीं था। वे वास्तव में अब 'प्रजाविहीन राजा' हैं। इस युगांतरकारी फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में कानून की नजर में महलों के वारिस और आम जनता के अधिकार पूरी तरह समान हैं।
