सुप्रीम कोर्ट की दो टूक राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं, जासूस झबराराम को दी गई हाईकोर्ट की जमानत को किया खारिज|

भारतीय न्याय व्यवस्था में राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण और कड़ा रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जासूसी के एक गंभीर मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को पूरी तरह से पलट दिया है, जिसके तहत आरोपी को जमानत दे दी गई थी। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में यह टिप्पणी की है कि प्रक्रियात्मक या तकनीकी कमियों को आधार बनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मामलों में आरोपियों को जमानत देना उचित नहीं है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि देश की संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़े मामलों में अदालतों को अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

यह पूरा कानूनी विवाद एक ऐसे व्यक्ति की जासूसी गतिविधियों से जुड़ा है जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई से जुड़े विदेशी हैंडलर्स के सीधे संपर्क में था। आरोपी पर यह गंभीर आरोप है कि वह पैसों के लालच में आकर पोखरण और जैसलमेर जैसे सामरिक रूप से बेहद संवेदनशील इलाकों से भारतीय सेना की गोपनीय तस्वीरें, वीडियो और सैनिकों की आवाजाही की गुप्त जानकारियां पाकिस्तानी हैंडलers को लगातार भेज रहा था। इस मामले में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम यानी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923 की धारा 3 और 9 के अलावा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 152 और 238(बी) के तहत अपराध दर्ज किए गए थे। कानूनी प्रक्रिया के तहत औपचारिक एफआईआर दर्ज होने से पहले आरोपी को पूछताछ के लिए कई नोटिस भेजे गए थे, और पर्याप्त सबूत मिलने के बाद 30 जनवरी 2026 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के समय दो गवाहों की मौजूदगी में उसे अरेस्ट मेमो पढ़कर सुनाया गया था और उस पर उसके हस्ताक्षर भी लिए गए थे। इसके साथ ही अरेस्ट इंफॉर्मेशन मेमो के जरिए उसके भाई को भी फोन पर उसकी गिरफ्तारी की आधिकारिक सूचना दे दी गई थी।

गिरफ्तारी के अगले ही दिन यानी 31 जनवरी 2026 को आरोपी को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने अदालत में पेश किया गया था। उस दौरान आरोपी ने पुलिस कस्टडी रिमांड का विरोध तो किया था, लेकिन न तो उसने और न ही उसके वकील ने इस बात को लेकर कोई आपत्ति जताई थी कि उसे गिरफ्तारी के कानूनी आधार लिखित रूप में नहीं बताए गए हैं। इसके बाद 10 मार्च 2026 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उसकी नियमित जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि हस्ताक्षरित अरेस्ट मेमो का होना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 यानी बीएनएसएस की धारा 47 के प्रावधानों का पर्याप्त रूप से पालन करने के बराबर है। लेकिन इसके बाद मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचा, जहाँ 18 मई 2026 को हाईकोर्ट ने आरोपी को नियमित जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने यह फैसला मुख्य रूप से इस तकनीकी आधार पर सुनाया था कि गिरफ्तारी के कारणों को रिमांड से पहले या रिमांड के समय लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराया गया था। हाईकोर्ट का मानना था कि केवल मौखिक रूप से जानकारी देना या केस डायरी में प्रविष्टि कर लेना बीएनएसएस की धारा 47 की अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं करता है।

राजस्थान हाईकोर्ट के इसी फैसले से असंतुष्ट होकर राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजकुमार भास्कर ने जोरदार दलील दी कि हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने गंभीर आरोपों की प्रकृति को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और केवल एक मामूली तकनीकी खामी को आधार बनाकर आरोपी को जमानत दे दी। उन्होंने कई पुराने और महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों का हवाला देते हुए यह तर्क दिया कि जब तक किसी व्यक्ति के अधिकारों को कोई वास्तविक और स्पष्ट नुकसान न पहुंचा हो, तब तक कानूनी नियमों का पर्याप्त और प्रभावी पालन ही पर्याप्त माना जाना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) और बीएनएसएस की धारा 47 का सही अर्थों में पालन किया गया था और कानूनी नोटिस के माध्यम से आरोपी को पहले से ही उसके खिलाफ लगे आरोपों की पूरी जानकारी थी।

दूसरी ओर, प्रतिवादी यानी झबराराम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह तर्क दिया कि गिरफ्तारी के कारणों को लिखित रूप में न देना संविधान के अनुच्छेद 22(1) और बीएनएसएस की धारा 47 का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। उनके वकील ने देश की अदालतों के कई पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए यह दलील दी कि रिमांड की सुनवाई शुरू होने से कम से कम दो घंटे पहले गिरफ्तारी के लिखित कारण उपलब्ध कराए जाने चाहिए और आरोपों की गंभीरता इस तरह के संवैधानिक उल्लंघन को किसी भी हाल में सही नहीं ठहरा सकती है।

दोनों पक्षों की लंबी दलीलों को सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने फैसले में संविधान और कानून की स्थिति को बेहद स्पष्ट किया। अदालत ने इस बात को पूरी तरह से स्वीकार किया कि गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचित करना संविधान के अनुच्छेद 22(1) और बीएनएसएस की धारा 47 के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपाय है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को तुरंत उसकी गिरफ्तारी के सही कारणों का पता चल सके, ताकि वह अपनी कानूनी सलाह ले सके, पुलिस रिमांड का विरोध कर सके और अपने बचाव के लिए प्रभावी कानूनी उपाय अपना सके। हालांकि, अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि बीएनएसएस की धारा 483 के तहत नियमित जमानत पर विचार करते समय अदालतों को हमेशा अपराध की प्रकृति, उसकी गंभीरता, दोषी पाए जाने पर मिलने वाली सजा की कठोरता, आरोपी के फरार होने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के संभावित खतरे, तथा जनहित और राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभावों को प्राथमिकता के साथ देखना चाहिए। केवल गिरफ्तारी के कारण बताने के तौर-तरीकों को लेकर कोई बहुत ही तकनीकी आपत्ति उठाना और इन बड़े पैमानों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना न्यायसंगत नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने अवलोकन में यह भी पाया कि चूंकि आरोपी मूल रूप से जैसलमेर का रहने वाला था और उसे जयपुर में गिरफ्तार किया गया था, ऐसे में उसके परिवार या भाई को तुरंत सूचना देने का एकमात्र व्यावहारिक और तेज माध्यम टेलीफोन ही था। ऐसी परिस्थितियों में पुलिस अधिकारी के लिए मौके पर भाई के हस्ताक्षर लेना संभव नहीं था। इसके अलावा, जब मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई, तब भी आरोपी या उसके वकील द्वारा इस बात पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। मजिस्ट्रेट ने भी अपने रिकॉर्ड में यह दर्ज किया था कि परिवार को सूचित कर दिया गया है और गिरफ्तारी के पर्याप्त आधार मौजूद हैं।

अदालत ने 'पूर्वाग्रह-आधारित परीक्षण' के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि केवल लिखित आधारों का तुरंत भौतिक रूप से हाथ में न होना ही गिरफ्तारी को अपने आप में गैर-कानूनी नहीं बना देता, जब तक कि इससे आरोपी को अपना बचाव करने का कोई वास्तविक नुकसान न पहुंचा हो। अनुच्छेद 22(1) के तहत यह जरूरी नहीं है कि हर छोटी कानूनी औपचारिकता का पालन लिखित रूप में ही हो, बशर्ते जानकारी इतनी पर्याप्त और स्पष्ट हो कि गिरफ्तार व्यक्ति यह समझ सके कि उसे किन आरोपों के तहत हिरासत में लिया गया है। पीठ ने यह भी दो टूक कहा कि अगर कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ है और बचाव का अवसर नहीं छीना गया है, तो प्रक्रिया की किसी मामूली तकनीकी कमी के आधार पर हिरासत को अवैध नहीं ठहराया जा सकता और न ही ऐसे मामलों में आरोपी को नियमित जमानत दी जा सकती है जो सीधे तौर पर देश की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डालते हों।

इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया जिसके तहत आरोपी को जमानत दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह इन सभी आपराधिक आरोपों की सच्चाई या गुण-दोष के मामले में अपनी कोई भी अंतिम राय व्यक्त नहीं कर रहा है और उसकी इन टिप्पणियों का आगामी ट्रायल पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अदालत ने आदेश दिया कि प्रतिवादी को दी गई जमानत तुरंत प्रभाव से खत्म की जाती है और उसे आदेश की तारीख से दो सप्ताह के भीतर अपनी संबंधित ट्रायल कोर्ट या जांच एजेंसी के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह कानून के मुताबिक उसे अपनी हिरासत में ले ले।