अभिव्यक्ति की आजादी या नस्लभेद का जहर?भारत के बढ़ते कद से बौखलाया नॉर्वे, पीएम मोदी का बनाया घिनौना कार्टून|
नॉर्वे के मीडिया द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओस्लो यात्रा के दौरान एक विवादास्पद रेखाचित्र छापे जाने के बाद भारतीय प्रवासियों ने नाराजगी व्यक्त की।
ओस्लो में आयोजित एक कूटनीतिक बैठक के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गहर मंच पर बैठे हुए हैं।
ओस्लो। अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक संबंधों और वैश्विक मीडिया नैतिकता के सिद्धांतों को झकझोरने वाला एक नया विवाद उस समय उत्पन्न हो गया, जब नॉर्वे के सबसे प्रतिष्ठित और बड़े समाचार पत्र 'आफ्टेनपोस्टेन' (Aftenposten) ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओस्लो यात्रा के दौरान एक अत्यंत आपत्तिजनक और व्यंग्यात्मक चित्र प्रकाशित किया। इस रेखाचित्र में स्वतंत्र भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री को एक पारंपरिक "सपेरे" के रूप में रूपायित किया गया है, जिसके साथ एक अत्यंत आक्रामक और अमर्यादित शीर्षक का उपयोग किया गया। इस घटना के सार्वजनिक होते ही न केवल नॉर्वे में रह रहे प्रवासी भारतीय समुदाय बल्कि वैश्विक स्तर पर भारतीय मूल के नागरिकों में तीव्र आक्रोश फैल गया है। आलोचकों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में नस्लीय पूर्वाग्रह और औपनिवेशिक काल की रूढ़िवादी मानसिकता का एक स्पष्ट उदाहरण करार दिया है, जिसने कूटनीतिक शिष्टाचार की सभी सीमाओं को लांघ दिया है।
इस विवाद की जड़ें उस समय से जुड़ी हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय वार्ता, व्यापारिक समझौतों और भारतीय प्रवासियों से संवाद के उद्देश्य से नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के आधिकारिक दौरे पर थे। इसी दौरान, आफ्टेनपोस्टेन अखबार ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर एक कार्टून प्रकाशित किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को जमीन पर बैठकर बीन बजाते हुए दिखाया गया है, और उनके सामने एक ईंधन पंप (Petrol Pump) से एक सांप को निकलते हुए प्रदर्शित किया गया है। इस रेखाचित्र के साथ प्रकाशित मुख्य सामग्री में प्रधानमंत्री के संदर्भ में अशोभनीय शब्दावली का प्रयोग किया गया था। इस आपत्तिजनक चित्रण के सोशल मीडिया पर प्रसारित होते ही इसकी तीखी आलोचना शुरू हो गई और इसे एक संप्रभु राष्ट्र के लोकतांत्रिक प्रमुख का जानबूझकर किया गया अपमान माना गया।
भारतीय समुदाय और अंतरराष्ट्रीय मामलों के विश्लेषकों का स्पष्ट मत है कि पश्चिमी मीडिया का एक विशिष्ट धड़ा आज भी इक्कीसवीं सदी के आधुनिक, आर्थिक और तकनीकी रूप से सुदृढ़ भारत को उसी पुरानी और संकीर्ण औपनिवेशिक दृष्टि से देखने का आदी है। ऐतिहासिक रूप से, पश्चिमी देश भारत की छवि को एक पिछड़े, अंधविश्वासी और सपेरों के देश के रूप में प्रचारित करते रहे हैं ताकि वैश्विक पटल पर इसकी वास्तविक प्रगति को कमतर आंका जा सके। यह पहली बार नहीं है जब किसी यूरोपीय समाचार पत्र ने इस प्रकार की नस्लभेदी और रूढ़िवादी सोच का प्रदर्शन किया हो; इससे पूर्व अक्टूबर 2022 में भी स्पेन के एक प्रमुख समाचार पत्र 'ला वैनगार्डिया' ने भारत की अभूतपूर्व आर्थिक संवृद्धि की रिपोर्टिंग के दौरान इसी प्रकार की सपेरे की छवि का उपयोग किया था, जिसकी तब भी वैश्विक स्तर पर निंदा की गई थी।
इस मामले के कानूनी और विनियामक पहलुओं को देखें तो भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा आईटी नियमों (2026) के तहत किसी भी विदेशी मंच द्वारा भारतीय संप्रभुता और देश के संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले डिजिटल कंटेंट की निगरानी की जाती है। हालांकि यह घटना नॉर्वे के क्षेत्राधिकार में घटित हुई है, परंतु भारतीय प्रवासियों और कई कूटनीतिक मंचों ने इसे वियना कन्वेंशन के उन कूटनीतिक शिष्टाचार सिद्धांतों के विपरीत माना है जो किसी मेहमान राष्ट्राध्यक्ष को सम्मान देने की वकालत करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर विभिन्न समूहों द्वारा इस समाचार पत्र के विरुद्ध संगठित विरोध दर्ज कराया जा रहा है और संपादकीय बोर्ड से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की जा रही है, क्योंकि यह कृत्य प्रेस की उस स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है जो जिम्मेदारी और संवेदनशीलता की मांग करती है।
इस संपूर्ण घटनाक्रम का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि पश्चिमी मीडिया द्वारा खुद को प्रेस की स्वतंत्रता का सर्वोच्च चैंपियन घोषित करने और दूसरी ओर नस्लीय टिप्पणियों को बढ़ावा देने का यह दोहरा मापदंड अब वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। भारत आज विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अंतरिक्ष से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ऐसे समय में, इस प्रकार के अपमानजनक कार्टूनों का प्रकाशन केवल उस मानसिक कुंठा को दर्शाता है जो गैर-पश्चिमी देशों के उदय और उनकी बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता को पचाने में असमर्थ है। इस विवाद ने यह संदेश भी स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में किसी भी अंतरराष्ट्रीय मीडिया घराने द्वारा भारत और उसके नेतृत्व की गरिमा के साथ किए जाने वाले किसी भी समझौते का सामूहिक और कूटनीतिक स्तर पर कड़ा प्रतिरोध किया जाएगा।
