ईरान संकट पर पीएम मोदी का एक्शन प्लान: 96 लाख भारतीयों के लिए सरकार ने उठाए सुरक्षा के कड़े कदम।
मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के तनाव को देखते हुए पीएम मोदी ने CCS की हाई-लेवल बैठक बुलाई। ईरान में फंसे 10,000 भारतीयों और पूरे पश्चिम एशिया में रह रहे 96 लाख नागरिकों की सुरक्षा पर भारत की नजर। जानें क्या हैं सरकार के निर्देश।
PM Modi's action plan on Iran crisis
मिडिल ईस्ट में युद्ध का संकट: भारतीयों की सुरक्षा पर पीएम मोदी का बड़ा कदम
दुनिया इस समय एक बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रही है। मिडिल ईस्ट (पश्चिम एशिया) में बढ़ता तनाव अब एक बड़े युद्ध का रूप लेता जा रहा है। 28 फरवरी को ईरान पर हुए अमेरिकी-इजरायली हवाई हमलों और उसके बाद पूरे क्षेत्र में तेजी से बिगड़ते हालात ने भारत सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी' (CCS) की एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक का मुख्य एजेंडा: हमारे लोगों की सुरक्षा
इस बैठक का प्राथमिक उद्देश्य उन लाखों भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था जो इस समय युद्धग्रस्त या तनावपूर्ण क्षेत्रों में रह रहे हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) द्वारा जारी बयान के अनुसार, CCS को 28 फरवरी को ईरान में हुए हमलों और उसके बाद की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
भारत के लिए यह स्थिति इसलिए भी जटिल है क्योंकि पश्चिम एशिया में हमारे लगभग 96 लाख (9.6 मिलियन) नागरिक रहते और काम करते हैं। इनमें से अकेले ईरान में करीब 10,000 भारतीय मौजूद हैं। युद्ध जैसे हालात, हवाई क्षेत्र (airspace) का बंद होना और मिसाइल व ड्रोन हमलों की खबरों ने नई दिल्ली की रातों की नींद उड़ा दी है।
फंसे हुए यात्रियों और छात्रों की चिंता
पीएम मोदी ने बैठक के दौरान उन भारतीयों की दुश्वारियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जो इस समय यात्रा कर रहे हैं या वहां पढ़ रहे हैं। तनाव के कारण कई देशों ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है, जिसकी वजह से तमाम भारतीय यात्री विभिन्न खाड़ी हब (Gulf hubs) पर फंस गए हैं। उनकी उड़ानें रद्द या डायवर्ट कर दी गई हैं, जिससे वे एक तरह से वहीं अटक गए हैं।
इसके अलावा, भारतीय छात्रों की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। कई छात्र ऐसी जगहों पर हैं जहां उनकी परीक्षाएं होनी हैं। बैठक में इन सभी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संकट की इस घड़ी में किसी भी भारतीय को अकेला न छोड़ा जाए।
सरकार का एक्शन प्लान: क्या निर्देश दिए गए?
प्रधानमंत्री मोदी ने संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे भारतीयों की मदद के लिए हर आवश्यक और व्यवहार्य (feasible) कदम उठाएं।
- सतर्कता और निगरानी: सरकार स्थिति पर करीब से नजर रख रही है और दूतावासों को अलर्ट पर रखा गया है।
- राजनयिक प्रयास: भारत सरकार ने युद्ध को जल्द खत्म करने और बातचीत व कूटनीति (diplomacy) के जरिए समाधान खोजने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
- आर्थिक और वाणिज्यिक प्रभाव: बैठक में न केवल सुरक्षा, बल्कि इस युद्ध के कारण क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और वाणिज्यिक गतिविधियों पर पड़ने वाले व्यापक प्रभावों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
शांति ही एकमात्र रास्ता
सरकार का मानना है कि सैन्य संघर्ष किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। बैठक में यह संदेश दिया गया कि तमाम पक्षों को जल्द से जल्द शत्रुता (hostilities) समाप्त कर बातचीत की मेज पर लौटना चाहिए। भारत हमेशा से ही शांति का पक्षधर रहा है और इस कठिन समय में भी वह इसी नीति पर अडिग है।
यह बैठक इस बात का प्रमाण है कि भारत के लिए उसके नागरिक दुनिया के किसी भी कोने में हों, उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि मिडिल ईस्ट में फंसे हर भारतीय तक मदद पहुंचे।
