संसद में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान: युद्ध के बीच भारत में 'एनर्जी लॉकडाउन' रोकने के लिए बनीं स्पेशल टीमें, पढ़ें पूरी रिपोर्ट।
क्या भारत में फिर लगेगा लॉकडाउन? पश्चिम एशिया युद्ध और $112 प्रति बैरल तेल की कीमतों के बीच पीएम मोदी ने उतारीं 7 'धुरंधर' टीमें। जानें भारत की 'इमरजेंसी' तैयारी और सप्लाई-चेन रणनीति।
PM Modi's big announcement in Parliament
नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लगभग एक महीना होने जा रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में बढ़ती बाधाओं के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें हाल ही में 112 डॉलर प्रति बैरल के खतरनाक स्तर तक पहुंच गईं। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा में देशवासियों को 'कोरोना काल जैसी तैयारी' रखने के आह्वान के बाद जनता में यह आशंका फैलने लगी कि क्या देश फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है? हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि यह कोई स्वास्थ्य इमरजेंसी नहीं, बल्कि एक आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा का मिशन है।
कोरोना मॉडल पर 7 'पावरफुल' एम्पॉवर्ड ग्रुप
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, पीएम मोदी ने संसद में जानकारी दी कि पश्चिम एशिया संकट के आर्थिक झटकों से निपटने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के 7 एम्पॉवर्ड ग्रुप (Empowered Groups) बनाए गए हैं। इन टीमों का ढांचा ठीक वैसा ही है जैसा कोरोना महामारी के दौरान बनाया गया था।
इन 'धुरंधर' टीमों का मुख्य काम पेट्रोल-डीजल, खाद (Fertilizers), नेचुरल गैस और जरूरी वस्तुओं की सप्लाई-चेन को टूटने से बचाना है। जहां पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देश इस ऊर्जा संकट के कारण 'इमरजेंसी मोड' में चले गए हैं, वहीं भारत ने अग्रिम रणनीति बनाकर अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने का काम शुरू कर दिया है।
तीन स्तरों पर काम करेगी भारत की रणनीति
ये विशेष टीमें केवल तात्कालिक संकट को नहीं देख रहीं, बल्कि तीन तरह की योजनाओं पर काम कर रही हैं:
- शॉर्ट टर्म: तत्काल प्रभाव से तेल और गैस की कीमतों पर लगाम लगाना और बाजार में अफरा-तफरी रोकना।
- Medium Term: ऊर्जा उत्पादों के लिए वैकल्पिक आयात स्रोतों की तलाश करना ताकि किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो।
- Long Term: देश की ऊर्जा सुरक्षा को भविष्य के युद्धों या संकटों से सुरक्षित करना।
ये समूह घरेलू उपलब्धता पर कड़ी नजर रखेंगे और बाजार में किसी भी तरह की कालाबाजारी या जमाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे।
विशेषज्ञों की चेतावनी: यह 'सप्लाई शॉक' है, स्वास्थ्य संकट नहीं
बिजनेस व्यूप्वाइंट की रिपोर्ट के अनुसार, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि युद्ध लंबा खिंचता है, तो खाने-पीने की चीजें और ईंधन और भी महंगा हो सकता है। एनर्जी एनालिस्ट आरके शर्मा का कहना है कि यह केवल ऊर्जा का मुद्दा नहीं, बल्कि एक व्यापक आर्थिक चुनौती है।
हालांकि, अर्थशास्त्री मीरा अय्यर के मुताबिक, "यह कोरोना जैसी स्वास्थ्य इमरजेंसी नहीं है। इसलिए लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी।" अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकार का पूरा फोकस 'सप्लाई-चेन' को बरकरार रखने पर है ताकि आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी बाधित न हो। इसे एक तरह का 'एनर्जी लॉकडाउन' रोकने की कोशिश कहा जा सकता है।
मुख्य बिंदु: भारत की तैयारी के अहम तथ्य
- आयात का विस्तार: भारत ने अपनी रणनीति बदलते हुए अब 27 के बजाय 41 देशों से तेल और गैस का आयात करना शुरू कर दिया है।
- ऑयल रिजर्व: भारत अपने रणनीतिक तेल भंडार (Strategic Oil Reserve) को 53 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 65 मीट्रिक टन करने पर काम कर रहा है।
- कालाबाजारी पर रोक: एम्पॉवर्ड ग्रुप्स को बाजार में कीमतों की निगरानी करने और पैनिक कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दी गई है।
- पड़ोसी देशों का हाल: आर्थिक अस्थिरता के कारण पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी का 'कोरोना काल जैसा तैयार रहने' का संदेश दरअसल एक सतर्कता का आह्वान है, न कि किसी प्रतिबंध की घोषणा। भारत का लक्ष्य यह है कि वैश्विक संकट की आंच देश की रसोई और पेट्रोल पंपों तक कम से कम पहुंचे। सरकार की इन तैयारियों का मकसद यही है कि देश की आर्थिक रफ्तार बनी रहे और नागरिकों को किसी भी तरह की किल्लत का सामना न करना पड़े।
