1992 के चर्चित लापता केस में आखिरकार क्या आया सीबीआई कोर्ट का फैसला, क्यों हुई पूर्व SSP को जेल?

पंजाब की एक विशेष सीबीआई अदालत ने लगभग 34 साल पुराने एक संवेदनशील मामले में अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। साल 1992 में लुधियाना के रहने वाले ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी के रहस्यमय तरीके से लापता होने के मामले में मोहाली जिले की विशेष सीबीआई कोर्ट ने पूर्व एसएसपी गुरमीत सिंह रंधावा को दोषी मानते हुए पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने रंधावा को बुधवार को ही इस मामले में दोषी ठहराया था। हालांकि, इसी केस में नामजद एक अन्य आरोपी कॉन्स्टेबल परमिंदरजीत सिंह उर्फ बब्बू को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।

अदालत ने लगाया जुर्माना, साथ चलेंगी दोनों सजाएं

पीड़ित पक्ष के वकील पुष्पेंद्र सिंह नट्ट ने अदालत के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व पुलिस अधिकारी गुरमीत सिंह रंधावा को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-365 के तहत पांच साल की जेल और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा दी गई है। इसके साथ ही अदालत ने उन्हें आईपीसी की धारा-120बी के अंतर्गत भी दो साल की कैद और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वकील के अनुसार, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। गौरतलब है कि साल 1992 में जब यह अपराध हुआ था, तब रंधावा तरनतारन में डीएसपी के पद पर कार्यरत थे। सजा सुनाए जाने की इस सुनवाई के दौरान रंधावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत से जुड़े थे।

शादी समारोह से पुलिस ने उठाया था ट्रांसपोर्टर को

इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि बताते हुए वकील नट्ट ने जानकारी दी कि 25 नवंबर 1992 को पुलिस ने ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी को लुधियाना के एक बारात घर से हिरासत में लिया था। उस समय सकरी अपने साले की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए वहां गए थे। घटना के बाद सकरी के परिवार वालों ने उनकी सुरक्षित रिहाई के लिए कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें टेलीग्राम भी भेजे, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं मिली और सकरी का कहीं कोई सुराग नहीं लग सका। इस मुकदमे की लंबी सुनवाई के दौरान मामले के चार अन्य आरोपी पुलिसकर्मियों- सहायक उपनिरीक्षक जसवंत सिंह, उपनिरीक्षक सुरिंदर सिंह, निरीक्षक सूबा सिंह और तरनतारन के पूर्व एसएसपी अजीत सिंह संधू की मृत्यु हो चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के दखल के बाद शुरू हुई थी सीबीआई जांच

अपने पति का कोई पता न चलने पर साल 1996 में सकरी की पत्नी ने न्याय की गुहार लगाते हुए उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी। उस समय पंजाब सरकार ने शीर्ष अदालत के सामने यह दावा किया था कि अमरीक सिंह सकरी की मृत्यु हो चुकी है, और अपने इस दावे को सही साबित करने के लिए सरकार ने 'भोग' से जुड़े कुछ विज्ञापन भी कोर्ट में पेश किए थे। हालांकि, सकरी के परिजनों ने सरकार के इस दावे पर कड़ा ऐतराज जताया था। इसके बाद पंजाब में उग्रवाद के दौर के दौरान पुलिस द्वारा अज्ञात शवों का अवैध रूप से अंतिम संस्कार किए जाने के गंभीर आरोपों पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। इसी आदेश के तहत अमरीक सिंह सकरी के लापता होने की घटना को भी सीबीआई जांच के दायरे में शामिल किया गया था।

22 साल बाद शुरू हो पाई थी मुकदमे की सुनवाई

हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने फरवरी 2000 में इस घटना को लेकर औपचारिक रूप से मामला दर्ज किया और जांच पूरी करते हुए साल 2001 में अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। लेकिन कानूनी दांव-पेंच और आरोपी पुलिसकर्मियों द्वारा दायर की गई विभिन्न याचिकाओं पर अदालतों द्वारा रोक लगाए जाने की वजह से इस मुकदमे की वास्तविक सुनवाई साल 2022 में जाकर शुरू हो पाई। इस लंबी देरी का असर गवाहों पर भी पड़ा; सीबीआई द्वारा सूचीबद्ध किए गए कुल 47 गवाहों में से केवल 16 गवाह ही अदालत में अपनी गवाही दर्ज करा सके, क्योंकि बाकी कई गवाहों की गवाही का नंबर आने से पहले ही मृत्यु हो गई थी।