EMI पर सस्पेंस खत्म होगा आज! गवर्नर के ऐलान से पहले बढ़ी दिलचस्पी, क्या RBI देगा राहत या बढ़ेगा बोझ?
पश्चिम एशिया में युद्धविराम और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा एमपीसी बैठक के फैसलों की जानकारी देंगे।
आरबीआई एमपीसी बैठक: क्या घटेगी आपके लोन की ईएमआई? गवर्नर कुछ देर में करेंगे घोषणा
भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय बैठक के निष्कर्षों की घोषणा होने वाली है। देश भर के करोड़ों कर्जदारों और निवेशकों की निगाहें आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के संबोधन पर टिकी हैं, जो इस वित्तीय वर्ष की पहली एमपीसी बैठक में लिए गए निर्णयों को सार्वजनिक करेंगे। विशेष रूप से ईरान युद्ध की शुरुआत और हाल ही में पश्चिम एशिया में हुए घटनाक्रमों के बाद यह पहली नीतिगत समीक्षा है, जो इसे वैश्विक और घरेलू दोनों दृष्टिकोणों से संवेदनशील बनाती है।
मौजूदा आर्थिक परिदृश्य में रेपो रेट की स्थिति सबसे बड़ा सवाल बनी हुई है। यद्यपि अधिकांश बाजार विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि आरबीआई मुख्य नीतिगत दर यानी रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर स्थिर रख सकता है, लेकिन पश्चिम एशिया में युद्धविराम (सीजफायर) की खबरों ने एक नई संभावना को जन्म दिया है। इस युद्धविराम के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जो भारत जैसे देश के लिए राहत की बात है। भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 85 प्रतिशत आयात करता है, ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में कमी मुद्रास्फीति के दबाव को कम कर सकती है, जिससे गवर्नर द्वारा ब्याज दरों में कटौती की चौंकाने वाली घोषणा की उम्मीद भी जगी है।
ईरान युद्ध के दौरान कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गई थीं, जो साल 2022 के बाद का उच्चतम स्तर था। इस स्थिति ने न केवल महंगाई को अनियंत्रित होने का खतरा पैदा किया था, बल्कि भारतीय रुपये पर भी भारी दबाव डाला, जिससे वह पहली बार डॉलर के मुकाबले 95 के स्तर को पार कर गया। ऐसी जटिल परिस्थितियों में एमपीसी की भूमिका निर्णायक हो जाती है। यह समिति वृद्धि दर, मुद्रास्फीति के अनुमानों और मुद्रा के तेज उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए नीतिगत रुख तय करती है।
कानूनी और आधिकारिक प्रक्रिया के तहत, एमपीसी की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी और तीन दिनों के गहन मंथन के बाद अब फैसलों की घड़ी आ गई है। यदि आरबीआई रेपो रेट में कटौती का निर्णय लेता है, तो यह सीधे तौर पर होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की किस्तों (ईएमआई) को कम करेगा, क्योंकि रेपो रेट वही दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। कम ब्याज दरें बाजार में तरलता बढ़ाती हैं और आम आदमी की क्रय शक्ति को बल देती हैं।
आज की यह घोषणा केवल ब्याज दरों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि यह भविष्य की आर्थिक दिशा का एक व्यापक रोडमैप भी पेश करेगी। भू-राजनीतिक तनाव और जिंस कीमतों में अस्थिरता के बीच आरबीआई का रुख यह तय करेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए कितनी तैयार है। गवर्नर का संबोधन कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, जिसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि आम आदमी की लोन की किस्त घटेगी, बढ़ेगी या फिर यथावत बनी रहेगी।
