दल-बदल कानून की खामियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कपिल सिब्बल की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी।
सुप्रीम कोर्ट ने दल-बदल कानून की कमियों पर सुनवाई करते हुए कपिल सिब्बल की याचिका पर केंद्र को नोटिस भेजा है।
नई दिल्ली में स्थित देश का सर्वोच्च न्यायालय भवन जहां मामलों की सुनवाई होती है।
दल-बदल विरोधी कानून और संविधान की दसवीं अनुसूची की व्याख्या को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत में एक बार फिर तीखी बहस छिड़ गई है, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। भारतीय राजनीति के गलियारों में हमेशा से यह सवाल उठता रहा है कि क्या चुने हुए जनप्रतिनिधि अपनी राजनीतिक निष्ठाओं को निजी फायदों के लिए बदल सकते हैं? इसी सुलगते और गंभीर सवाल के इर्द-गिर्द घूमती सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आधिकारिक तौर पर नोटिस जारी किया है। इस कानूनी कदम ने न सिर्फ राजनीतिक दलों के भीतर मचे घमासान को हवा दे दी है, बल्कि उन बागी गुटों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं जो अक्सर कानूनी loopholes का फायदा उठाकर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई इस महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से एक बहुत बड़ी टिप्पणी की। बेंच ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि वर्तमान दल-बदल विरोधी कानून के साथ कई तरह की व्यावहारिक और सैद्धांतिक समस्याएं जुड़ी हुई हैं। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि यह कानून किसी और ने नहीं, बल्कि देश के सर्वोच्च विधायी निकाय यानी संसद में बैठे कानून निर्माताओं ने ही तैयार किया है। यह अहम टिप्पणी जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच द्वारा सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आई, जिसमें संविधान की दसवीं अनुसूची की मौजूदा व्याख्या को सीधे तौर पर चुनौती दी गई थी। इस अनुसूची के तहत ही दल-बदल से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाता है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह के नीतिगत और कानूनी मुद्दों को आदर्श रूप से सदन के भीतर ही उठाया जाना चाहिए। बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि दसवीं अनुसूची का मूल उद्देश्य विधायकों के कामकाज के तरीकों को एक निश्चित दायरे में नियंत्रित करना और राजनीतिक अनुशासन बनाए रखना है। हालांकि, अदालत ने खुद यह माना कि दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के क्रियान्वयन में कई परेशानियां और खामियां मौजूद हैं। अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हमने इस अनुसूची को बरकरार रखा है और हम लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस कानून को किसने बनाया है? इसे देश के सांसदों ने ही निर्मित किया है, जिसके चलते इसके प्रभाव और सीमाओं पर चर्चा होना लाजिमी है।
याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष रखते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अदालत के सामने अपनी दलीलें रखीं और कहा कि इंसानों की तरह संसद के सदस्य भी कभी-कभार गलतियां कर सकते हैं। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यह आशंका भी जताई कि हो सकता है कि यह कानूनी मुद्दा कभी पूरी तरह से हल न हो सके, क्योंकि इसकी खामियों का सीधा फायदा हमेशा सत्ता में बैठे लोगों को ही मिलता रहा है। सिब्बल ने मुख्य रूप से दसवीं अनुसूची की उस व्याख्या को चुनौती दी है जिसके सहारे अलग हुए गुट अक्सर विलय का रास्ता चुनकर दल-बदल विरोधी कानून के शिकंजे से आसानी से बाहर निकल जाते हैं। सुनवाई के शुरुआत में पीठ ने सिब्बल से यह भी सवाल किया था कि उन्होंने इस मामले को लेकर सीधे अनुच्छेद 32 के तहत याचिका क्यों दायर की है, जिसके जवाब में सिब्बल ने अदालत को बताया कि इससे जुड़ा एक अन्य मामला पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित चल रहा है।
इस पूरे कानूनी घटनाक्रम का प्रभाव आने वाले समय में देश की राजनीतिक दिशा और विधाई सुधारों पर गहरा असर डाल सकता है। बागी गुटों और विलय के प्रावधानों का लाभ उठाकर अपनी सदस्यता बचाने वाले नेताओं के लिए यह कानूनी पेच एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए जाने के बाद अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सरकार इस दिशा में क्या जवाब देती है और क्या संसद भविष्य में इस कानून की खामियों को दूर करने के लिए कोई पुख्ता कदम उठाती है। देश की न्यायपालिका और विधायिका के बीच दल-बदल के इस कानूनी दायरे पर चल रही यह खींचतान भारतीय लोकतंत्र की पारदर्शिता और शुद्धि के लिहाज से एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है।
