एक हफ्ते में दूसरी बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम,क्या लगातार बढ़ती कीमतों से आम आदमी का बजट पूरी तरह बिगड़ जाएगा?

देश के आम उपभोक्ताओं के लिए घरेलू बजट का संतुलन बिठाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने मंगलवार को एक बार फिर आम जनता की जेब पर अतिरिक्त बोझ डालते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला किया है। पिछले महज सात दिनों के भीतर यह दूसरा अवसर है जब वाहन ईंधन के दामों में वृद्धि की गई है। इस ताजा वृद्धि के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में दैनिक उपभोग की वस्तुओं की माल ढुलाई लागत बढ़ने और आम नागरिकों के मासिक खर्च का बजट प्रभावित होने की आशंका गहरी हो गई है। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि तेल की कीमतों में लगातार हो रहे इस बदलाव का सीधा असर बाजार की संपूर्ण खुदरा व्यवस्था पर पड़ेगा।

सरकारी स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनियों द्वारा मंगलवार सुबह जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, इस बार पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में करीब 90 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई है। इस संशोधन के बाद प्रमुख महानगरों सहित देश के सभी छोटे-बड़े शहरों में वाहन ईंधन के नए दाम प्रभावी हो गए हैं। पिछले हफ्ते हुई मूल्य वृद्धि के बाद उपभोक्ता अभी संभल भी नहीं पाए थे कि इस दूसरे झटके ने मध्यवर्गीय परिवारों की चिंता को और बढ़ा दिया है। लगातार दो बार हुए इस मूल्य संवर्धन के कारण सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था से लेकर निजी वाहन चालकों तक सभी का दैनिक गणित पूरी तरह गड़बड़ा गया है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आ रहे उतार-चढ़ाव और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में पैदा हुए गतिरोध के कारण तेल कंपनियों पर परिचालन लागत का दबाव निरंतर बढ़ रहा था। इसी वित्तीय असंतुलन की भरपाई के लिए कंपनियों को घरेलू बाजार में खुदरा कीमतें बढ़ाने का निर्णय लेना पड़ा है। भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है, जिसके चलते वैश्विक बाजार में होने वाली हर छोटी-बड़ी हलचल का सीधा प्रभाव स्थानीय कीमतों पर दिखाई देता है। तेल कंपनियों का पक्ष है कि वे विनिमय दरों और अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क के आधार पर प्रतिदिन खुदरा दरों की समीक्षा करती हैं और विसंगतियों को दूर करने के लिए मूल्य समायोजन आवश्यक हो जाता है।

कानूनी और नीतिगत दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त हैं। सरकार ने तेल कंपनियों को बाजार की वास्तविकताओं के अनुरूप कीमतें तय करने का अधिकार दिया हुआ है। हालांकि, इस मूल्य वृद्धि के बाद विपक्षी दलों और विभिन्न उपभोक्ता संगठनों ने केंद्र और राज्य सरकारों से कर ढांचे की समीक्षा करने की मांग तेज कर दी है। उपभोक्ताओं का कहना है कि यदि सरकारें ईंधन पर लगने वाले उत्पाद शुल्क और मूल्य संवर्धित कर यानी वैट की दरों में कुछ कटौती करें, तो आम जनता को इस वैश्विक दबाव के बीच भी बड़ी राहत मिल सकती है। विभिन्न राज्यों में कर की अलग-अलग दरों के कारण ही नए दाम लागू होने के बाद भी हर शहर में खुदरा कीमतें भिन्न स्तर पर बनी हुई हैं।

वाहन ईंधन के दामों में की गई इस लगातार वृद्धि का व्यापक प्रभाव देश की आर्थिक गतिविधियों पर पड़ना तय माना जा रहा है। डीजल महंगा होने के कारण कृषि क्षेत्र में सिंचाई की लागत बढ़ेगी और साथ ही फल, सब्जियों तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों को मंडियों तक पहुंचाने वाले ट्रकों का भाड़ा भी बढ़ जाएगा। व्यापारिक संगठनों ने आशंका व्यक्त की है कि यदि कीमतों में बढ़ोतरी का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका, तो आने वाले दिनों में खुदरा बाजार में महंगाई का एक नया दौर शुरू हो सकता है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब आम जनता पहले से ही खाद्य पदार्थों और अन्य घरेलू सेवाओं की बढ़ती लागत से जूझ रही है।