क्वाड लीडर्स समिट में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, साइबर सुरक्षा से लेकर हिंद-प्रशांत में निगरानी तक, इन 5 समझौतों पर लगी मुहर|
क्वाड लीडर्स समिट में भारत की पहल पर बिजनेस लीडर्स फोरम बनाने समेत साइबर सुरक्षा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री निगरानी बढ़ाने पर सहमति बनी है।

क्वाड समिट में (बाएं से दाएं) साने ताकाइची, पीएम मोदी, डोनाल्ड ट्रंप और एंथनी अल्बनीज ने व्यापार व सुरक्षा पर पांच बड़े फैसले लिए।
क्वाड (QUAD) लीडर्स समिट 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी के बीच भारत के हितों से जुड़े पांच महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) के माध्यम से इस सम्मेलन की पांच प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी साझा की है। इन फैसलों में मुख्य रूप से व्यापार को बढ़ावा देने, आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग को मजबूत करने, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री निगरानी बढ़ाने, केबल कनेक्टिविटी और साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने जैसे विषय शामिल हैं।
इस समिट की सबसे खास बात यह रही कि इन सभी पहलों में भारत की आर्थिक और रणनीतिक प्राथमिकताओं को प्रमुख स्थान दिया गया है। क्वाड मंच के जरिए भारत न केवल हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी स्थिति और भूमिका को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, बल्कि सदस्य देशों के साथ व्यापार, तकनीक और सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान केंद्रित कर रहा है।
1. क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम से भारतीय कंपनियों को मिलेंगे नए अवसर
भारत की पहल और प्रस्ताव पर 'क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम' की स्थापना की जाएगी। इस मंच के माध्यम से भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों के बीच कारोबारी साझेदारी को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस कदम से भारतीय उद्योगों को रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश करने और आपसी सहयोग के नए रास्ते खोजने के अवसर प्राप्त होंगे। इस फोरम का मुख्य लक्ष्य निजी क्षेत्र के आपसी संबंधों को प्रगाढ़ बनाना और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि को आगे बढ़ाना है।
2. आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हुए चारों सदस्य देश
समिट के दौरान क्वाड के चारों सदस्य देशों ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के हर रूप की स्पष्ट शब्दों में निंदा की है, जिसमें सीमा पार से होने वाला आतंकवाद भी शामिल है। सभी चारों देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए अपने मौजूदा सहयोग को और अधिक मजबूत करने का संकल्प लिया है। भारत के दृष्टिकोण से यह सहमति अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे को प्रमुखता से उठाता रहा है।
3. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री निगरानी होगी और भी मजबूत
क्वाड देशों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री निगरानी और जागरूकता बढ़ाने के लिए आपसी सहयोग को विस्तार देने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत चारों देश अपने हवाई निगरानी संसाधनों को एक समन्वित तरीके से तैनात करेंगे। इसी कड़ी में साल 2027 में पहली संयुक्त समुद्री निगरानी एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा, जिसमें P-8 और P-3C जैसे निगरानी विमान हिस्सा लेंगे। इस संयुक्त प्रयास से समुद्री गतिविधियों पर पैनी नजर रखने और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करने में सहायता मिलेगी।
4. केबल कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के लिए नई साझेदारी
डिजिटल और ऊर्जा क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए क्वाड देशों ने केबल कनेक्टिविटी और उसके बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु एक नई साझेदारी पर सहमति जताई है। इस समझौते के तहत केबल के निर्माण, उसकी आपूर्ति और रखरखाव के क्षेत्र में सभी सदस्य देशों की तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग किया जाएगा। यह सहयोग केवल डिजिटल केबल तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें ऊर्जा केबल को भी सम्मिलित किया गया है। इस पहल से भारत के डिजिटल नेटवर्क और ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।
5. साइबर सुरक्षा पर मिलकर काम करेंगे चारों देश
लगातार बढ़ते साइबर हमलों और डिजिटल खतरों का सामना करने के लिए क्वाड देशों ने साइबर सहयोग को मजबूत करने पर विशेष बल दिया है। इस पहल का उद्देश्य साइबर घटनाओं की बढ़ती संख्या और उनसे होने वाले दुष्प्रभावों से निपटने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करना है। इससे भारतीय नागरिकों, कारोबारियों और देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही एक खुले और सुरक्षित साइबर स्पेस को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जाएगा।
भारत के लिए क्यों बेहद खास है यह क्वाड समिट?
क्वाड सम्मेलन के ये पांचों नतीजे सीधे तौर पर भारत की आर्थिक, सामरिक और तकनीकी प्राथमिकताओं से जुड़े हुए हैं। जहाँ एक ओर बिजनेस फोरम के गठन से भारतीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझेदारी करने के नए अवसर मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर आतंकवाद विरोधी सहयोग और संयुक्त समुद्री निगरानी से क्षेत्रीय सुरक्षा को बल मिलेगा। इसके अतिरिक्त, केबल कनेक्टिविटी और साइबर सुरक्षा पर हुए समझौते भारत के डिजिटल और ऊर्जा बुनियादी ढांचे को भविष्य के लिए और अधिक मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

Lalita Rajput
इन्हें लेखन क्षेत्र में लगभग 5 वर्षों का अनुभव है। इस दौरान इन्होंने फाइनेंस, कैलेंडर और बिज़नेस न्यूज़ को गहराई से कवर किया है। इनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि वित्त से जुड़ी है—इन्होंने एमबीए (फाइनेंस) किया है और वर्तमान में फाइनेंस में पीएचडी कर रही हैं। जनवरी 2026 से ये दै. प्रातःकाल में कार्यरत हैं, जहाँ बिज़नेस, फाइनेंस, मौसम और भारतीय सीमाओं से जुड़े समाचार सरल, सटीक और व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करती हैं।
