बॉर्डर पर कटीले तारों की घेराबंदी और बांग्लादेशियों में खौफ, क्या पीएम मोदी की 'लेटर डिप्लोमेसी' रोक पाएगी दोनों देशों का महातनाव?
पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ शुरू हुए अभियान और सीमा पर तेज हुई बाड़बंदी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढाका को भेजा कूटनीतिक पत्र।
पीएम मोदी (बाएं) और बांग्लादेशी पीएम तारिक रहमान (दाएं); सीमा तनाव के बीच दोनों में ईद पर शुभकामना पत्र का आदान-प्रदान।
भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और नदी जल बंटवारे जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बढ़ते राजनयिक तनाव के बीच एक महत्वपूर्ण और अप्रत्याशित घटनाक्रम सामने आया है। दोनों देशों के बीच जारी कड़वाहट को कम करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के अपने समकक्ष तारिक रहमान को ईद-उल-अजहा (बकरीद) के पावन अवसर पर एक विशेष बधाई पत्र भेजा है। ढाका में स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा सार्वजनिक किया गया यह पत्र अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में 'लेटर डिप्लोमेसी' के रूप में देखा जा रहा है। यह संदेश एक ऐसे समय में आया है जब सीमा पर भारतीय सुरक्षा बलों की चौकसी और प्रशासनिक कार्रवाई के कारण दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में अभूतपूर्व खिंचाव देखा जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस आधिकारिक पत्र में त्योहार की बधाई देते हुए लिखा कि यह पवित्र त्योहार भारत की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने रेखांकित किया कि पूरे भारत में इस्लामी आस्था से जुड़े लाखों नागरिकों द्वारा इसे बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। अपने संदेश में पीएम मोदी ने त्योहार के मूल सिद्धांतों पर जोर देते हुए कहा कि ईद-उल-अजहा बलिदान, करुणा और भाईचारे के शाश्वत आदर्शों को समाज में कायम रखता है, जो एक शांतिपूर्ण और समावेशी वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए वहां की जनता की निरंतर प्रगति और समृद्धि की उम्मीद जताई।
इस बधाई संदेश के साथ ही प्रधानमंत्री ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच आपसी रिश्तों को एक नई मजबूती देने की प्रतिबद्धता पर विशेष बल दिया। उन्होंने पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा कि भारत सरकार, बांग्लादेश की नवनिर्वाचित सरकार के साथ मिलकर विभिन्न द्विपक्षीय क्षेत्रों में लोगों पर केंद्रित सहयोग को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से उत्सुक है। रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री का यह कदम सीमा पर चल रहे कड़े अभियानों के बीच ढाका को यह आश्वस्त करने का प्रयास है कि भारत दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंधों को पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहता, बल्कि वह केवल अपनी आंतरिक सुरक्षा प्राथमिकताओं को पूरा कर रहा है।
राजनयिक स्तर पर इस मधुर संदेश के विपरीत, जमीनी स्तर पर भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा और प्रशासनिक हलचल चरम पर पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली नई राज्य सरकार के गठन के साथ ही अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक व्यापक और कड़ा अभियान शुरू किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने के सख्त ऐलान के बाद सीमावर्ती इलाकों में भारी घबराहट का माहौल है। इस प्रशासनिक सख्ती का सीधा असर पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में देखने को मिल रहा है, जहां बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक वापस लौटने के लिए बॉर्डर चेक पोस्ट की तरफ रुख कर रहे हैं।
कोलकाता से महज 75 किलोमीटर दूर स्थित हाकिमपुर चेक पोस्ट पर इन दिनों बेहद असाधारण दृश्य देखने को मिल रहे हैं। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक अपने मूल पहचान पत्रों और दस्तावेजों के साथ वहां पहुंच रहे हैं, जो उनके भीतर पैदा हुई प्रशासनिक कार्रवाई की घबराहट को साफ दर्शाता है। चेक पोस्ट पर तैनात भारतीय अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियां नागरिकों के दस्तावेजों की बेहद बारीकी से जांच कर रही हैं। इस पूरी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के साथ मिलकर उन्हें सुरक्षित वापस उनके देश भेजने की कानूनी कार्रवाई शुरू करने से पहले उनकी नागरिकता की पुख्ता पुष्टि करना है। भारत की तरफ से सीमा पर कटीले तारों की बाड़बंदी को भी तेज कर दिया गया है ताकि भविष्य में किसी भी अवैध घुसपैठ को पूरी तरह रोका जा सके।
इस पूरे घटनाक्रम पर कानूनी और आधिकारिक मोर्चे पर बांग्लादेश सरकार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अवैध रूप से रह रहे नागरिकों को जबरन वापस धकेले (पुशबैक) जाने की भारतीय कार्रवाई पर बांग्लादेश ने अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। ढाका के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यदि भारत द्वारा बिना उचित प्रक्रिया के जबरन लोगों को सीमा पार धकेला जाता है, तो वह इसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत आवश्यक कदम उठाएगा। हालांकि, इसके साथ ही एक संतुलित रुख अपनाते हुए बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने यह भी स्वीकार किया कि भारत के भीतर नागरिकों के पहचान पत्रों की जांच करना और अवैध प्रवासियों की पहचान करना पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है और वे इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते।
दक्षिण एशियाई भू-राजनीति के लिहाज से यह पूरा घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर है। जहां एक तरफ भारत अपनी संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षा के लिए अवैध प्रवासियों के खिलाफ बिना किसी समझौते के कड़ा रुख अपनाए हुए है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की यह 'लेटर डिप्लोमेसी' यह दर्शाती है कि भारत नई दिल्ली और ढाका के बीच के रणनीतिक और सांस्कृतिक सेतु को पूरी तरह टूटने नहीं देना चाहता। सीमा पर जारी इस भारी तनाव और कूटनीतिक मिठास के बीच आने वाले दिनों में दोनों देशों के संबंध किस दिशा में आगे बढ़ते हैं, इस पर पूरे दक्षिण एशिया की निगाहें टिकी हुई हैं।
