भारत में LPG और LNG की भारी किल्लत- देश में गहराया गैस संकट, सरकार ने लागू किया 'सख्त कानून'!
भारत में गहराया गैस संकट: पश्चिम एशिया में तनाव के चलते LNG और कमर्शियल LPG की सप्लाई प्रभावित। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर घरेलू गैस (PNG) और CNG को दी प्राथमिकता।
Severe LPG and LNG shortage in India
देश में गहराया ईंधन संकट: पश्चिम एशिया के तनाव ने बिगाड़ा सप्लाई का गणित
नई दिल्ली/मुंबई/बेंगलुरु | 11 मार्च, 2026
भारत के प्रमुख शहरों—दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु समेत पूरे देश में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) और वाणिज्यिक (Commercial) LPG की भारी किल्लत शुरू हो गई है। पश्चिम एशिया (West Asia) में जारी सैन्य संघर्ष और तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसका सीधा असर अब भारतीय बाजारों और उद्योगों पर दिखने लगा है।
सरकार ने लागू किया आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act)
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, केंद्र सरकार ने सोमवार को 'आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955' (Essential Commodities Act) की शक्तियों का उपयोग किया है। इसके तहत सरकार ने गैस आपूर्ति के वितरण के नियमों को बदल दिया है। नए आदेश के अनुसार, अब उपलब्ध गैस का सबसे पहला अधिकार घरेलू उपभोक्ताओं और सार्वजनिक परिवहन का होगा।
सरकार ने उर्वरक (Fertilizer) संयंत्रों और अन्य भारी उद्योगों को दी जाने वाली गैस की आपूर्ति में बड़ी कटौती की है। इस कटौती से बची हुई गैस को अब पाइप वाली प्राकृतिक गैस (PNG) के रूप में घरों तक पहुँचाने और परिवहन के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) स्टेशनों तक पहुँचाने को प्राथमिकता दी जा रही है।
क्यों पैदा हुई यह स्थिति?
ईंधन संकट के पीछे सबसे बड़ा कारण पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष है। भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। समुद्री मार्गों में बाधा और सुरक्षा चिंताओं के कारण एलएनजी (LNG) के जहाजों के आने में देरी हो रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ही संकेत दिया था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लॉजिस्टिक्स और उत्पादन में रुकावट आने वाली है, जिसका असर अब धरातल पर दिखने लगा है।
शहरों पर क्या हो रहा है असर?
- बेंगलुरु और मुंबई: इन शहरों में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कमी के कारण हजारों होटल, रेस्टोरेंट्स और छोटे भोजनालय प्रभावित हो रहे हैं। कई जगहों पर गैस सिलेंडरों की डिलीवरी में 3 से 5 दिनों की देरी हो रही है।
- परिवहन क्षेत्र: दिल्ली और पुणे जैसे शहरों में CNG पंपों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। हालांकि सरकार ने CNG को प्राथमिकता दी है, लेकिन सप्लाई में कमी के कारण दबाव बना हुआ है।
- उद्योग जगत: स्टील, ग्लास और सिरेमिक जैसे उद्योग, जो पूरी तरह गैस पर निर्भर हैं, उन्हें उत्पादन में कटौती करनी पड़ रही है। खाद (Fertilizer) कंपनियों को गैस कम मिलने से भविष्य में खेती और यूरिया की उपलब्धता पर भी चिंता जताई जा रही है।
होटल और खान-पान उद्योग पर संकट
बेंगलुरु और पुणे जैसे महानगरीय क्षेत्रों में, जहाँ हजारों की संख्या में छोटे-बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, वहां कमर्शियल सिलेंडरों की किल्लत ने व्यापार को धीमा कर दिया है। 'बेंगलुरु होटल एसोसिएशन' के अनुसार, यदि सप्लाई अगले कुछ दिनों में सामान्य नहीं हुई, तो कई होटलों को अपनी सेवाएं सीमित करनी पड़ सकती हैं या खाने के दामों में बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है।
आम आदमी के लिए क्या है राहत?
सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू यह है कि आम घरों में इस्तेमाल होने वाली PNG और खाना पकाने वाली गैस की सप्लाई को सुरक्षित रखने की कोशिश की गई है। सरकार का उद्देश्य है कि औद्योगिक नुकसान भले ही हो, लेकिन आम नागरिक के चूल्हे और सार्वजनिक परिवहन (बसें और ऑटो) पर इसका असर न्यूनतम रहे।
विशेषज्ञों की राय और भविष्य की राह
बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक पश्चिम एशिया में स्थिति स्थिर नहीं होती, तब तक आयात में अनिश्चितता बनी रहेगी। भारत अब वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और अन्य देशों से गैस आयात करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय स्थिति की निरंतर निगरानी कर रहा है और तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को स्टॉक का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के निर्देश दिए गए हैं।
भारत के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण समय है जहाँ वैश्विक युद्ध की स्थिति का असर सीधे रसोई घर तक पहुँच रहा है। सरकार द्वारा 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' का सहारा लेना यह दर्शाता है कि प्रशासन स्थिति को हाथ से बाहर नहीं निकलने देना चाहता। आने वाले कुछ सप्ताह भारतीय ऊर्जा बाजार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे।
