इंडो-पैसिफिक मिशन पर पीएम मोदी: तीन देशों की ऐतिहासिक यात्रा, तय होंगे भविष्य के बड़े समझौते।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी महत्वपूर्ण छह दिवसीय विदेश यात्रा के लिए नई दिल्ली से रवाना हो गए हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे। 6 जुलाई से 11 जुलाई तक चलने वाले इस राजनयिक दौरे का मुख्य उद्देश्य व्यापार, निवेश, रक्षा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को और अधिक मजबूती प्रदान करना है। इस यात्रा के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकों और महत्वपूर्ण समझौतों पर विशेष नजर रहेगी, जो भारत के वैश्विक संबंधों को नई दिशा देने में सहायक होंगे।

प्रधानमंत्री अपनी इस यात्रा की शुरुआत इंडोनेशिया से करेंगे। वहां वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर आधिकारिक वार्ता करेंगे। इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जकार्ता में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा करना और भारतीय समुदाय के साथ संवाद करना है। साथ ही, प्रधानमंत्री योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर परिसर का भी दौरा करेंगे। यह मंदिर भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने साझा सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों का एक जीवंत प्रतीक माना जाता है।

यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, जहां वे मेलबर्न में आयोजित होने वाले भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर हो रही यह यात्रा क्वॉड के तहत रणनीतिक सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने पर केंद्रित होगी। इस दौरान वे ऑस्ट्रेलिया की गवर्नर-जनरल सैम मोस्टिन से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही, प्रधानमंत्री का भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में शामिल होना और दोनों देशों के प्रमुख उद्योगपतियों को संबोधित करना द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 से 11 जुलाई तक न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की आधिकारिक यात्रा करेंगे। करीब चार दशकों के अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली आधिकारिक न्यूजीलैंड यात्रा है, जो इस दौरे को ऐतिहासिक बनाती है। ऑकलैंड में वे प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें व्यापार, वाणिज्य और रक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में पिछले दो वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी। यह दौरा भारत की विदेश नीति और वैश्विक मंच पर सक्रिय भागीदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।